an> Title: Discussion regarding issue related to Rafale Deal (Discussion Concluded). श्री धर्मेन्द्र यादव (बदायूँ):अध्यक्ष महोदया, इस महत्वपूर्ण चर्चा में समाजवादी पार्टी की ओर से आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं आपको भी, अपने आदरणीय नेता जी को और अपने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को । अध्यक्ष महोदया, यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। कारगिल युद्ध के बाद वर्ष 2002 से भारतीय वायु सेना इस बात को लेकर मांग कर रही थी कि देश को फाइटर विमानों की और ज्यादा जरूरत है । वर्ष 2002 से वायु सेना की मांग के बाद 2007 में यूपीए सरकार में यह फैसला हुआ कि 126 विमान खरीदे जाएंगे। 126 विमानों के खरीदने के फैसले में यूपीए सरकार वर्ष 2014 तक उसको अमलीजामा नहीं पहना पायी, समझौता नहीं कर पाई, यूपीए के लोगों ने कहीं न कहीं गलती की, उनको पहले ही इन विमानों को समय से भारतीय वायु सेना को उपलब्ध करा देना चाहिए था। जिस तरीके से वर्ष 2016 में यह समझौता हुआ और जिस तरह से देश के सामने सवाल खड़े हुए, वे बड़े दुर्भाग्यूपर्ण हैं। जो लोग पारदर्शी सरकार की बात कर रहे थे, जो लोग सेना के मान-सम्मान की बात कर रहे थे, जो लोग 56 इंच के सीने की दुहाई दे रहे थे, उनके ऊपर 526 करोड़ रुपये के विमान को 1600 करोड़ रुपये में खरीदा, यह कोई मामूली घटना नहीं है। जिस तरीके से इन विमानों को खरीदा गया, इसमें कोई शक नहीं कि राफेल विमान बहुत अच्छा विमान है, इसकी भारतीय वायु सेना को जरूरत है, इसे यहां आना चाहिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने प्रक्रिया में देरी की, लेकिन कांग्रेस की जो शर्त थी, हमारी सबसे बड़ी सार्वजनिक संस्था एचएएल है, एचएएल के साथ ऑफसेट कांट्रैक्ट होना था, उस कांट्रैक्ट को खत्म करके एनडीए सरकार ने प्राइवेट कंपनियों के साथ कांट्रैक्ट किया, इसमें जितनी शंकाएं हो सकती हैं, वह बहुत लाजिमी है। इन शकांओं का समाधान करना चाहिए। मैं सरकार की तरफ से माननीय वित्त मंत्री का जवाब सुन रहा था, माननीय वित्त मंत्री जी कह रहे थे कि दाम इसलिए बढ़ा है क्योंकि जो जहाज यूपीए ले रहा था वह लोडेड नहीं था और जो विमान एनडीए ले रहा है, वह लोडेड है। उसके बाद तमाम प्रेस रिलीज आई और बातें सार्वजनिक रूप से आईं। कांग्रेस अध्यक्ष ने भी प्रेस कांफ्रेंस की। मैं इस मौके पर सरकार से पूछना चाहता हूं कि आखिर यूपीए ने जिस जहाज को स्वीकार किया था या समझौता किया था और आज आपने जो समझौता किया है उसमें क्या अंतर है, इसका दाम लगभग तिगुना बढ़ गया है। आखिर आपने उस जहाज में कौन सी नई टेक्नोलॉजी जोड़ दी? उसके बाद सरकार की ओर से कहा गया कि हम कीमत को सार्वजनिक नहीं कर सकते। महोदया, जितना मैंने अध्ययन किया है, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि केवल टेक्नोलॉजी सार्वजनिक नहीं करने का एग्रीमेंट है, लेकिन कीमत सार्वजनिक करने के नाम पर कोई भी बहाना नहीं मिल सकता है। रूस के राष्ट्रपति महोदय ने भी इस बात को कहा है कि अगर भारत सरकार चाहे तो कीमत को सार्वजनिक कर सकती है। ऐसे कई सवाल हैं, इन सवालों के जवाब जब तक नहीं आएंगे तब तक मैं समझता हूं कि देश के जनमानस के सामने यह समझौता कहीं न कहीं शंका के दायरे में रहेगा। ऐसे बहुत सारे सवाल आए। जिस तरह से गोवा के मंत्री ने सार्वजनिक रूप से कहा है और उसकी वीडियो भी सार्वजनिक हुई है, यह कोई मामूली बात नहीं है। उस समय के रक्षा मंत्री जी के बारे में कहा गया कि राफेल की फाइल उनके बेडरूम में है। माननीय अध्यक्ष : यह कोई बात नहीं है। श्री धर्मेन्द्र यादव :मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि जिस समय समझौते की घोषणा हुई, क्या रक्षा मंत्री जी उस समय फ्रांस में थे, क्या रक्षा सचिव फ्रांस में थे? इन तमाम प्रक्रियाओं को बाइपास करके समझौता किया गया। जो सवाल सामने आएं, चाहे ऑफसेट समझौते का सवाल आया हो, चाहे फुली इक्विपमेंट हो, चाहे फ्रांस की डसॉल्ट कंपनी हो, उसने जिस तरह से हिन्दुस्तान की एक प्राइवेट कंपनी के साथ समझौता किया, उस पर रूस की सरकार ने कहा कि भारत सरकार ने मेरे सामने कोई ऑप्शन नहीं रखा था, केवल एक ही ऑप्शन था। मैं पूछना चाहता हूं कि एचएएल इतनी बड़ी सार्वजनिक उद्यम की कंपनी है। यह हमारे देश की आन, बान और शान है, उस कंपनी को नजरअंदाज करके प्राइवेट कंपनी को चुना गया। अध्यक्ष जी, केवल रक्षा समझौते का सवाल नहीं है, केवल रुपये की कीमत का सवाल नहीं है, लेकिन सार्वजनिक तौर पर जिस तरह की चर्चाएं हो रही हैं, सबसे गंभीर बात यह है कि हमारे सैनिकों का मनोबल गिर रहा है, हमारे सैनिक शहीद हो रहे हैं, हमारे सैनिक सीमा पर अपनी जान गवां रहे हैं और सरकार आज तक यह तय नहीं कर पाई है कि समझौता कैसे हो। रक्षा के तमाम समझौते हुए, उन समझौतों पर सवाल खड़े हुए हैं, लेकिन आज मैं बड़े फख्र के साथ कहता हूं कि हमारे आदरणीय नेता ‘नेता जी’ ने रक्षा मंत्री के तौर पर सुखोई-30 भारतीय वायु सेना का अब तक का सबसे मजबूत विमान खरीदा, यह भारतीय वायु सेना की शान है, जब सुखोई-30 का समझौता हुआ था, उस समय इसी सदन के अंदर उस समय के नेता प्रतिपक्ष श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने माननीय नेता जी को बधाई दी थी। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि ऐसे समझौते करो कि विपक्ष भी उंगली न उठा पाए बल्कि राष्ट्रहित में विपक्ष भी बधाई देने को मजबूर हो, सुखोई जैसे समझौते करो। …(व्यवधान) HON. SPEAKER: Please conclude. You have already taken more than five minutes. Shri A.P. Jithender Reddy, please deliver your speech. … (Interruptions) श्री धर्मेन्द्र यादव : अध्यक्ष महोदया, मैं केवल एक वाक्य बोलूंगा। …(व्यवधान) HON. SPEAKER: Please conclude your speech with one sentence only. … (Interruptions) श्री धर्मेन्द्र यादव : अध्यक्ष महोदया, मैं केवल एक वाक्य में बोलूंगा। आज मैं इस मौके पर आपके माध्यम से देश के सामने कहना चाहता हूं कि हमारे समाजवादियों के लिए यह गौरव है, फक्र है कि हिन्दुस्तान के रक्षा मंत्री को उस समय के यूनाइटेड रशिया के राष्ट्रपति बोरिस येल्तसिन साहब ने जाकर रिसिव किया था। यह साख थी हिन्दुस्तान की, यह साख थी हिन्दुस्तान के रक्षा की, ये साख थी हिन्दुस्तान के मान की, लेकिन आज कहां पर खड़ा कर दिया? आज रक्षा मंत्री, आज प्रधानमंत्री, आज सरकार सब आरोपों के दायरे में खड़े हैं। यह है आपकी सरकार। …(व्यवधान) अध्यक्ष महोदया, मैं इस विषय में जेपीसी की मॉग करता हूँ। HON. SPEAKER: Nothing will go in record except the speech of Shri A.P. Jithender Reddy. …(Interruptions)… * HON. SPEAKER: Shri A.P. Jithender Reddy, please deliver your speech. SHRI A.P. JITHENDER REDDY (MAHABUBNAGAR): Thank you, Madam Speaker. Let me express my absolute disappointment at the functioning of the House during this Winter Session. The ruckus created in this House is mere optics, diverting the attention of the people from the issues of urgent concerns. The people know that this is the election year and they also know that entertainment sells well with the media. Madam, what the people need for us is to do our job. Members here have failed to realize their jobs. Our job is to help the farmers of our country, drive economic growth, generate employment for our youth, create policies to empower the weak and to protect our environment. What our job is not to do is audition for the opera. People of Telangana have shown that development work earns us their trust. They thrashed the two national parties and gave us a landslide electoral victory. This has purely been a result of our leader, Shri K. Chandrashekar Rao’s commitment to its people. Madam, I said that our job is to help farmers of this country. With the Rythu Bandhu scheme, we revived farming in Telangana. We provided over 58 lakh farmers with Rs.4000 an acre subsidy. …(Interruptions) HON. SPEAKER: Jithender ji, we have started the Discussion under Rule 193. श्री ए. पी. जितेन्द्र रेड्डी : मैडम, मैं उसके ऊपर ही आता हूं। मुझे भी यह पता है कि देश में पब्लिक क्या चाहती है, क्या करना चाहिए, देश के लिए क्या करना चाहिए। HON. SPEAKER: Being a leader of your party, you are allowed to speak. … (Interruptions) श्री ए. पी. जितेन्द्र रेड्डी : मैडम, आज तक 70 साल से, बीजेपी पार्टी आ रही है, कांग्रेस पार्टी आ रही है। दोनों एक-दूसरे के ऊपर स्कोर सेटल कर रहे हैं, लेकिन आम जनता के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। यह राफेल का डील है। हर आदमी इसके बारे में जानता है और चाहता है कि अपने देश की रक्षा हो। काम्बैट एयरक्राफ्ट की जरूरत है, इसके लिए पैसे का माप-तौल हो रहा है। The way adjustments have been done, negotiations have been done is a matter of concern. देश की आम जनता क्या चाहती है, देश का युवक क्या चाहता है, देश के अंदर क्या प्रगति हो रही है? इसके बारे में भी हमें थोड़ी चर्चा करनी पड़ती है। इसलिए मैं आपको केवल एक चीज बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से तेलंगाना में हमें लैंडस्लाइड विक्टरी मिली है, हमारे लीडर ने गरीब आदमियों के फोकस किया है। गरीब आदमी को क्या चाहिए, फामर्स के लिए क्या चाहिए, उसके ऊपर उन्होंने फोकस किया है। We have provided poor farmers with 24 hour free and quality electricity. Telangana is the only State in the country which has managed to do so. Under Mission Bhagiratha we are currently providing tap water to 6000 villages in Telangana and soon provide tap water to every household in our State. I said that our job is to drive economic growth. Telangana State with its investors friendly industrial policy, the Telangana State Industrial Project Approval and Self-Certification System (TS-iPASS) has succeeded in attracting investment worth Rs.20 billion, which is around Rs.1.35 crore. मैडम, आप जानती हैं कि हमारा स्टेट साढ़े चार साल का है। अभी हम उभरते हुए आ रहे हैं। लेकिन, आज हम एक मिसाल बन चुके हैं। We are an example in the country how we are growing. We are not getting unnecessarily diverted to other things. We are doing things for the benefit of the people. We are concentrating in developing infrastructure and setting up industries, which will provide job to the youth. Then, I say that our job is to help the weak. Telangana leads with another successful example of the Aasara Pension started by the TRS party. Our major success is that we have rescued around 40 lakh elderly, disabled persons and people suffering from HIV-AIDS in Telangana. We have also decided to increase the current pension from Rs. 1,000 to Rs. 2,060 from the next financial year. Our residential schools for SC, ST, BC, OBC and economically backward students integrate them in the mainstream society. HON. SPEAKER: Now, at least for one minute, you speak on the subject. SHRI A.P. JITHENDER REDDY: If we go to the issues of defence, there are issues of much more urgent concern, like upgrading our ageing fleet of ships, aircraft, border security, lack of ammunition, expenditure on R&D and welfare of our veterans. These are all areas of concern on which also a constructive debate can take place. If we narrow it down to HAL, then there is much to look into the institution than one single deal. The institution has been rendered lethargic over years and neither of these two parties has done anything to address the fundamental problems of HAL. Its productivity, research funding, recruitment and product quality require a deep questioning. There are a lot of things. I am a Member of the Standing Committee on Defence for the last ten years and when we go as a Committee, to all these institutions - BEL, HAL, BDL – they put up their grievances before us and the way the PSUs are being neglected. They are also being asked to participate in the tender process but are not being given proper jobs. The only thing that I would request the Defence Minister to also see is how much we are importing from other countries into this country. Almost 99 per cent of the items are being imported into this country and nothing is being manufactured here. Even after 70 years, a small pistol is not being manufactured in this country. So, we have to revive that. We have to see that things are produced here. We have to really see that these particular PSUs are properly seen into and given opportunities. Due to these PSUs, a lot of our Indian people will get jobs. What are we doing? We are buying these things in foreign currency. We are losing our foreign currency. A lot of these things have also to be discussed in this debate. Madam Speaker, the Opposition is asking for a Joint Parliamentary Committee. I think that we should form a JPC, but what guarantee is there that the Ruling Party or the Congress will not disturb the House once the Report of the JPC comes. However, when it is a demand from all of them, I too suggest that a JPC should be constituted on this. पानी का पानी और दूध का दूध होना चाहिए। Let us have a discussion. After the JPC is constituted, we will see whether the Ruling Party and the Opposition Party are satisfied with that. I think that the House should continue in a proper way, rather than the whole Session getting washed away in this ruckus. Thank you. HON. SPEAKER: Shri Jai Prakash Narayan Yadav. You have only three minutes to speak. I cannot help it. I do not have time. Your party has no time actually, but still I am giving you three minutes to speak. श्री जय प्रकाश नारायण यादव (बाँका): माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके आदेश से बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। आपने मुझे इस विषय पर बोलने की अनुमति दी, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। राफेल फाइटर जेट डील के संबंध में आज सदन में चर्चा हो रही है। राष्ट्र के सामने सत्ताधारी पार्टी की पोल खुल गई है। कांग्रेस अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी ने सदन में जो सवाल उठाए हैं, उन्होंने जिन पांच-छ: सवालों को उठाने का काम किया है, देश उनका जवाब चाहता है, सदन उनका जवाब चाहता है। अगर आप उन सवालों के जवाब नहीं दे पाते हैं और भागते हैं तो वर्ष 2019 में आप भाग जाएंगे, आप बचने वाले नहीं हैं। इस देश की 130 करोड़ जनता सुनना चाहती है, जब आग लगी है, तो धुआँ तो उठेगा ही। आग लगी है, इसलिए धुआँ उठ रहा है। हम सबसे पहले यह मांग करते हैं कि आप सत्य को नकारिए नहीं। हम मांग करते हैं कि साफ-साफ आप सत्य को कुबूल कीजिए और जेपीसी को मंज़ूर कीजिए। सत्य को कुबूल कीजिए। हम यह इस सदन में मांग करते हैं। इससे आप भागिए मत। दूध का दूध और पानी का पानी होकर फैसला हो जाएगा। कमेटी का गठन होने दीजिए। सदन सबसे बड़ा होता है। सदन आईना होता है। इस आईने में, अगर आपका चेहरा काला है, तो चेहरा काला आएगा। इससे आप भाग क्यों रहे हैं? इसलिए हम मांग करते हैं कि आप जेपीसी कमेटी को मंज़ूर कीजिए। इससे भागने का काम नहीं कीजिए। आप असत्यमेव जयते पर खड़े हैं और हम लोग सत्यमेव जयते पर हैं। …(व्यवधान) आप असत्यमेव जयते पर खड़े हैं, हम लोग सत्यमेव जयते पर खड़े हैं। हम लोग गांधी जी के साथ खड़े हैं, आप गोडसे जी के साथ खड़े हैं। हम तिरंगाधारी के साथ खड़े हैं…(व्यवधान) माननीय अध्यक्ष : राफेल पर चर्चा में गांधी जी और गोडसे कहाँ से आ गए? आप कुछ भी बोल रहे हैं। I am sorry. …(व्यवधान) माननीय अध्यक्ष : कुछ नहीं, अब आप बैठिए। आप राफेल पर बोलते समय कुछ भी बोल रहे हो। I am sorry. …(व्यवधान) श्री जय प्रकाश नारायण यादव : देश रोटी, कपड़ा और मकान मांग रहा है। …(व्यवधान) लेकिन यहाँ राफेल की दुकान खुल गई है। यह देश मंजूर नहीं करेगा। देश में रोजगार नहीं मिल रहा है। HON. SPEAKER: Nothing will go on record except Shri Kharge’s speech. …(Interruptions)… * श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा): मैडम स्पीकर, आपने मुझे अपनी बात कहने के लिए जो समय दिया है, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। चन्द मुद्दे हैं, जिन्हें मैं आपके सामने रखूँगा। माननीय अध्यक्ष: खड़गे जी, वास्तव में आपकी पार्टी के पास समय बचा तो नहीं है, फिर भी मैं समय दे रही हूँ। इसलिए please be brief. आप बोलिए। मैं मना नहीं कर रही हूँ। लेकिन थोड़ा समय का ध्यान रखें। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : मैडम, इसके ऊपर हम लोगों ने एडजर्नमेंट मोशन लाकर बात करने की इतनी कोशिश की। अब मैं आपसे चाहता हूँ कि आप थोड़ा लिबरल रहिए। हम लोगों ने आपको पूरा कोऑपरेशन दिया है। मैं अपनी बात फ़िराक जलालपुरी की एक शेर से शुरू करता हूँ। जब सुषमा स्वराज जी इसी जगह पर बैठी थीं, उस वक्त भी जेपीसी की मांग हो रही थी। उस वक्त उन्होंने यह शेर कहा था। लगता है जेटली साहब चले गये। उसमें यह है कि: तू इधर-उधर की न बात कर, ये बता कि काफ़िला क्यों लुटा, मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। मैं कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री यहाँ आकर बैठें, सुनें और वह इसका जवाब दे दें। जब वह आकर सुनेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, तब तक यह मसला हल होने वाला नहीं है। इसलिए सबसे पहले मैं आपके सामने यह रखूँगा क्योंकि जेटली जी बार-बार सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का जिक्र करते रहे। मैं उसकी मेरिट और डिमेरिट में नहीं जाने वाला हूँ। लेकिन सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सामने क्या बातें रखी, क्या चीजें रखीं, जिस पर उसका फैसला आया। लेकिन हमने पहले यही कहा था, जब 15 नवम्बर, 2018 को एक प्रेस कांफ्रेंस करके कांग्रेस ने यह कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ऐसे मुद्दों पर जाँच नहीं करेगी और समस्या नहीं सुलझाएगी । …(व्यवधान) इसको अगर सुलझाना है, अगर इसका हल निकालना है, तो सिर्फ पार्लियामेंट में जे.पी.सी. से ही निकल सकता है। …(व्यवधान) हमने यह बात जजमेंट आने से पहले 15 नवंबर, 2018 की प्रेस कांफ्रेंस में कही थी। …(व्यवधान) जनवरी के इंटरव्यू में सुप्रीम कोर्ट ने भी यह मैटर क्लियर कर दिया था। …(व्यवधान) लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में आखिर क्या कहा। …(व्यवधान) मेरे कहने का मकसद यह है कि हमें पहले से ही मालूम था कि ये चीज़ें वहां हल होने वाली नहीं हैं। …(व्यवधान) इस सदन में ही इनका हल निकलेगा। …(व्यवधान) दूसरी चीज़, सुप्रीम कोर्ट तो इनवेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं है। …(व्यवधान) अगर आप चाहते हैं, तो मैं जजमेंट पढ़कर सुना देता हूं। …(व्यवधान) पेज-11 के पैरा-12 में लिखा है – “It was also made clear that the issue of pricing or matters relating to the technical suitability of the equipment would not be gone into by the Court.” यह 10 अक्तूबर, 2018 को उन्होंने अपनी बातों में कहा है। …(व्यवधान) यह … * नहीं है। …(व्यवधान) मैं आपको पेज-12 पर दिया गया एनेग्ज़र-1 पढ़कर बताता हूं, क्योंकि आपको ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन चाहिए। …(व्यवधान) मैं आपको ऑथेंटिक इनफॉर्मेशन देता हूं। …(व्यवधान) माननीय अध्यक्ष : मुझे व्यक्तिगत इनफॉर्मेशन नहीं चाहिए। सदन के रूल्स के अनुसार उसकी ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए। …(व्यवधान) श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: मैडम, मैं सदन के रूल्स के अनुसार ही बता रहा हूं। …(व्यवधान) यह जो जजमेंट की कॉपी है, इसमें खुद उन्होंने यह कहा है - It was also made clear that the issue of pricing or matters relating to the technical suitability of the equipment would not be gone into by the Court. कोर्ट ने आपको क्लीन-चिट नहीं दी है। …(व्यवधान) आप हमेशा से वह सर्टिफिकेट लेकर फिर रहे हैं। …(व्यवधान) यह सर्टिफिकेट इनवैलिड है। …(व्यवधान) कोर्ट ने यह भी कहा है - Who, however, made it clear that, our views as above are preliminary from the standpoint of exercise of the jurisdiction under Article 32 of the Constitution of India which has been invoked in the present group of cases. यानी उसका इन चीज़ों पर ज्यूरिस्डिक्शन नहीं है।…(व्यवधान) यह बात भी उन्होंने कही है। …(व्यवधान) फिर भी इसी जजमेंट को लेकर आप घूम रहे हैं और बात कह रहे हैं। …(व्यवधान) उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने इतना … *बोला । …(व्यवधान) यहां पर …* या जो असत्य बात कही। …(व्यवधान) … * तो आप बोलते ही रहते हैं। …(व्यवधान) आप हर लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। …(व्यवधान) आपकी पार्टी तो पूरी … * की पार्टी है। …(व्यवधान) HON. SPEAKER: It is a very bad habit. आप सब बैठे-बैठे मत चिल्लाइए । उन्हें बोलने दीजिए। आप सब का जब समय आएगा, तब आप लोग बोलिएगा। …(व्यवधान) श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: स्पीकर मैडम, ये कितना … * बोलते हैं, इसका एक उदाहरण है। …(व्यवधान) HON. SPEAKER: It is not proper. आप सब प्लीज़ बैठ जाइए, । … (Interruptions) श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: स्पीकर मैडम, सुप्रीम कोर्ट के सामने पेज-25 पर दिया गया है - The material placed before us shows that the Government has not disclosed the pricing details other than the basic price of aircraft even to the Parliament on the ground that sensitivity of pricing details could affect the national security apart from breaching the agreement between the two countries.…(Interruptions) माननीय अध्यक्ष : वीरेन्द्र जी, मैं आपकी बात समझ नहीं पा रही हूं। आप लिखकर दे दीजिए। आप बीच में मत बोलिए। वीरेन्द्र जी, आपकी पार्टी का व्यक्ति बोलेगा, तब आप बोलिएगा, but not like this. वीरेन्द्र जी, प्लीज़, बैठ जाइए। … (Interruptions) SHRI MALLIKARJUN KHARGE: The pricing details have, however, been shared with the Comptroller and Auditor General referred to as ‘C&AG’ and the Report of C&AG has been examined by the Public Accounts Committee.…(Interruptions) यह सरासर … * है। कब सी.ए.जी. रिपोर्ट आयी? कब आपके टेबल पर रही? आपके विदाउट नोटिस के बगैर, आपके एजेण्डे में आए बगैर, क्या वह सी.ए.जी. रिपोर्ट यहां पर पेश की गयी थी? …(व्यवधान) क्या पब्लिक अकाउण्ट्स कमेटी को आए बगैर मैंने एक्जामिन किया, क्योंकि यह मेरे ऊपर भी रिफ्लेक्ट होता है। पब्लिक अकाउण्ट्स कमेटी में मैंने एक्जामिन किया, ये एफिडेविट उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा, यह … * है, शेमफुल एक्ट है। …(व्यवधान) आप हमें सिखाते हो, यहां कहते हो कि हम … * कह रहे हैं। जनता को दिशा-भूल कर रहे हो, लेकिन ये दिशा-भूल कौन कर रहा है? …(व्यवधान) माननीय अध्यक्ष : ये नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको टाइम नहीं दे सकती। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: मैं सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पढ़ रहा हूं। पेज नंबर 25 में लिखा है, उसे मैं पढ़कर सुना रहा हूं। पब्लिक अकाउण्ट्स कमेटी के सामने नहीं आया, हमने एक्जामिन नहीं किया, लेकिन इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ऐसा … * क्यों बोला? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? उसके बाद एक तो … *बोलते है, क्या बोलते वह एक तो चोरी और ऊपर से सीनाज़ोरी, इनकी ऐसी आदत हो गयी है। इसलिए हम इनक्वायरी चाहते हैं, इसलिए हम जे.पी.सी. चाहते हैं। …(व्यवधान) माननीय अध्यक्ष :खड़गे जी, आप बैठे हुए लोगों का जवाब मत दीजिए। न तो यहां से कोई बैठे-बैठे बोलेगा और न ही वहां से कोई बैठे-बैठे बोलेगा। …(व्यवधान) श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: मैडम स्पीकर, फैसले का पेज नंबर 14 है। …(व्यवधान) क्या अगस्ता-अगस्ता बोल रहे हैं, तुम्हारे हजार घोटाले हैं। HON. SPEAKER: Shri Mallikarjun Kharge, nothing is going on record. आप क्यों रिस्पोंस कर रहे हैं। …(व्यवधान) … (Interruptions)* श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : मैडम स्पीकर,एक लाख तीस हजार करोड़ रुपये का घोटला है। माननीय अध्यक्ष :खड़गे जी, आप केवल चेयर से बात कीजिए। …(व्यवधान) HON. SPEAKER: Please control your Members. I will not allow it like this. … (Interruptions) माननीय अध्यक्ष :बैठे-बैठे नहीं बोलना है। आपने भी नहीं बोलना है, उनको भी नहीं बोलना है, मैं दोनों के लिए बोल रही हूं। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: मैडम, ये कोर्ट के फैसले के आधार पर अपने लिए क्लीन चिट लेना चाहते हैं, लेकिन इसको हमने पहले ही नकार दिया था। वहां यह फैसला होने वाला नहीं है। यह जनता की अदालत में, यहां पर होना चाहिए। सी.ए.जी. के लिए सुप्रीम कोर्ट को एक तरफ मिसगाइड किया है। पब्लिक अकाउण्ट्स कमेटी को, जिसमें इतने मैम्बर्स हैं। इसमें 16 से 17 मैम्बर्स तो बी.जे.पी. के ही हैं, मैं पार्लियामेंट से अकेला ही हूं।…(व्यवधान) मैंने पार्लियामेंट से बोला है। लोक सभा से एक ही हूं। इनको हर चीज में दिक्कत होती है। वह समझाने की कोशिश करें कि वहां प्राइसिंग पर सी.ए.जी. भी मान गया, पब्लिक अकाउण्ट्स कमेटी भी मान गयी, अब हमारा क्या काम है? उन्होंने एक ऐसा वातावरण तैयार कर दिया। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि जब राहुल गांधी जी ने एक प्रेस कांफ्रेंस की थी, उसमें मैं भी था। जब हमने यह मुद्दा उठाया तो इन्होंने करेक्शन एप्लीकेशन डाला। करेक्शन एप्लीकेशन, मुद्दा उठाने के बाद। यह …* है। पब्लिक अकाउण्ट्स कमेटी के सामने नहीं आया, सी.ए.जी. के सामने नहीं आया और वे सी.ए.जी. की रिपोर्ट को भी छिपाकर रखे हुए हैं। अभी उसे बाहर नहीं निकाल रहे हैं, क्योंकि उसमें एडवर्स रिमार्क्स लेने की वजह से वे उसको बैटिंग नहीं कर रहे हैं। वह फाइनेंस डिपार्टमेंट में पड़ी हुई है। वे सुप्रीम कोर्ट को भी इंग्लिश ग्रामर सिखा रहे हैं। ठीक है, जेटली साहब बहुत होशियार हैं, वकील हैं और कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े हैं। हम तो मुनिसिपलिटी स्कूल में पढ़कर आए हैं। नैचुरली एक नहीं हमको दस बार पढ़ना पड़ता है। माननीय अध्यक्ष : हम भी म्यूनिसिपेलिटी स्कूल से ही पढ़कर यहां आकर बैठे हैं। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: आप उनसे कम्पैयर क्यों कर रही हैं? …(व्यवधान) माननीय अध्यक्ष :हम जैसे ऐसे कई लोग यहां बैठे हैं। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: सरकार ने कोर्ट से कहा कि कोर्ट ने“is” शब्द को गलती से “has been” बना दिया, जिसके कारण से उनकी बात का मतलब बदल गया। हम यह नहीं सोच सकते कि भाजपा सरकार कोर्ट को भी अंग्रेजी पढ़ाना सिखा रही है। ऐसी अनेक चीजें उनके सामने आयी हैं। ये लोग बार-बार हमें बोलते हैं। जेटली साहब ने परसों बोला – They take liberties from truth in a manner that is unprecedented. मैं जेटली साहब से पूछना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने इतना जो … * बोला, वह भी अनप्रिसिडेंटिड है। दूसरा, प्राइस राइज़ है। इसके बारे में राहुल जी ने कहा और बहुत से ओपोजिशन लीडर्स ने भी कहा कि दिसम्बर, 2012 को 526 करोड़ रुपये दाम था। …(व्यवधान) मैं दिसम्बर, 2012 की बात कर रहा हूं। माननीय अध्यक्ष : खड़गे जी, बैठे-बैठे बोली गयी बातों का उत्तर नहीं देना है। आपको अपनी बातें बोलनी हैं। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : ओ.के. मैडम । 526 करोड़ रुपये प्रति फाइटर जेट और नवम्बर, 2016 में 670 करोड़ रुपये, यह प्राइस आपने बताया है। एक अनस्टार्ड क्वैश्चन, ये बार-बार कहते रहे और डिफेंस मिनिस्टर भी यह कहते रहे कि प्राइस नहीं बता सकते हैं, क्योंकि एग्रीमेंट में सीक्रेसी क्लॉज़ है। अनस्टार्ड क्वैश्चन नंबर 553 लोक सभा, 8 नवम्बर 2016 में आपने कहा कि 670 करोड़ रुपये है। अब उसी की कीमत वर्ष 2017 में 1670 करोड़ रुपये हो गयी। यह मेरे आंकड़े नहीं हैं। It is as per Press Statement released by the Dassault Reliance Aerospace Limited on 16th February, 2017. यह सरकार की प्रैस रिलीज़ है। दूसरा, 17 नवम्बर, 2017 को रक्षा मंत्री जी ने एक प्रैस कांफ्रेंस में कहा- I am not running away from giving you specific numbers. We will give you. I don’t mind about the cost and the amount which is being paid, agreed to be paid because those are public money. लेकिन प्राइस नहीं बताया। आप अनस्टार्ड क्वैश्चन में एक बार प्राइस बता सकते हैं तो एनहैंस्ड प्राइस भी आप बता सकते हैं। आप क्यों छुपा रहे हैं? बाद में यू-टर्न लेकर बोले कि इंटर गवर्नमेंट एग्रीमेंट है, इसकी कीमत सीक्रेसी क्लॉज़ की वजह से बता नहीं सकते हैं। क्या यह उस वक्त नहीं था, जब आपने प्राइस बताया था? तीसरी बात, कतर और इजिप्ट को हम से कम दाम पर फाइटर जेट बेचा गया। हमें 1670 करोड़ रुपये क्यों कॉस्ट आयी, क्योंकि मोदी साहब ने अपनी कैबिनेट सब-कमेटी में इसको बदल दिया। जो इसका पहले बेंचमार्क प्राइस था, “the PM increased Benchmark Price from 5.2 billion Euro to 8.2 billion Euro.” ये बेंचमार्क प्राइस पी.एम. ने इन्क्रीज किया, इसका जवाब दीजिए। “Defence Ministry file clearly records the objection on the enhancement of Benchmark Price.” यह आप की ही फाईल में कि इस बेंचमार्क को एन्हैन्स करने के लिए मिनिस्ट्री ने आब्जे़क्शन किया है। The fact was also confirmed in November 2018 by Shri Sudhansu Mohanty, Head of the Finance Department, Ministry of Defence, who spilled out the beans and indicted the Modi Government. Till date, the PM or the Defence Ministry did not contradict the statement of Shri Mohanty. यह फाईनैन्स मिनिस्टर के एक सेक्रेटेरी ने बोला है, उन्होंने कहा है, हम नहीं कह रहे हैं। तो यह सब आपके पास रहते हुए भी, पहले बेंच मार्क पहले फिक्स्ड हों। …(व्यवधान) माननीय अध्यक्ष : अब आपका हो गया है। आप कन्क्लूड कर दीजिए। …(व्यवधान) श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: मैडम, अभी तो मैंने स्टार्ट किया है। माननीय अध्यक्ष : नहीं-नहीं, अब आपके पास समय नहीं है। …(व्यवधान) HON. SPEAKER: Please cooperate with me. … (Interruptions) माननीय अध्यक्ष : एक्चुअली समय नहीं था, फिर भी मैंने दिया। …(व्यवधान) श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: मैडम, मैं इतनी मेहनत करके आपके सामने लाया हूं।…(व्यवधान) बस पांच मिनट और दे दीजिए।…(व्यवधान) माननीय अध्यक्ष : प्लीज कन्क्लूड।मैं पांच मिनट दे रही हूं, लेकिन पांच मिनट के बाद मैं नहीं बोलने दूंगी। …(व्यवधान) माननीय अध्यक्ष : बैठे-बैठे कोई भी नहीं बोलेगा। …(व्यवधान) श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: मैडम स्पीकर, कोई भी खरीददारी में पहले कंडीशन थी कि उसकी साव्रिन उसकी गारंटी लेना, यह डिफेन्स मिनिस्ट्री का भी था कि एक तो पर्फार्मेंस बैंक गारंटी, उसके बाद एडवांस और साव्रिन गारंटी लेना था। PM Modi ji waived advance and performance bank guarantee and sovereign guarantee in this case. Why? आप इसका जवाब दीजिए कि क्यों आपने वेव किया? दूसरा, objection of the Defence Ministry file reads – “No advance and performance bank guarantee has been obtained from Dassault Aviation and the advance payments made prior to delivery are not secure.” यह उन्होंने ही कहा है, तो क्यों आप उनको इतना लिबरली सपोर्ट कर रहे हैं? ये जो डिफरन्स अमाउंट है, यह मैं नहीं बोल रहा हूं, वह खुद रिलायंस वालों ने ही कहा है। उन्होंने अपने एक एडवरटाईजमेंट में भी यह कहा है कि हमें तो एक लाख तीस हजार करोड़ का कांट्रैक्ट मिला है। …(व्यवधान) जब आपके ऊपर भरोसा नहीं है, तो जो मटिरिअल्स हमारे पास आता है, उसी पर भरोसा करेंगे। …(व्यवधान) माननीय अध्यक्ष : अपना समय उन पर मत गंवाइए। …(व्यवधान) श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: मैडम स्पीकर, डसॉल्ट रिलायंस एयरोस्पेस…(व्यवधान) इन्होंने अपने कांफ्रेरेंस में सब कुछ विस्तार रूप से बताया है। वह है कि “Key offset partner with Dassault Aviation for 36 Rafale Aircraft worth Rs. 30,000 crore; largest offset contract in India.” यह रिलायंस वालों ने ही कहा है। आगे क्या कहा है, “A lifecycle opportunity estimated at Rs. 1 lakh crore over the years.” इसीलिए हम कह रहे हैं कि एक लाख तीस हजार करोड़ रुपयों का घोटाला इसमें है। ये हमें कहते हैं कि आप ये फिगर कहां से लाए हैं। तुम्हारा कौना-सा मैथमैटिक्स है? हमारा मैथमैटिक्स यही है, जो आदमी तुम्हारे साथ फिरता है और जिसके लिए आप गौर करते हैं, जो डबल ‘ए’ है, …(व्यवधान) वह आपके साथ फिरता है, आपकी फ्लाइट में आकर कांट्रैक्ट करता है, …(व्यवधान) जब कांफ्रेन्स बुलाई गई थी, उसी में उन्होंने कहा है। इसीलिए मैंने यहां पर जो कहा है कि एक लाख तीस हजार करोड़ रुपये, यह गलती नहीं है, यह उन्हीं के शब्द हैं। उन्हीं के लोगों का जिनके ऊपर आपका बहुत प्रेम और विश्वास है, वह उसी आदमी का है। …(व्यवधान) 13 00 hrs माननीय अध्यक्ष:अब आप कनक्लूड कीजिए, पांच मिनट हो गए। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे:रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने भी यही कहा, 23 सितम्बर, 2016, India and France signed a purchase agreement for supply of 36 fighter jets at a value of 7.87 billion or about Rs.60,000 crore. The contract includes a 50 per cent offset obligation to the tune of approximately Rs.30,000 crore which is the largest ever offset contract in the history of India. यह कौन बोलता है, यह डीआरएएल बोलता है और जेटली जी हमें पूछते हैं कि यह कहां से आया। इसमें 120 सब्सिडियरीज हैं, लेकिन यहां पर दोनों ही ट्रेन कर रहे हैं। इसीलिए हमारा कहना है कि यह बहुत बड़ा घोटाला है, इसके लिए ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी होनी चाहिए। माननीय अध्यक्ष: श्री पी.के.कुनहलिकुट्टी आप बोलिये। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे:मैं आगे और बताता हूं। माननीय अध्यक्ष:नहीं, आपकी बात आ गई। श्री पी.के.कुनहलिकुट्टी, आप बोलिये। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: मैं अभी और बोलूंगा। माननीय अध्यक्ष:आपने पांच मिनट का समय मांगा था, आपको छः-सात मिनट हो गए, प्लीज बैठिए। …(व्यवधान) माननीय अध्यक्ष: कोई भी बैठे-बैठे नहीं बोलेगा। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे:मैडम स्पीकर, यह सब आपको भी मालूम होने दो और देश को भी मालूम होने दो। Objection on the Defence Ministry file reads, “No advance and performance guarantee has been obtained from Dassault Aviation and the advance payments made prior to the delivery are not secured. On 9-12-2015, Law Ministry flagged the issue of no bank guarantee, sovereign guarantee by French Government and noted the concern that the deal involves huge payments from public exchequer without actually delivering a form of advance payment. यह ऑब्जैक्शन लॉ डिपार्टमैंट का है, मेरा नहीं है। HON. SPEAKER: No, I am sorry. Shri Kunhalikutty, do you not want to speak? श्री मल्लिकार्जुन खड़गे:यह डिफैंस वालों ने कैसा ऑब्जैक्शन किया। माननीय अध्यक्ष: अब आप कनक्लूड कीजिए। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे :मैडम, आप मेरी बात सुनिए । लॉ डिपार्टमैंट ने कैसे ऑब्जैक्शन किया, डिफैंस ने कैसा ऑब्जैक्शन किया और कमेटी ने कैसा ऑब्जैक्शन किया।…(व्यवधान) HON. SPEAKER: You have to conclude now. श्री मल्लिकार्जुन खड़गे:डिफैंस एक्विजिशन कमेटी ने कैसे इसको अपोज किया, इन सारी अपोजीशन के बावजूद भी मोदी साहब ने अपने चाहत वाले आदमी को कितना बड़ा कांट्रैक्ट दिया है, इसकी पार्लियामेंट से इनक्वायरी जरूर होनी है। Parliament is supreme. You are supreme. You are our boss. इसी अदालत में इसका फैसला होना है। इसका फैसला बाहर नहीं होना है। HON. SPEAKER: You are not concluding, I am sorry. अब आप कुछ नहीं बोल सकते। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: यह मेरा लास्ट पाइंट है। माननीय अध्यक्ष:आपका लास्ट पाइंट कहां है? श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: देखिए 126 विमान लेने का सिर्फ हमारा इरादा नहीं था, एनडीए गवर्नमैंट में जब वाजपेयी जी थे, उन्होंने भी 126 के लिए ही शुरू किया था, जब 126 विमानों की जरूरत थी और यूपीए ने भी माना तो आज आप सिर्फ 36 पर क्यों आए हो…(व्यवधान) At same price. माननीय अध्यक्ष:यह सवाल भी आ चुका है। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: इसीलिए जैसा राहुल गांधी जी ने बोला कि दाल में कुछ काला नहीं, बल्कि दाल ही काली है।…(व्यवधान) HON. SPEAKER: Shri Kunhalikutty, if you do not want to speak, I will go to the other side. You start your speech now. श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: मैं आखिर में कहना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष:ऐसा नहीं होता है। आप अपनी बात ही नहीं रखते हो। आपको पांच मिनट के बदले दस मिनट दिए गये तो भी आप बात पूरी नहीं करते हो। खड़गे जी, ऐसा नहीं होता है, आप अपनी बात ही नहीं रखते हो। नो, आई एम सारी। आप कनक्लूडिंग दो सेन्टेन्स कहकर बैठ जाओ। यदि आप कंक्लूडिंग दो सेन्टेन्स बोलकर बैठने वाले हो तो मैं आपको समय देती हूं। ऐसा नहीं होता है, आपको बहुत ज्यादा समय दिया गया है श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: अरे! माननीय अध्यक्ष: अरे, कुछ नहीं होता है। आपने पांच मिनट बोला, मैंने दस मिनट से ज्यादा का समय दिया है। Now, you have to conclude, then only I will allow you. क्या आप कनक्लूड कर रहे हैं, पहले मुझे यह बताइए। Are you concluding? श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: मैडम, इसके लिए मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। मैं दस मिनट में खत्म कर रहा हॅूं। …(व्यवधान) HON. SPEAKER: No, I will not give ten minutes. I am sorry. … (Interruptions) श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: मैडम, ठीक है, कम से कम दस सैकेंड दीजिए।…(व्यवधान) ग्रामीण विकास मंत्री, पंचायती राज मंत्री, खान मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर): अध्यक्ष महोदया, मेरा आपसे अनुरोध है कि खड़गे साहब बहुत सीनियर सदस्य हैं, अब उनका मैटीरियल खत्म हो गया है, वे लगातार रिपीट कर रहे हैं, मुझे लगता है कि उन्हें सदन की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। पूरा देश इस बात को सुन चुका है कि 59 हज़ार करोड़ का सौदा है, ऑफसेट प्राइस 50 पर्सेंट है, एक लाख तीस हज़ार करोड़ रुपये का घोटाला कहां से आ जाएगा? …(व्यवधान) आप कृपा कर के रिपीट मत करें। …(व्यवधान) दूसरे लोगों को बोलने का अवसर दें तो ठीक रहेगा। …(व्यवधान) श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: जो मैंने स्टेटमेंट पढ़ा है, वह आपके डबल ए का है। …(व्यवधान) मैडम, चलो आप क्योंकि मुझ पर नाराज हैं, तो मैं इतना ही कहूंगा कि इसकी जेपीसी इसलिए होनी चाहिए और यहां पर आ कर प्रधान मंत्री अगर बात करें तो मैं कहूंगा कि निश्चित रूप से उनका इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं है, वह बहुत ही स्वच्छ और प्रामाणिक है, आप इसका सर्टिफिकेट देंगे। लेकिन मैं अपने भाषण के अंत में यह कहना चाहता हॅूंकि – “ कहां पर बोलना है, और कहां पर बोल जाते हैं, जहां खामोश रहना है, वहां मुंह खोल देते हैं। बनाते फिरते हैं रिश्ते ज़माने भर से अक्सर, यानी सब इधर-उधर अमेरिका और पाकिस्तान, मगर जब घर में हो जरूरत तो रिश्ते भूल जाते हैं। ” …(व्यवधान) माननीय अध्यक्ष : आजकल अच्छी शेरो-शायरी कर रहे हैं। …(व्यवधान) HON. SPEAKER: Kunhalikuttyji, you have only two minutes. SHRI P.K. KUNHALIKUTTY (MALAPPURAM): Madam, starting from Rahulji all the members who spoke in this House have raised so many questions. But starting from the Finance Minister I do not think that there is reply to any one of that. One question was why the Reliance is in a hurry which is a newly formed company, five-day old company and it has no experience, no land, no factory, no money, nothing, and the contract was given to that company. Why? This question was raised by Rahulji and now Khargeji but there is no answer to that. Actually, the answer has to come from none other than the hon. Prime Minister himself because many of the questions are raised directly to him. He is keeping quiet. He is answering all issues in his one-and-a-half-hour interview. He has spoken starting from Mutalaq to all issues but there is not a single word about Rafale and he is not even present in the Parliament. He is not coming to the Parliament; participating in the discussion; answering. I do not know whether he will come or not. He is hiding. There is something fishy about it. Madam, everybody who have spoken in this House said that the HAL has experience, it is a public sector company, it has enough money, etc. But when the contract was in final stage everything changed. Why is that? Why a company whose representative travelled with the hon. Prime Minister to France all of a sudden without any experience got the contract? That is the main question. So many doubts have been raised in the discussion. In the discussion, doubts have only increased. So, on behalf of my Party, I also demand a JPC. A Parliamentary Scrutiny Committee can only prove the truth now. That is why, we also demand a JPC. माननीय अध्यक्ष : श्री भगवंत मान । You have only one minute. समय नहीं है । जल्दी बोलिए। श्री भगवंत मान (संगरूर):माननीय अध्यक्ष महोदया, बहुत-बहुत धन्यवाद। जो राफेल विमान का घोटाला है, जिस पर यह बहस चल रही है, ताज्जुब की बात यह है कि यह उनकी नाक के नीचे हो रहा है, जो हर रैली में यह कहते हैं ना खाऊँगा न खाने दूँगा। जो 1600 करोड़ रुपये उस विमान की कीमत है, वह 526 करोड़ रुपये से 1600 करोड़ रुपये तक चली गई। कितने हजार का घोटाला, 36 हजार करोड़ रुपये का घोटला, अगर 36 हजार करोड़ भी मानते हैं तो वह आम लोगों का पैसा है, किसी दूसरे मूल्क से नहीं लाया गया है। आम लोगों के टैक्स का पैसा है। एक तरफ किसान खुदकुशी कर रहे हैं, व्यापारी नोटबंदी की वजह से अब तक उठ नहीं पाए। जो नौजवान है, वह बेरोजगारी के मारे हैं। दूसरी तरफ जब 36 हजार करोड़ रुपये के घोटाले की हैडलाइन आती है तो देशवासियों को दुख होता है कि क्या इस बात के लिए आज़ादी ली थी, क्या इस बात के लिए देश आज़ाद हुआ था कि 36 हजार करोड़ रुपये का घोटाला, जिसमें आम लोगों को नहीं पता कि कितने ज़ीरो लगते हैं। सरकार को यह बताना होगा कि कौन-कौन फ्रांस में गए थे, क्या डिफेंस मिनिस्टर उसमें थे, क्या डिफेंस सेक्रेटरी उनमें साथ थे? दो आदमियों की सरकार चल रही है, सब फैसले उनके हैं। एक दो मंत्रियों के अलावा, लोग कैबिनेट के मंत्रियों को नहीं जानते कौन-कौन हैं। कभी टीवी पर आते नहीं है। खुद ही आते हैं, टीवी अपना होता है और अपने सवाल और अपना जवाब होता है। यहाँ पार्लियामेंट में आपको जवाब देने पड़ेंगे। पार्लियामेंट पूछ रही है कि अगर कहीं धुआँ है, इसका मतलब आग है। प्रधान मंत्री जी चुनावी मोड में चले गए हैं। खैर, वह चाढ़े चार साल चुनावी मोड में ही रहे हैं। वे पार्लियामेंट में आकर जवाब दें। माननीय अध्यक्ष : थैंक यू। श्री भगवंत मान:छोटी-छोटी बात पर वे ट्वीट करते हैं। इस बात का क्यों जवाब नहीं दे रहे। मैं भी जेपीसी की माँग करता हूँ। अगर दूध का दूध पानी का पानी करना है तो जेपीसी बनाइए।…(व्यवधान) प्रधान मंत्री जी इसका जवाब दें। श्री अनुराग सिंह ठाकुर (हमीरपुर):धन्यवाद अध्यक्ष जी । एक ऐसा महत्वपूर्ण विषय जिस पर विपक्ष ने चर्चा माँगी और पहली बीएसी की मीटिंग में हमने सत्ता पक्ष में रहते हुए यह तय किया कि जो भी महत्वपूर्ण मुद्दे पर विपक्ष चर्चा करना चाहता है, हम उसके लिए तैयार हैं। पहले दिन यह तय हो गया कि सबसे पहले राफेल के विषय पर चर्चा की जाएगी। कांग्रेस पार्टी को चर्चा करवाने के लिए 20 दिन से ज़्यादा समय तैयारी के लिए लग गया। …(व्यवधान) अपने नेता को खड़ा करने के लिए और जब खड़ा भी किया तो एक कंफ्यूज्ड और करप्ट नेता को खड़ा कर दिया। चर्चा करने के लिए कोई ईमानदार नहीं मिला। एक ऐसे कंफ्यूज्ड व्यक्ति को जो करप्ट भी है और बेल पर बाहर भी है, उनको खड़ा किया गया। जो देश में अपना टैक्स आज तक अदा नहीं कर पाए।…(व्यवधान) कंफ्यूजन इतनी है कि थोड़ा लेट समझते हैं…(व्यवधान) अध्यक्ष जी, कंफ्यूजन इतनी है कि वह इस हद तक गिर गए कि जिनका परिवार और पार्टी इस देश के पत्रकारों को इमरजेंसी के समय में लगाम लगा देते हैं कि वह स्वतंत्र लेख नहीं लिख सकते, पार्लियामेंट की फंक्शनिंग हो, लोकतंत्र को खत्म करने की बात करते हैं, वह रूप इनमें देखने को नज़र आया।…(व्यवधान) एएनआई की एक वरिष्ठ एडिटर स्मिता प्रकाश जी के बारे में इस तरह की बात कही गई, जिन्होंने डेढ़ घंटे तक…(व्यवधान) आपका दर्द मैं समझ सकता हूँ। साथ में बैठ कर भी आपको वह नहीं मिला, जो मिलना चाहिए था।…(व्यवधान) अब यहाँ चिल्लाने से कुछ नहीं होगा।…(व्यवधान) मैं समझ सकता हूँ कि आपको कितना दर्द हुआ होगा।…(व्यवधान) महोदया, वे एएनआई की एक सीनियर एडिटर हैं, महिला पत्रकार हैं। उन्होंने प्रधान मंत्री जी से 1:30 घंटे के भाषण में देश और दुनिया से जुड़े बहुत सारे सवाल पूछे, लेकिन उस कंफ्यूज्ड नेता को बहुत दर्द हुआ। शायद उन्होंने एक महिला का इंटरव्यू पहले नहीं देखा, जिससे इंटरव्यू में पूछा गया कि आपके अपनी सास के साथ सम्बन्ध कैसे थे।…(व्यवधान) खाने में क्या खाती थीं?…(व्यवधान) किस तरह से दिनचर्या होती थी?…(व्यवधान) उनसे ये सवाल पूछे जाते थे कि अरे भइया, समोसा कैसा लगा?…(व्यवधान) समोसा अच्छा था।…(व्यवधान) शायद वे ऐसे इंटरव्यूज को भूल गए।…(व्यवधान) क्या वे चाहते थे कि स्मिता प्रकाश जी भी, वे महिला पत्रकार, उन बाकी पत्रकारों की तरह, उनकी इच्छा होगी जो उन्होंने सवाल पूछे होंगे पहले के लोगों ने, कि आपको कौन सी साड़ी पहननी पसन्द है या आपके अपनी सास के साथ कैसे सम्बन्ध थे? …(व्यवधान) महोदया, क्या ये चाहते हैं कि वे मोदी जी से यह पूछतीं कि मोदी जी आपके अपनी माता जी से सम्बन्ध कैसे हैं? …(व्यवधान) आज सुबह आपने नाश्ते में क्या खाया?…(व्यवधान) क्या उन्हें ऐसे सवाल पूछने चाहिए थे?…(व्यवधान) उन्होंने सारे सवाल ऐसे पूछे जो देशहित में थे और जो देश से सम्बन्ध रखते थे।…(व्यवधान) मैं प्रधान मंत्री जी को बधाई देता हूँ कि उस 1:30 घंटे में प्रधान मंत्री जी ने सब विषयों का उत्तर दिया और भारत सही दिशा में चल रहा है, इस बात को भी कहा।…(व्यवधान) महोदया, उस नेता की कंफ्यूजन इतनी थी कि वे 20 मिनट बोले और 20 मिनट में 20… * बोलकर चले गए।…(व्यवधान)* बोलकर चले गए और शाम को एक पत्रकार वार्ता कर दी।…(व्यवधान) पत्रकार वार्ता में वही किया, जो ये वर्षों से करते चले आ रहे हैं।…(व्यवधान) वहाँ पर भी इन्होंने वन टू का फोर कर दिया।…(व्यवधान) ये तीसरा सवाल पूछना भूल गए।…(व्यवधान) महोदया, वे तीसरा सवाल पूछना भूल गए।…(व्यवधान) ये वन टू का फोर करते आए हैं।…(व्यवधान) जेटली जी, यह कहकर गए थे।…(व्यवधान) मिस्टर क्यू की बात करके गए थे।…(व्यवधान) क्यू से वी तक अभी बहुत अंतर है।…(व्यवधान) बीच में आर और एस भी आता है।…(व्यवधान) आज राफेल पर कौन सी पार्टी प्रश्न खड़ा करती है, कौन परिवार प्रश्न खड़ा करता है?…(व्यवधान) SHRI MALLIKARJUN KHARGE: Madam, I have a request. …(Interruptions) श्री अनुराग सिंह ठाकुर : खड़गे जी, मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ।…(व्यवधान) I am not yielding. …(Interruptions) माननीय अध्यक्ष : खड़गे जी, आप बोल चुके हो। अब वे बोल रहे हैं। उन्होंने आपको बोलने दिया। माननीया मंत्री जी उत्तर देंगी। …(व्यवधान) श्री अनुराग सिंह ठाकुर: महोदया, इनकी पार्टी का इतिहास ऐसा है, आजादी के बाद जो पहली खरीद हुई, उस समय के प्रधान मंत्री ने जो निर्णय लिया, वह ऐसी जीपें खरीदने का निर्णय लिया।…(व्यवधान) माननीय अध्यक्ष : आप अपनी पूरी बात बोल चुके हो। ऐसा नहीं करते हैं। आप बैठिए। आप लीडर हैं। …(व्यवधान) श्री अनुराग सिंह ठाकुर:उन्होंने जीपों को खरीदने का निर्णय लिया।…(व्यवधान) इंग्लैंड से जो जीपें मंगायी गई।…(व्यवधान) उसमें कितनी जीपें मंगवायीं, तीन हजार जीपों का ऑर्डर इंग्लैंड को दिया गया।…(व्यवधान) माननीय अध्यक्ष : अभी डिफेंस मिनिस्टर बोलेंगी। श्री अनुराग सिंह ठाकुर: वह पहला घोटाला था, जो इनकी पार्टी के समय, इनकी सरकार के समय हुआ।…(व्यवधान) आजादी के बाद, इनके लिए देश की रक्षा-सुरक्षा जरूरी नहीं थी, रक्षा सौदों से पॉलिटिकल फंडिंग कैसे हो, इस पार्टी ने वह करने की तैयारी की थी।…(व्यवधान) माननीय अध्यक्ष :आप बोलते रहिए। …(व्यवधान) श्री अनुराग सिंह ठाकुर: महोदया, कांग्रेस पार्टी के समय में कोई भी डिफेंस डील बगैर डील के पूरी नहीं होती थी।…(व्यवधान) इनके समय में कोई डिफेंस डील डील के बिना डिसाइड नहीं होती थी।…(व्यवधान) इनके समय दलाल तय करते थे, इनके हित में सौदा करवाते थे।…(व्यवधान) आज राष्ट्रहित में सौदा होता है, मोदी सरकार राष्ट्रहित में सौदा करवाती है।…(व्यवधान) माननीय अध्यक्ष :आप बोलिए । …(व्यवधान) श्री अनुराग सिंह ठाकुर: अरे भइया बैठिए।…(व्यवधान) अरे भइया, वापस आइए। अरे भइया, कहाँ चले, अभी शुरू हुआ है।…(व्यवधान) अध्यक्ष जी, मैं हर बार बोलता हूं, वे हर बार उठ कर चले जाते हैं।…(व्यवधान) लेकिन, आपके माध्यम से मैं देश को तो यह बताऊंगा।…(व्यवधान) अध्यक्ष जी, यह केवल जीप स्कैम तक रुका होता, तब भी मैं समझ जाता। कोई भी रक्षा सौदा, कोई भी डिफेंस डील बगैर ‘डील’ के, इनके लिए पूरी नहीं होती थी। डील में भी इनके हित का क्या आता था, वे यह देखते थे।…(व्यवधान) पॉलिटिकल फंडिंग होती थी।…(व्यवधान) अध्यक्ष जी, यह जीप पर ही नहीं रुका। उसके बाद घोटालों की एक लम्बी लाइन है।…(व्यवधान) इतनी लम्बी लाइन है कि बोफोर्स सौदे की बात करो।…(व्यवधान) इनका इतिहास इसलिए जानना जरूरी है कि चाहे बोफोर्स लो, सब्मरीन लो, अगस्ता वेस्टलैंड लो…(व्यवधान) श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया (गुना): अध्यक्ष जी, मेरा भाई अनुराग यह भूल गया है कि यह चर्चा राफेल पर हो रही है।…(व्यवधान) माननीय अध्यक्ष : आप बैठिए । इतनी तो हिम्मत रखिए। …(व्यवधान) HON. SPEAKER: This is not fair. Nothing is going on record. …(Interruptions)… * माननीय अध्यक्ष : मैंने उनको बिठाया था, आप भी बैठिए। …(व्यवधान) HON. SPEAKER: Nothing is going on record. …(Interruptions)… * श्री अनुराग सिंह ठाकुर : अध्यक्ष जी, हम कुछ नहीं भूले हैं।…(व्यवधान) माननीय अध्यक्ष : आप लोग अपना गला क्यों खराब करते हैं, जब कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं जा रहा है। …(व्यवधान)…* माननीय अध्यक्ष : खड़गे जी, ऐसा नहीं करते हैं। मैंने इन्हें भी डाँटा था और कहा था कि आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे और आप ही ऐसा करेंगे? …(व्यवधान) माननीय अध्यक्ष : अभी डिफेंस मिनिस्टर का जवाब आना है। अभी जवाब आएगा। हर एक का अधिकार है। मैं यहां बैठी हूं कि वे क्या कह रहे हैं। अगर कुछ गलत कह रहे हैं तो मैं देखूंगी। …(व्यवधान) HON. SPEAKER: Nothing will go on record if you speak like this. …(Interruptions)… * माननीय अध्यक्ष : यह अच्छा नहीं है कि इन्हें बोलने न दूं और सबको बोलने दूं अपने तरीके से। …(व्यवधान) श्री अनुराग सिंह ठाकुर: अध्यक्ष जी, आखिरकार यह रक्षा सौदे की बात हो रही है।…(व्यवधान) आप मेरा अब तक का भाषण निकाल कर देखिए। मैंने रक्षा सौदे पर ही बात की है।…(व्यवधान) देश के इतिहास में रक्षा सौदों की शुरुआत ऐसी हुई कि जीप घोटाले से इनकी पहली सरकार के समय इसकी शुरुआत हुई कि कैसे देश को पीछे रखकर अपने परिवार और पार्टी का हित इन्होंने पहले रखा।…(व्यवधान) जब चीन के साथ युद्ध हुआ, उसका खामियाजा देश को भुगतना पड़ा, इसे आप नकार नहीं सकते।…(व्यवधान) मैं आपसे दूसरी बात कहना चाहता हूं कि यही नहीं, इसके आगे भी देखिए।…(व्यवधान) चाहे सब्मरीन घोटाला हो, चाहे बोफोर्स घोटाला हो, चाहे नेशनल हेराल्ड घोटाला हो, चाहे अगस्तावेस्टलैंड घोटाला हो, चाहे 2-जी हो, कोल हो, बाकी स्कैम्स हों, ये सब आपके पॉलिटिकल फंडिंग के लिए इस्तेमाल हुए। इसलिए आपको दर्द होता है। हमें दर्द इसलिए होता है कि जिन लोगों का नाम अगस्तावेस्टलैंड में आया, आज वे यहां खड़े होकर प्रश्न करते हैं तो देश के लिए इससे शर्मनाक बात और क्या होगी? …(व्यवधान) यही नहीं, नेशनल हेराल्ड में पब्लिक प्रॉपर्टी को बेचकर करोड़ों डकार जाएं और टैक्स भी न भर पाएं। जिन्हें देश को करोड़ों रुपयों का टैक्स देना है, अगर आपने करोड़ों रुपये टैक्स दे दिया होता, तब आपके पास दम होता कि आप खड़े होकर सवाल करते।…(व्यवधान) आपको पहले देश का पैसा देना है, उसके बाद सवाल खड़े कीजिए।…(व्यवधान) मैडम, मैं इसलिए कहता हूं कि इन्हें तब सवाल खड़े करने चाहिए।…(व्यवधान) ये कहें, इनके हाथ काँप गए।…(व्यवधान) अध्यक्ष जी, मैं इनके समय नहीं बोला ।…(व्यवधान) HON. SPEAKER: Anurag ji, please conclude now. आप कन्क्लूड कीजिए। …(व्यवधान) श्री अनुराग सिंह ठाकुर: अध्यक्ष जी, मेरा अभी बहुत समय बचा है। मुझे अभी बहुत विषयों पर बोलना है।…(व्यवधान) अध्यक्ष जी, एक बात बहुत सीधी है। इसलिए देखने पर इनका दर्द नजर आता है।…(व्यवधान) अगर इन्होंने देश का टैक्स भर दिया होता, ये घोटाले नहीं किए होते और इनकम असेसमेंट में जो वापस बाहर आया, यह केवल टैक्स चोरी नहीं है, बल्कि यह फॉर्जरी का मामला भी है और यह छोटी-मोटी बात नहीं है।…(व्यवधान) काँग्रेस करप्शन की कबड्डी बंद करे।…(व्यवधान) मैडम, इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर वर्ष 2012 में राफेल एल-वन था, तो वर्ष 2012 में आपके हाथ क्यों काँप गए? आपके हाथ क्यों काँप गए? आपने हस्ताक्षर क्यों नहीं किए? आज आपको 126 विमान दिखते हैं और आप दस वर्षों में एक विमान भी नहीं खरीद पाए और हमारी सरकार ने 36 विमान खरीदने की शुरुआत की है।…(व्यवधान) अगर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भी आया है तो वह सेना, सत्य और सरकार की जीत हुई और आपके मुँह पर तमाचा है, इस बात को मैं कहना चाहता हूं।…(व्यवधान) यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने जब अपना निर्णय दिया तो सुप्रीम कोर्ट ने विस्तार में कहा कि we have looked into the pricing, procedure and the offset clause. मैडम, यही नहीं, उन्होंने कहा – “After looking into all the three aspects, it was found that there is no commercial favouritism.” इससे पता चलता है कि नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने सेना को भी मजबूत किया और देश के हित में निर्णय लिया है। मैं मोदी सरकार को बहुत-बहुत बधाई देता हूं।…(व्यवधान) अध्यक्ष जी, इनके लिए तो मैं यह कहूंगा – “इतना सच बोलो कि होठों पर तबस्सुम न बुझे, … *उतना ही बोलो कि जनता के सामने थोड़ी इज्जत बचे ।” अध्यक्ष जी, इनके नेता ने जो पहले बयान दिया, उनके बारे में मैं कहूंगा, काँग्रेस अध्यक्ष के बारे में, कि ये दो लाइनें हक़ीकत बयां करती हैं।…(व्यवधान) SHRI JYOTIRADITYA M. SCINDIA : Madam, I have a Point of Order. Under Rule 380, it is clearly mentioned that if the Speaker is of the opinion that words have been used in debate which are defamatory or indecent or unparliamentary or undignified, the Speaker may, while exercising discretion, order that such words be expunged from the proceedings of the House. माननीय अध्यक्ष : आपने यह कह दिया, मैं इसे देखूंगी कि यह क्या है। …(व्यवधान) SHRI JYOTIRADITYA M. SCINDIA: Madam, it must be expunged. माननीय अध्यक्ष : ऐसा नहीं है। …(व्यवधान) SHRI JYOTIRADITYA M. SCINDIA: Let me finish. This issue is not related to the topic under discussion. You are using undignified and unparliamentary language and are making accusatory statements. That has to be expunged from the records. I would implore you. HON. SPEAKER: That will not go on record. …(Interruptions)… * माननीय अध्यक्ष : आप बैठिए। …(व्यवधान) माननीय अध्यक्ष :पहली बात तो यह है कि मुझे देखना है और मैंने कहा है कि क्या एक्सपंज करना है और क्या नहीं करना है, उसे मैं देखूंगी। अगर कुछ ऐसा डेरोगेटरी लगता है तो I have to see it. यह पहली बात है। दूसरा, मैं यह समझाना चाहूंगी कि विषय से रिलेटेड बोलते समय कितने लोगों ने कितना बोला, आपके अपने भाषण भी मैं देख सकती हूं। यह होता है। I am sorry. आप बैठिए। …(व्यवधान) माननीय अध्यक्ष : कई सारे लोग ऐसा बोल जाते हैं, जब मुझे बोलना पड़ता है कि आप विषय पर आ जाइए। …(व्यवधान) माननीय अध्यक्ष : मैं उनके बोलते समय भी ऐसा कहती हूं कि जब समय आएगा तो मैं देखूंगी। मगर, हमेशा मैंने यह देखा है और यह नहीं होना चाहिए कि कोई बोल रहा है तो कितनी बार उसे उठ-उठ कर डिस्टर्ब करेंगे? मैंने खड़गे जी को भी पूरा बोलने दिया। …(व्यवधान) माननीय अध्यक्ष : मैडम, प्लीज़, आप तो बख्शिए। …(व्यवधान) माननीय अध्यक्ष : मैडम, प्लीज़, आप तो बख्शिए, बैठ कर बोलने के बारे में। प्लीज़, रूल्स का आप तो पालन कीजिए। …(व्यवधान) माननीय अध्यक्ष : खड़गे जी, आप लीडर हैं। अगर आप भी बार-बार उठ-उठ कर बोलें, Please do not do that. आपका समय आया तो आपको मैंने पूरा बोलने दिया है। इसलिए प्लीज़, आपके सदस्य भी यह बार-बार न करें। आपको भी नियम मालूम है। आप खड़े हो गए, वे ईल्ड करें, तब ही आपको बोलने को मिलता है। …(व्यवधान) माननीय अध्यक्ष : यह बैठे-बैठे तो बिल्कुल भी नहीं बोलें। …(व्यवधान) माननीय अध्यक्ष : थोड़ी जिम्मेदारी से हर कोई व्यवहार करे। …(व्यवधान) श्री अनुराग सिंह ठाकुर: अध्यक्ष जी, कुछ लोग 15 वर्ष सदन में रहकर भी नियम न जानें तो उसमें मेरा कोई कसूर नहीं है।…(व्यवधान) माननीय अध्यक्ष : आप अपनी बात करो। …(व्यवधान) श्री अनुराग सिंह ठाकुर: मैं तो फिर भी दूसरे दल से हूं। इनकी अपनी सरकार थी और जब बोफोर्स पर जाँच नरसिम्हा राव जी करवाते थे और सी.बी.आई. जब दस्तक देती थी तो कितना हड़कम्प उस समय मचता था, वह दर्द मैं समझ सकता हूं।…(व्यवधान) उनके पार्थिव शरीर को किस तरह से काँग्रेस मुख्यालय पर भी नहीं जाने दिया।…(व्यवधान) अगर आप वहां तक जा सकते हैं तो फिर मैं कौन हूं?…(व्यवधान) माननीय अध्यक्ष: अनुराग जी, आप विषय पर बात करो। हमारे पास समय नहीं है, इसको कंप्लीट करना है, आप भी इसे ध्यान में रखो। आपका समय कम है, यह भी ध्यान में रखो। अभी आपके एक और वक्ता को बोलना है, नहीं तो आप उनका हक मार दोगे। प्लीज, ऐसा नहीं है। श्री अनुराग सिंह ठाकुर: अध्यक्ष जी, ये लोग जो नरेन्द्र मोदी जी को चुनौती देते हैं, यह सूर्य को उसके प्रकाश और तप का प्रमाण देने की बात करते हैं।...(व्यवधान) उनको देने की जरूरत नहीं है। उनका राजनीतिक जीवन यह स्पष्ट तौर पर बताता है कि क्या-क्या हुआ है। अध्यक्ष जी, मैं इनके लिए दो लाइनों में कह दूं कि ‘सपनों में देखी बात बोलने के आदी हो गए, …* के पैमाने पर सबसे बड़े फसादी हो गए।’ इसलिए, यह जो आपको सपनों में ख्याल आता है कि 526 करोड़ रुपये, 540 करोड़ रुपये, 520 करोड़ रुपये, 700 करोड़ रुपये - आप किसी एक आंकड़े पर रुक जाइए। आप बहुत कनफ्यूज्ड नज़र आते हैं। आप देश को कनफ्यूज मत कीजिए। माननीय अध्यक्ष: अनुराग जी, आप कनक्लूड कीजिए। श्री अनुराग सिंह ठाकुर: अध्यक्ष जी, यह अलग-अलग कीमतें देने की बात हो और यहां तक प्रेसिडेंट मैक्रों के बारे में सदन में जो बात कही गई थी, उसका भी जवाब उन्होंने दो घंटे के अंदर दिया। मेरा प्रिविलेज नोटिस आज भी पेंडिंग है, मैं चाहता हूं कि आप उस पर भी कुछ करें। अध्यक्ष जी, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जो राफेल के मुद्दे पर बात करते हैं, उनको पता होना चाहिए कि जो दस वर्ष तक कोई कदम नहीं उठा पाए, वह कदम हमारी सरकार ने उठाया। अगर आपने वह कदम उठाया होता तो शायद हमें खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन, आप डिफेंस डील में डील ढूंढते रहें, इसलिए आपको कुछ नहीं मिल पाया। अध्यक्ष जी, जहां तक आज अगस्ता वैस्टलैंड वाले की बात हुई। खड़गे जी कहते रहें कि अगस्ता वैस्टलैंड में कुछ नहीं है, लेकिन साथ में बैठी नेता बार-बार हाथ खड़ा करके कह रही है।...(व्यवधान) माननीय अध्यक्ष: या तो आप आकर यहां बैठिए और आप ही करिए, I am ready. ...(व्यवधान) श्री अनुराग सिंह ठाकुर: अध्यक्ष जी, अगर कुछ नहीं है तो वह क्रिश्चयन मिशेल जाते-जाते पर्ची अपने एडवोकेट को क्यों देता है और कहता है कि मिसेज जी पर कोई सवाल हो तो उसका उत्तर कैसे दूं।...(व्यवधान) अगर वह यह कहता है, वह इटैलियन लेडी की बात करता है, मिसेज … * कीबात करता है, इटैलियन लेडी सन की बात करता है, तो कौन है वो? आखिरकार डिफेंस डील में उनके नाम ही क्यों आते हैं? इनको लगता है कि इनके समय दलालियां खाईं जाती थी, तो आपके समय होती होंगी। हमारे समय ऐसा कोई काम नहीं होता है।...(व्यवधान) HON. SPEAKER: Now you conclude. This should be your last point. श्री अनुराग सिंह ठाकुर: अध्यक्ष जी, सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में बड़े विस्तार में कहा है और मैं पढ़कर कह देता हूं, “There is no occasion to really doubt the process of decision making, pricing and selection of offset partners.” इसके साथ-साथ यह भी कहा कि our country cannot afford to be unprepared and under-prepapred. इनका बस चलता तो देश की सेना के पास...(व्यवधान) माननीय अध्यक्ष: आप कनक्लूड करो। श्री अनुराग सिंह ठाकुर: अध्यक्ष जी, मैं एक मिनट में अपनी बात खत्म कर रहा हूं। अगर इनका बस चलता तो देश की सेना के पास न कभी जहाज होता, न कभी लड़ पाते। अध्यक्ष जी, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि वह कौन-सी ताकतें थीं, जिन्होंने वर्ष 2012 में इस डील को रोक कर रखा और जहाज नहीं खरीदने दिया। वर्ष 2013 में एंटोनी जी ने कहा था कि अगस्ता वैस्टलैंड में जो दलालियां खाई गईं, उसके बारे में उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा था कि उसको बख्शा नहीं जाएगा। वर्ष 2012-13 के समय इनकी पार्टी में क्या चल रहा था, देश और सरकार वह जानती है। अंत में, मैं अपनी दो लाइनें कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा, ‘जाकि रहीभावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी।’ किसी को चांद चमकता नजर आता है, किसी को चांद में दाग नज़र आता है। मैडम, यह देखने की बात है। आज सेना खुश है, सरकार खुश है और देश की जनता खुश है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में दूध का दूध और पानी का पानी हुआ है। मिर्च इसलिए लगी है कि देश की सेना मजबूत क्यों हुई। हमने देश के हित में निर्णय लिया है। मैं नरेन्द्र मोदी जी का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं और अंत में दो लाइनें कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। ‘जिसके हाथों देश लुटा, वह परिवार हमें नागवारा है, जो मातृभूमि का अपमान करे, वह युवराज नकारा है।’ श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (आनंदपुर साहिब):मैडम स्पीकर, अंडर रूल 193 राफेल विमान खरीद पर जो चर्चा हो रही है, उसमें मैं दो-तीन बातें कहना चाहता हं। मैं समझता हूं कि हमारा देश एक सिस्टम से चलता है, एक प्रणाली से चलता है। जब कोई रूल रेग्युलेशन में गलती होती तो माननीय अदालतों में केस जाते हैं। अदालतों के फैसलों को हम सब मानते हैं। यहां देखा गया है कि राफेल के मामले में, सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ी अदालत है। जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, मुझे इस बात का आश्चर्य है कि विपक्ष की ओर से जो अर्थ अपनी मर्जी से निकाले गए, उनको तो ये ठीक मानते हैं, जो अर्थ सरकार की ओर से निकाले जाते हैं, उनको ये गलत मानते हैं। यदि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सही माना जाए, तो मैं समझता हूं कि इसमें चर्चा की जरूरत ही नहीं थी, जेपीसी की जरूरत ही नहीं आनी थी। मुझे इस बात का भी आश्चर्य है, इसमें दो पार्टियां हैं, एक फ्रांस है, दूसरी इंडिया है। अगर दूसरी पार्टी वालों को भी ऐतराज नहीं है, तो फिर एक कहां से अपनी ओर से ऐतराज खड़े कर रहे हैं। किसी ने उदाहरण दिया, जो राफेल की कीमत का मामला है, किसी ने जो कहा, मुझे वह ठीक लगा कि एक बोरा होता है, उसकी कीमत सौ रुपये होती है। बोरे में अगर गेहूं डाला जाए, तो उसकी कीमत 2 हजार रुपये हो जाती है, अगर चावल डाला जाए, तो 4 हजार रुपये हो जाती है, अगर दालें डाली जाएं, तो 6 हजार रुपये हो जाती है। सरकार की ओर से बार-बार कहा गया है कि राफेल विमान ही नहीं हैं, राफेल विमानों में हथियार भी हैं, हथियार की कीमत है, उस पर ये चुप हो जाते हैं। जो चिंता जाहिर की है, तीन बातें मैंने इसमें देखी हैं। जिन्होंने चर्चा इनीशिएट की, उन्होंने सबसे बड़ी चिंता इस बात की करी कि यह सौदा फ्रांस से क्यों हुआ? मेरा एक प्रेस वाला दोस्त बता रहा था कि अगर इटली से हुआ होता, तो शायद ये इतना ऐतराज न करते। जब कोई व्यक्ति विपदा में होता है, तो उसको नाना की याद आ जाती है। मैं समझता हूं कि इटली से सौदा होता, तो शायद ये न चर्चा करवाते। बार-बार कमीशन की बात कही गई। सारा देश देख रहा है। हमारे कांग्रेस के मित्रों को इस बात की चिंता है कि हजारों करोड़ रुपये के सौदे मोदी सरकार बिना कमीशन के कैसे कर सकती है, हम तो 5 रुपये का भी सौदा करते थे, तो कमीशन होता था । तीसरी चिंता जो उन्होंने की है, वह है देशभक्ति की। सारा देश जानता है कि इनकी देशभक्ति क्या है। दो दिन पहले 1984 के कत्लेआम के जो आरोपी लोग थे, उनको दिल्ली हाई कोर्ट ने अंदर किया। उनके जो गवाह थे, वे माननीय प्रधान मंत्री जी को मिल कर गए। वे रोने लगे। मैडम, एक जगदीश कौर हैं। …(व्यवधान) बिट्टू जी, एक मिनट सुन लीजिए।…(व्यवधान) आप सच सुनने के लिए तैयार नहीं हैं।…(व्यवधान) मैडम, इनको बैठाइए।…(व्यवधान) माननीय अध्यक्ष : आप बोलते जाइए। उनकी आदत है, मैं कुछ नहीं कर सकती। …(व्यवधान) श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा :मैं इनकी देशभक्ति…* करना चाहता हूं। इनको पैसा ही देशभक्ति लगता है। …(व्यवधान) माननीय अध्यक्ष : अपनी बात कंप्लीट करिए । श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा : ये पैसे को ही देशभक्ति मानते हैं, मानवता को, मुल्क को देशभक्ति नहीं मानते, देशभक्तों की देशभक्ति नहीं मानते। मैडम, जिसने गवाही दी, उस मैडम ने बताया कि उसके पिता फ्रीडम फाइटर थे, उसका घर वाला मेजर था, जो सरहदों पर लड़ा । आर्मी कैंट में उनको मार डाला। इनकी देशभक्ति उस समय कहां गई थी? ये राफेल की बात करते हैं, आर्मी की बात करते हैं। जो सरहदों पर रक्षा करने के लिए आर्मी जाती है, उस आर्मी को इन्होंने श्री अकाल तख्त गिराने में बरता, श्री दरबार साहब पर तोपें डालीं और हमारे हरमिन्दर साहब में जो पवित्र जल होता है, उसे निहत्थे सिखों से लाल किया । इनकी देशभक्ति यह है। मैं यह कहना चाहता हूं कि ये जो 193 के तहत चर्चा लेकर आए हैं, यह बिल्कुल गलत है। या तो सुप्रीम कोर्ट को मानें या इस देश के सिस्टम को मानें या इस देश के सिस्टम से बगावत करें। ये दो काम नहीं हो सकते हैं। अदालतें जो फैसला देती हैं, उसमें आधा कह दें कि ठीक हैं और आधा गलत कह दें। जहां तक एफिडेविट की बात है, तो वह भी गलत बात है। अगर कोई करेक्शन करनी चाहे, तो वह कर सकता है। मैं भी पीएसी का मेंबर हूं, मैंने भी कहा था, खड़गे जी को मालूम है कि पीएसी में नहीं आया, लेकिन दूसरे ही दिन सरकार ने करैक्शन के लिए एफिडिविट दे दिया तो बात खत्म हो गई। आज बहुत सारे मुद्दे हैं, किसानों के मुद्दे हैं, किसान खुदकुशी कर रहे हैं, अगर हम चाहते तो वह चर्चा हो सकती थी। इस तरह की बातों पर चर्चा करा कर हाऊस का समय खराब कर रहे हैं। धन्यवाद। श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा): अध्यक्ष महोदया, राफेल सौदे पर आपने नियम 193 के तहत बोलने का मौका दिया, धन्यवाद। सरकार ने बहुत ही पारदर्शी तरीके से 36 राफेल विमान भारतीय वायु सेना के लिए फ्रांस की दसाल्ट कंपनी से सौदा किया है। इसकी पहली खेप सितम्बर, 2019 में आ जाने की बात कही गई है। अभी खड़गे साहब बता रहे थे। दस सालों तक इन्होंने कोई उपाय नहीं किया। जब से नरेन्द्र मोदी जी की सरकार बनी है, इन्होंने प्रयास किया कि जो सौदा दस सालों में नहीं हुआ, उसे हमारी सरकार ने बहुत कम समय में किया, अब राफेल आने जा रहा है, विपक्ष लगातार प्रश्न उठा रहा है कि इसमें घोटाला हुआ है। मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के बारे में कहना चाहता हूं। आप लोगों को कहना चाहिए कि सर्वोच्च न्यायालय से कांग्रेस पार्टी के लोगों का विश्वास ही उठ गया है। जब सर्वोच्च न्यायालय ने कह दिया कि सौदे में नियम का उल्लंघन नहीं हुआ है, इसका कोई प्रमाण नहीं है फिर भी राजनीतिक लाभ के लिए सरकार को लगातार बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। वायु सेना के अधिकारी का भी बयान आया, उन्होंने भी इस सौदे को देश की सुरक्षा के लिए काफी सही माना है। प्रश्न सिर्फ ऑसफेट कांट्रैक्ट का है। फ्रांस सरकार एवं दसाल्ट ने साफ कर दिया है कि इस निर्णय में भारत सरकार का कोई दबाव नहीं था। एचएएल का भी बयान आ चुका है कि वे राफेल के लिए राजी नहीं थे, लेकिन एचएएल के बहुत से लोग एजेंट बने हुए हैं कि एचएएल को क्यों नहीं दिया गया। एचएएल के चेयरमैन ने साफ कर दिया है कि वह इसके लिए सक्षम नहीं थे। अब यह एक अच्छा मौका है कि प्राइवेट कंपनी को इसका मौका मिला है, इससे देश का पैसा बचेगा फिर विपक्ष के द्वारा लगातार बवाल मचाया जा रहा है। मैं सरकार से जरूर आग्रह करूंगा कि दसाल्ट एवं भारतीय ऑफसेट पार्टनर की गारंटी ले कि वे जिम्मेवारी से सभी राफेल विमान भारतीय वायु सेना को समयबद्ध तरीके से सप्लाई कर दे, इससे बढ़िया कोई बात नहीं हो सकती। जहां तक कॉस्ट की बात कही गई है, सरकार साफ कर चुकी है कि पहले का दाम मात्र बेसिक कॉस्ट था और जो सौदा हुआ है वह पूर्णरूपेण सभी तकनीकी एवं रक्षा उपकरणों से सुसज्जित होगा । स्वाभाविक है कि उसकी कॉस्ट बढ़ेगी । महोदया, भारत सरकार और फ्रांस सरकार के बीच 58 हजार करोड़ रुपये का राफेल सौदा है, वायु सेना को 36 अत्याधुनिक राफेल विमान मिलने जा रहे हैं। अब इससे अच्छा मौका भारत को नहीं मिलेगा। वायु सेना के अधिकारी भी खुश हैं। मैं कांग्रेस पार्टी से कहूंगा कि ऐसा मौका दें कि राफेल यहां आए और इसमें कोई अड़चन न डालें। यही कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष : श्री निशिकान्त दुबे । थोड़ा समय का भी ध्यान रखिए । श्री निशिकान्त दुबे (गोड्डा): अध्यक्ष महोदया, मैं समय का ध्यान रखूंगा। जब पार्लियामेंट में 11 तारीख को राफेल पर चर्चा शुरू हई तो कांग्रेस पार्टी राफेल पर चर्चा मांग रही थी, उसके पहले भी कुछ चर्चाएं हो चुकी थीं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से उनकी पार्टी के नेता जब बोलने के लिए खड़े हुए तो लगा देश को कुछ ऐसी बातें बताई जाएंगी, क्योंकि पिछले छह-सात महीनों से कांग्रेस पार्टी के पास कोई काम ही नहीं है, राफेल, राफेल, राफेल, कोई काम नहीं है, न उसको किसानों से मतलब है, न बेरोजगारों से मतलब है, न दलितों से मतलब है, केवल उसको राफेल से मतलब है। मैं इसकी तह में गया कि यदि फाइनली राफेल नहीं होगा, यदि राफेल में करप्शन है, राफेल खत्म हो जाएगा तो इस दुनिया में किसको फायदा होगा। संयोग से अभी डिफेंस मिनिस्टर ने एक आरएफक्यू जारी किया है। उसमें से जो पार्टी आयी है, राफेल के आधार पर फोर्थ जेनरेशन, फोर एंड हाफ जेनरेशन, फिफ्थ जेनरेशन, फाइव एंड हाफ जेनरेशन एयरक्राफ्ट लेने के लिए, तो उनमें दसॉल्ट एविएशन के अलावा एयरबस विथ यूरो फाइटर, स्वीडन का एसएबी ग्रिपेन, यू.एस. बोइंग का एफ.ए-18 सुपर हॉर्नेट, यू.एस का लॉकहीड मार्टिन एफ-16 और रशिया का मिग-35 हैं। ये 6-7 कंपनियां राफेल की पैरलल कंपनियां हैं जो कि इसके बदले वे देंगी। मान लीजिए मंत्रालय का भी, जहां तक मेरी जानकारी है कि जब 126 राफेल के बदले 36 राफेल लेने की बात आई तो यह तय हुआ कि यदि हम एक ही कंपनी के 126 विमान ले लेंगे, तो कल मान लीजिए यदि उसके पार्ट्स में कोई परेशानी हो जाएगी, उस देश के साथ हमारे संबंध खराब हो जाएंगे, यदि लेहमन ब्रदर्स जैसी कंपनी डूब सकती है, तो यदि कोई कंपनी डूब जाएगी, तो हमें क्या रास्ता अपनाना चाहिए? यही कारण है कि दो-दो स्क्वाड्रन की अलग-अलग कंपनियों से यदि हम जहाज लेंगे तो उसका एक बेनिफिट मिलेगा। लेकिन, कांग्रेस के लोगों को यह समझ में नहीं आता है। …(व्यवधान) मैं आपको बताऊंगा कि आखिर राफेल पर पूरी की पूरी कांग्रेस इतनी परेशान क्यों है? ढूंढते-ढूंढते एक डॉक्यूमेंट हाथ लग गया। एक कंपनी ओ.आई.एस है और इसके मालिक संजय भंडारी हैं। …(व्यवधान) चूंकि ए.ए. बोलना है, तो हम एस.बी. बोलते हैं। अध्यक्ष महोदय, आप कांग्रेस के लोगों को बैठाइए, मैं राफेल पर चर्चा कर रहा हूं। राफेल के साथ उसने 2012 में एक एग्रीमेंट साइन किया। उसने ऑफसैट क्लॉज के लिए राफेल के साथ 2012 में एग्रीमेंट साइन किया। दो लोगों ने 2012 में एग्रीमेंट साइन किया। एक मुकेश अंबानी जी की कंपनी रिलायंस ने और दूसरा ओ.आई.एस. ने, जिसके मालिक संजय भंडारी हैं। संजय भंडारी कौन हैं? उसके यहां इनकम टैक्स की रेड होती है और इनकम टैक्स की रेड में एक फ्लैट नं-12 है, ब्रेंस्टन स्क्वॉयर, लंदन, सुमित चड्ढा संजय भंडारी का पी.एस है। … *जो राष्ट्रीय दामाद हैं, मैं… * नहीं बोलूंगा, मैं राष्ट्रीय दामाद बोलूंगा। …(व्यवधान) वह राष्ट्रीय दामाद को मेल करता है। मैं नाम नहीं बोल रहा हूं। फिरोजाबाद का कोई लड़का है और उसने किसी बड़े परिवार के साथ शादी कर ली है। एक फिरोजाबाद का लड़का है, जैसे इटैलियन लेडी है। आप समझिए, वह कहता है कि आपका जो फ्लैट है, जो मेल है, आर.वी. का, आप यह समझें कि आपका जो फ्लैट है उसको ठीक-ठाक कराना है, आप उसका पैसा दीजिए । आर.वी. कहते हैं कि Look into it. मैं इसका पैसा दूंगा। आपके माध्यम से मेरा सरकार से आग्रह है और कांग्रेस पार्टी को चैलेंज है कि ये बताएं ये बेनामी प्रोपर्टी आर.वी. की है या नहीं है और आर.वी. से कांग्रेस पार्टी का क्या रिलेशन है? …(व्यवधान) दूसरा इसके पहले, खड़गे साहब कृपया सुनिए। 4000 करोड़ रुपये का एक पिलाटस कंपनी के साथ डील हुआ। पिलाटस कंपनी के साथ ओ.आई.एस. का रिलेशन है और ओ.आई.एस ने जो दुबई में कंपनी की है, उसके साथ आर.वी. का रिलेशन है या नहीं है? यह कांग्रेस पार्टी को बताना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि उनको 10 लाख पौंड पिलाटस में दिया गया। …(व्यवधान) सिंधिया साहब सुनिए, जब 4000 करोड़ का डील कांग्रेस पार्टी ने पिलाटस को दे दिया और उस पिलाटस को ओ.आई.एस. ने 2.5 परसेंट कमीशन दिया, उसकी जो पार्टी हुई ज्यूरिख में, उस पार्टी को अटेंड करने के लिए आर.वी. को., राष्ट्रीय दामाद को, उसी ओ.आई.एस कंपनी ने टिकट दिया और टिकट और होटल का पूरा खर्चा दिया। …(व्यवधान) यदि आप कहेंगे तो उस पार्टी का फोटो, पार्टी में उन्होंने जो ऐश किया वह सब भी मैं ऑन रेकॉर्ड प्लेस कर दूंगा, ऑथेंटिकेट कर दूंगा, आपकी तरह नहीं डरूंगा। इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं कि यूबीएस बैंक, अमेरिका में एक अकाउंट है-52105058250 यह अकाउंट किसका है, किसके अकाउंट में पैसा जा रहा है, कौन इसके मालिक हैं, कौन इस कंपनी में डायरेक्टर हैं? मैं राफेल की बात कर रहा हूं। राफेल पर कांग्रेस इसीलिए परेशान है कि इसने जो कमीशन तय किया था, वह कमीशन इसको नहीं मिल रहा है। …(व्यवधान) मैंने जिन कंपनीज का जिक्र किया है, उनके कौन-कौन से एजेंट्स हैं?…(व्यवधान) सारे रास्ते इसी कांग्रेस पार्टी और इसी गांधी परिवार में जाते हैं।…(व्यवधान) एक सुधीर चौधरी हैं।…(व्यवधान) इस देश में जितनी डिफेंस डील्स हो रही हैं, मैं आपको बताऊं सुधीर चौधरी के ऊपर केस हुआ। …(व्यवधान) सुधीर चौधरी कौन है? आप ही के मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, वह उनका रिश्तेदार है। …(व्यवधान) कांग्रेस के ही रिश्तेदार क्यों इसमें शामिल होते हैं? …(व्यवधान) एक अभिषेक वर्मा जेल गया है। …(व्यवधान) वह आप ही की कांग्रेस पार्टी और सिंधिया साहब, आप ही के राज्य का है। …(व्यवधान) वह आपके ही राज्य के श्रीकांत वर्मा साहब का बेटा है। …(व्यवधान) क्या वह डिफेंस डील में शामिल नहीं है? क्या सुधीर चौधरी का …* के साथ कोई रिलेशन नहीं है? आपने क्या किया, यह सुनिए। …(व्यवधान) श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया: मध्य प्रदेश मेरा ही नहीं, स्पीकर मैडम का भी राज्य है। श्री निशिकान्त दुबे: आप घबराइए मत। …(व्यवधान) माननीय अध्यक्ष : केवल निशिकान्त दुबे जी की बात रिकॉर्ड में जाएगी। …(Interruptions) … * श्री निशिकान्त दुबे: मैं आपको बताना चाहूंगा कि बराक मिसाइल स्कैण्डल में वर्ष 2006-07 में सीबीआई ने एक केस रजिस्टर्ड किया, उसके बाद इन्होंने बचाने के लिए किया, क्योंकि वहकिसका है? यदि राफेल के बदले यूरो फाइटर आना है तो उसका एजेंट सुधीर चौधरी है। एक सुरेश मूलचंदानी है। एक राज्य सभा के सदस्य हैं और आपके ट्रेज़रर हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा।…(व्यवधान) वह ग्रेपवाइन के यहां के एजेंट हैं। सुरेश मूलचंदानी के साथ आपके कलमाड़ी साहब के भी रिलेशन थे।…(व्यवधान) सुरेश मूलचंदानी के रिलेशन्स आपके ट्रेज़रर साहब के साथ भी हैं। …(व्यवधान) इसी तरह मैं आपको बताऊं कि सुषेन गुप्ता के यहां रेड हुई।…(व्यवधान) ये जितने भी डिफेंस डीलर्स हैं, …(व्यवधान) मैं केवल यह कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी केवल डिफेंस डीलर्स की लड़ाई लड़ रही है, राफेल की लड़ाई नहीं लड़ रही है। …(व्यवधान) वह कमीशन की लड़ाई लड़ रही है।…(व्यवधान) वह पैसे की लड़ाई लड़ रही है।…(व्यवधान) कांग्रेस पार्टी का इस देश की डिफेंस से लेना-देना नहीं है। …(व्यवधान) मैं आपको बताऊं, इन्होंने जिस जीप स्कैण्डल की बात की है। …(व्यवधान) पहले मेरी बात सुनिए। स्पीकर मैडम, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब क्लॉड एजॉक यहां के फर्स्ट कमाण्डर-इन-चीफ थे, माउण्टबेटन के साथ उन्होंने कहा कि हमें कमाण्डर इन चीफ बनाना चाहिए था। नेहरू जी का फर्स्ट भाषण हुआ कि हम कमाण्डर-इन-चीफ…। मेरे पास समय नहीं है, यदि आप कहेंगे तो मैं पूरा भाषण क्वोट कर देता।…(व्यवधान) मैं केवल यह कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी ने इस देश की सुरक्षा के साथ हमेशा समझौता किया है। …(व्यवधान) उसको यह लगा कि इन्द्र की तरह हमारी कुर्सी डोल जाएगी।…(व्यवधान) यदि इस देश को आर्मी कंट्रोल नहीं कर रही है तो इसका कारण यह नहीं है कि कांग्रेस पार्टी की देन है, बल्कि इसका कारण यह है कि हम हिन्दू हैं। स्पीकर मैडम, मैं शुद्ध ब्राह्मण हूं। हिन्दू क्या होता है? आप पूजा करिए तो भी हिन्दू हैं। आप पूजा नहीं करिए तो भी हिन्दू हैं। आप मंदिर जाइए, तब भी हिन्दू हैं। आप मंदिर नहीं जाइए तो भी हिन्दू हैं। आप मंदिर में जाकर शादी करिए तो भी हिन्दू हैं। शादी मंदिर में न जाकर, घर में शादी करिए तो भी हिन्दू हैं। लेकिन जो जनेऊ है, हिन्दू का जो संस्कार है, मैं ब्राह्मण हूं, इसलिए मैंने कहा कि जनेऊ पूरा का पूरा दिया जाता है। लेकिन इस पार्लियामेंट में कुछ ऐसे लोग हैं जो बिना जनेऊ संस्कार के, स्पीकर मैडम, आप खुद ब्राह्मण हैं, इसलिए समझ सकती हैं कि जनेऊ संस्कार कितना बड़ा होता है, बिना जनेऊ संस्कार के कोई जनेऊ पहनकर, अपने आपको ब्राह्मण कहना चाहता है तो हम उसे स्वीकार करने को तैयार हैं।…(व्यवधान) मैं धर्म की बात कर रहा हूं। स्पीकर मैडम, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इन्होंने रक्षा के साथ कितना समझौता किया। मैं आपको 1952 में, के.एम.करियप्पा साहब के बारे में बता रहा हूं, General Cariappa’s office seeking the early scheduling and he wanted to resign, क्योंकि उनको काम नहीं करने दिया जा रहा था। इसी तरह से कृष्णा मेनन और थिमैया का फेस-ऑफ हुआ, जिसके कारण चाइना वार हुआ। मैं आपसे कह रहा हूं कि कांग्रेस ने हमेशा किस तरह से समझौता किया। आज भी वह राफेल के मुद्दे पर भारत सरकार को घेरकर किस तरह से यह समझौता करना चाहती है। थिमैया फेस-ऑफ के बाद क्या हुआ? हम वर्ष 1962 में बुरी तरह से हार गए। वाई.बी. चव्हाण साहब आए। पी.सी. लाल और सैम मानेकशॉ, जो आर्मी के इतने बड़े वॉरियर रहे, उनको इस कांग्रेस पार्टी ने सस्पेंड कर दिया था। वाई. बी. चौहन ने उनका सस्पेंशन खत्म किया। मैं कह रहा हूं कि बाद में वह आर्मी के चीफ बने। उसी तरह से सुंदर जी का मामला हो या रॉड्रिक्स का मामला हो और जिन लोगों ने इनका साथ देने का सवाल किया, कांग्रेस पार्टी में जिन्होंने आर्मी का साथ दिया, इनके पूरे परिवार को लगा, गांधी परिवार को लगा कि हमारी कुर्सी हिल रही है, इसलिए वाई. बी. चौहान को भी डिफेंस मिनिस्टर के पद से हटाया और शरद पवार साहब ने रॉड्रिक्स का खत्म किया, उनको भी यहां से चीफ मिनिस्टर के तौर पर शिफ्ट किया। मेरा यह कहना है कि कांग्रेस पार्टी के पास कोई भी मुद्दा नहीं है। कांग्रेस पार्टी मोदी जी जैसे आदमी, जिनका पूरा का पूरा सामाजिक जीवन बेदाग रहा है, भारतीय जनता पार्टी ने साढ़े चार साल में कोई ऐसा काम नहीं किया है। यह कांग्रेस पार्टी केवल संजय भंडारी, सुधीर चौधरी, सुंदरमल चांदया जी जैसे लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए राफेल का मुद्दा लेकर आई है। …(व्यवधान) मैं कांग्रेस पार्टी को आह्वान करता हूं कि जिस तरह से गीता के 18वें अध्याय में श्री कृष्ण ने कहा है कि सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच:॥ यदि कांग्रेस पार्टी को पाप धोना है, उसने वर्ष 1947 से जो करप्शन किया है, उसको खत्म करना है तो पूरी कांग्रेस पार्टी को बीजेपी में मर्ज कर दीजिए, मोदी जी को नेता बना दीजिए और इसके बाद हम आपको भी मोक्ष कर देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। …(व्यवधान) SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Madam Speaker, I am thankful to you for giving me this opportunity to participate in this important debate. Madam, after hearing my learned friend Shri Nishikant Dueby, it is well-established in the House that this Rafale Deal is a fit case for having a Joint Parliamentary Committee probe. While speaking, Shri Nishkant Dubey referred to so many names. He also referred to Shri Sanjay Bhandari. I would like to know from the hon. Member and from the Treasury Benches as to what is the relation between Sanjay Bhandari and Sidharth Nath Singh, who is a prominent BJP leader in the country also? Madam, since allegations against the Congress Party have been made by the responsible Treasury Benches, why do they not set up a Joint Parliamentary Committee, which will have a majority of Members from the Treasury Benches, to have a thorough probe in the matter? Madam, this is the biggest political as well financial scam, which the country has ever seen in the political history of Independent India. This is violating all the procedures, conventions, precedents and also the mandatory Defence Procurement Procedure. Madam, why do we oppose and seek a Joint Parliament Committee? Firstly, it is lacking transparency, probity and public accountability. Secondly, it is violating the mandatory provisions of the Defence Procurement Procedure. Thirdly, it is promoting the financial interest of a particular company, which is a crony capitalist firm. Fourthly and very importantly, it is depriving the legitimate interest of a Public Sector Undertaking, HAL to have the Transfer of Technology in favour of a domestic Public Sector company. So, these are the reasons due to which we are seeking a Joint Parliamentary Committee probe. HON. SPEAKER: Please conclude, now. SHRI N.K. PREMACHANDRAN: I know, Madam, there is a paucity of time. So, after making two to three points, I am just concluding. Number one, in regard to the announcement of the Prime Minister on 10th April, 2015, I would like to ask a specific question to the hon. Defence Minister. How can the Prime Minister make an arbitrary announcement to purchase 36 aircrafts when an RFP for 126 aircrafts is pending, and that was at the final stage? The Work Share Agreement between the HAL and this French company was already in the final stage. Number two, whether any authority of the Indian Air Force or of Defence demanded to reduce the number of Rafale Jet Aircrafts from 126 to 36. If so, can they show a single piece of evidence to prove that the Indian Air Force or the Defence Personnel have demanded that the number of aircrafts has to be reduced from 126 to 36? Number three, if the Indian Air Force is in urgent need of the aircraft, why do they not agree for immediate purchase of 18 aircrafts in fly-away condition, which had already been agreed to in the previous RFP by Dassault Aviation? Madam, I am not going into the pricing issue. But there is one very important point on which I am seeking an answer. It is about the Indo-French Joint Statement made on 10th April, 2015. I would like to quote the last sentence of the Indo-French Agreement. It says: “…that the aircraft and associated systems and weapons would be delivered on the same configuration as had been tested and approved by Indian Air Force, and with a longer maintenance responsibility by France.” If it is in the same configuration, aircraft, associate systems and weapons, if that be the case, why is there a hike in price? Where is the question of a hike in price? As far as the selection of Indian offset partner is concerned, para 4(i) of the DPP is very specific that Indian enterprises and institutions and establishments engaged in manufacture of eligible products or provision of eligible services are referred to as the Indian offset partner. I would like to know whether he is an eligible product or service or a product manufacturer. No, nothing is there. Madam, as far as the sovereign guarantee is concerned, the Ministry of Law and Justice has insisted that there should be a sovereign guarantee because it is an inter-governmental agreement. That is one of the mandatory provisions required as per the law. But, unfortunately, instead of having a sovereign guarantee, the Government has approved a 'letter of comfort' from the Prime Minister of France. How can a ‘letter of comfort’ be equal to a sovereign guarantee when it is an inter-governmental agreement? Finally, the last point which I would like to make is this. The hon. Finance Minister as well as all the Members from the Treasury Benches were arguing on the basis of the Supreme Court Judgment. The Supreme Court has never gone into the details or in depth regarding the pricing. Unfortunately, the Court is totally misled by the Government. I would like to know from the Government whether you have given any Report in respect of Comptroller and Auditor General of India. It is being heard from outside. It is being said that a preliminary report or an interim report has already been submitted to the Supreme Court of India which prompted the Supreme Court to come to a conclusion. It said that the C&AG Report has already been submitted; it has gone to PAC; and the Parliament is also aware so it is in the public domain. I would like to seek a clarification about it. I have moved a Privilege Motion against the Government, especially, the Finance Minister and the Defence Minister. That is also pending. Madam, this is a best and a fit case for having a Joint Parliamentary Committee probe is what we are demanding. Thank you very much, Madam. THE MINISTER OF DEFENCE (SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN): Thank you, Madam, for providing me this opportunity to give a detailed reply as all the Members have raised very important issues. Before I start, let me thank all the Members by their names for having participated in this debate – Shri Rahul Gandhi, Prof. Saugata Roy, Shri Kalikesh N. Singh Deo, Shri Arvind Sawant, Shri Jayadev Galla, Shri Mohammad Salim, Shri Dhananjay Mahadik, Shri Dharmendra Yadav, Jithender Reddy garu, Jai Prakash Narayan Yadavji, Shri Mallikarjun Khargeji, Kunhalikuttyji, Bhagwant Mannji, Anurag Singh Thakur, of course, from our Party, Prem Singh Chandumajraji, Kaushalendra Kumarji, Shri Nishikant Dubey and also Shri N.K. Premachandran. Thanks to all the Members who have taken keen interest in a very important topic. …(Interruptions) I have not even begun. …(Interruptions) माननीय अध्यक्ष : मैं क्या करूं, वे भी आदत से मजबूर हैं। …(व्यवधान) HON. SPEAKER: Khargeji, I do not understand this. What is this happening? … (Interruptions) SHRI MALLIKARJUN KHARGE: Madam, let the Prime Minister come and reply. …(Interruptions) माननीय अध्यक्ष : क्या आप हल्ला करना चाहते हैं। खड़गे जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि जब डिफेंस मिनिस्टर नहीं बोल रही थीं, तब आप कह रहे थे कि वे बोल क्यों नहीं रही हैं। आप सही में बता दीजिए कि do you not want to hear the Defence Minister? She has every right. …(व्यवधान) माननीय अध्यक्ष : आप हल्ला करना चाहते हैं, तो करो। …(व्यवधान) HON. SPEAKER: This is not the question. … (Interruptions) माननीय अध्यक्ष : नियम193 के अधीन चर्चा का रिप्लाई मंत्री जी से संदर्भित है, वे ही इस विषय पर बोलेंगी। …(व्यवधान) माननीय अध्यक्ष : आप सभी लोग बैठ जाएं। अनुराग जी, आप भी बैठ जाएं। मंत्री जी, आप बोलिए। …(व्यवधान) SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Madam, I will speak. It just shows how the facts are frightening the Congress Party. I am standing here today to give point-by-point answer to the questions raised not just by the Congress in the Opposition but by every Member of this House who has shown interest in the topic and I want to reply to them with facts. If facts are going to frighten the Congress Party and they do not want me to answer, I am sorry. It is very disappointing that senior Members from the Party in the Opposition, much before I can even start, do not want to hear my reply. It is very disheartening. …(Interruptions) This country will have to understand that Defence purchases are of national security related and, therefore, are very very important. National security is important, whether they are in power or we are in power or any other party is in the ruling in this country. We can discuss issues; we can raise questions on issues, but we cannot run away from the facts. We cannot run away from getting the required answers on which frankly, in Parliament, questions have been raised. So, thank you very much, Madam. I am going to seek your indulgence so that I can give the reply point-by-point. Let us understand how our neighbourhood is.…(Interruptions) Environment around India is very very volatile and we have had wars both on the western frontier and on the northern borders. It is important for us to understand, therefore, that in India, all of us would want, whoever is in Government would want, to have peace in our neighbourhood. We will do everything to keep peace. But it cannot be at the cost of the operational readiness of our Armed Forces. It cannot be at the cost of making our Armed Forces feel that enough is not being given to them to fight. We have had enough number of wars in this neighbourhood and, therefore, we should recognise that timely getting of equipment for our Armed Forces should be the priority for any Government. Skirmishes or military standoffs keep happening. All of us recognise that these two borders are always highly sensitive and it is important for us to purchase in time the required ammunition or the platforms which are required. In that context, I would want to say, first of all, remembering Shri Atal Bihari Vajpayee who, in his period, started the motion for the 126 MMRCA; it was in his period in 2001 post-Kargil war that we thought that it was important that we should start doing something to give the Air Force enough power, air power. Of course, it was Vajpayee ji who said, and I quote his words: “We can change our friends, but not our neighbours.” Let us remember that. Our neighbourhood being what it is, but we cannot really sit back and watch, nor can we change the neighbourhood. If that is the case, is it not our duty as Government, as anybody who is in Government, to recognise the sense of urgency with which we have to deal? I would want to give you the picture of how we stand precarious sometimes in decision-making and it is requirement for the leadership to take that call. How was our neighbourhood developing in the last 10 years? Our adversaries inducted more than 400 aircraft between 2010 and 2015. Fourth generation fighter aircraft like J-10, J-11, J-16, Su-27, Su-30 were all being added to the Chinese arsenal. Even fifth generation stealth fighters were being added. If that is about China, what about Pakistan? They increased their total number of aircraft by more than double. They had bought in F-16s and also, they added 43 JF-17 class Chinese aircraft to their Force. Now, if this what China and Pakistan were doing, what were we doing in India? In 2002, we had 42 squadrons. In 2007, this came down to 36 squadrons. Further, by the time it was 2015, it was reduced to 33 squadrons. Our neighbours are increasing their capacity, but we, who should have supplied the Air Force with enough power, the motion having commenced in 2001 under Atal Bihari Vajpayee, were moving at a snail’s pace and we did not have even by 2014 what was moved by Atal Bihari Vajpayee. A deadlock situation was created and we were left with no additional aircraft and we are constantly being reminded. There was a deal. We get this much money. Where were those 126 aircraft? Have they got it? What price did they pay? What is this Rs. 526 crore that they are constantly talking about? I will come to that. In 2001, the NDA gave in-principle approval for the procurement of 126 MMRCA and the user requirements were also issued, which is called the Services Qualitative Requirements (SQRs) about which manya Shri Rahul Gandhi Ji referred to. These SQRs were issued in 2006. The deal reached a deadlock in 2014. From 2006 when the SQRs were issued and in 2014, you left the Government without anything bought. Coming to the sense of urgency and of neighbourhood, I am being reminded that we do not need to talk about the neighbourhood. All of us know about it. Oh, all of us knew about it. Did you do something about it? Did you get the aircraft? In 2006, the SQRs were released. I will go even further. In 2014, the reasons for the deadlock even then were not clear. What was the deal? They were negotiating for 18 aircraft to be bought in a flyaway condition and the rest were not yet to be produced with, let us say, the HAL. The sense of urgency made you to think that you should get 18 aircraft in flyaway condition. The national security is important. I would have presumed that is the reason that they went for 18 aircraft in flyaway condition and the rest were not yet to be produced in India over an 11-year period in their agreement. I want to know if they considered national security and the sense of urgency which again Shri Rahul Gandhi reminded us. When the SQRs were issued, there was a sense of urgency which was also mentioned. Till today, you have not bought any aircraft. It was very emotionally charged. The hon. Member was asking a very legitimate question. I agree with it. You could not look in 18 aircraft in flyaway condition. By the time it was 2014. After 2006, you went away without even getting the 18 aircraft in flyaway condition. I want to know this. Why was there not an agreement? Was there not a deal? You did not buy any aircraft. And today you get up to say, ‘what is the sense of urgency that you have appreciated to get the aircraft?’ …(Interruptions). I am coming point by point. …(Interruptions) Let them have the patience to hear it. The question I want to ask here is this. …(Interruptions) Yes, I am answering that. … (Interruptions) HON. SPEAKER: She has just now started. … (Interruptions) माननीय अध्यक्ष :अभी तो शुरू किया है। प्लीज बैठिए। ये क्या हो रहा है? … (Interruptions) HON. SPEAKER: No, this is not proper. … (Interruptions) HON. SPEAKER: Nothing will go on record. Only the Minister’s statement will go on record. …(Interruptions)… * HON. SPEAKER: Yes, you go ahead. SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Madam, there is a minimum period required for the production of any complex platform. …(Interruptions) HON. SPEAKER: I cannot help it. SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: The assumption that these fighters are available off the shelf is really mistaken. None of this is available off the shelf. …(Interruptions) The IGA was signed on 23rd September, 2016. माननीय अध्यक्ष : मैं आपको भी बताना चाहूंगी कि बहुत देर तक सबका डिस्कसन हुआ है। … (Interruptions) HON. SPEAKER: No, you will have to listen to the Defence Minister. आप पूरा करने दीजिए। पूरा देखिए तो सही, बीच-बीच में टोकने का यह तरीका नहीं होता है। She is telling you everything. … (Interruptions) HON. SPEAKER: No, you will have to listen to her. हर समय कोई न कोई मिसलीड करता रहता है। जब मैं कुछ बोल रही हूं तो मुझसे चर्चा करने का ये तरीका नहीं है। Nothing will go on record like this. …(Interruptions)…* SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: The IGA, the Inter-Governmental Agreement, was signed on 23rd September, 2016. The first aircraft will be delivered in three years from that date and the last aircraft will come in 2022. …(Interruptions) The first aircraft will be delivered in three years from 2016, that is, in 2019. This year, in September, you will have the first aircraft and the 36th aircraft will be here in 2022. Even in the 126 MMRCA proposal, the first aircraft was to be delivered in three years from the date of signing of the contract. Even in the MMRCA proposal, that was the condition. In the IGA, considering the necessity of an early procurement, the process of negotiation was completed in 14 months’ time. The process of negotiation did not run for 10 years. We finished it in 14 months. The delivery of the 36th aircraft has been advanced by five months. It has been advanced by five months as compared to the MMRCA proposal. Now if this is the way the facts are frightening them, let me tell you there are more facts which can frighten them even more. They have to have the patience to hear us now. …(Interruptions) Madam, then, here I would want to ask one question, which I am sure, is going to make them shout even more but I would like to request them to hear the facts. The then RM said to the media, “Where is the money?” The then RM said to the media on 6th February, 2014, “We cannot buy. Where is the money?” He said it outside of Parliament. …(Interruptions) One minute, please. Madam, the then Raksha Mantri outside of this Parliament premises said, “Where is the money?” …(Interruptions) I want to ask, “Which money?” …(Interruptions) It is probably the deal money. I want to ask it because the Raksha Mantri or the Mantralaya prepares a detailed schedule even as the Contract Negotiating Committee goes about negotiating finer details as to how the payment should be made once the agreement is signed. Let us assume that the agreement is signed today and I use the word ‘T-0’ for it. If this agreement is signed today, we use this expression as Time Zero (T-0) which starts from now. The planning in the Ministry is done in such a way that at T-0, that is, when you sign the agreement, you have to pay 15 per cent in advance. Then, six months from T-0, you have to pay something. …(Interruptions) T-0 plus eight months, you have to do another payment. …(Interruptions) So, the point that I want to make here is that the timeline for the payment, quantum of payment and percentage of the total cost of the payment for the aircraft separately for the weapon system is all well prepared and kept in the Ministry. …(Interruptions) You cannot come at that time and say it…(Interruptions) Madam, interestingly, we were also repeatedly told and reminded that they were about to complete the deal. The company CEO said that 95 per cent of the deal was through but they could not do the remaining five per cent. All that is reminded to us saying that they were almost on the verge of completing the agreement. It means that they also knew the payment schedule. They also would have made a provision in the Ministry for it. Then, in February 2014, how did the Raksha Mantri come out to say, “Where is the money?” Which money is he talking about? …(Interruptions) So, they did not intend buying the aircraft till something was done. …(Interruptions) Madam, let me tell you here one thing. …(Interruptions) There is a difference between defence dealings and dealing in defence. …(Interruptions) We do not do defence dealings. We deal with defence with national security as a priority. …(Interruptions) Now, I again go back to the process and procedure in 2011. If everything was complete and they were going to finalize the deal in 126 MMRCA …(Interruptions) This is 126 MMRCA story that I am telling you, which finally did not get into an agreement stage, was a kind of a non-deal. In 2011, the commercial bid for 126 MMRCA which started in 2001, that is, 10 years later, was opened and Dassault Aviation became the L-1. In fact, let me tell you that the then Raksha Mantri directed the independent monitors to examine this issue as to how L-1 emerged like this. He asked an independent set of monitors to check it up. While stating the reasons for appointing independent monitors, he said, “In the context of the letter received and issues raised related to the L-1 vendor, let there be an independent monitor who will go into this to check if everything was alright.” After that, look at the fate. …(Interruptions) प्लेन कब आएगा, इसका चरित्र मैं बोल रही हूं कि उनके ज़माने में प्लेन नहीं आया। …(व्यवधान) श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया: आपके ज़माने में कब आएगा? …(व्यवधान) श्रीमती निर्मला सीतारमण : हमारे ज़माने में इसी सितम्बर में आ जाएगी। आप थोड़ा इंतजार कीजिए। …(व्यवधान) Madam, the independent monitor, who was appointed by the Raksha Mantri, then cleared the process. …(Interruptions) The independent monitor, who was appointed by the RM to look into how the L-1 was emerging like that, cleared the process. The independent monitor cleared it. Then, in June 2012, even after the independent monitor cleared the process, they did not buy it. Why? There was a reason. …(Interruptions) Madam, I read this for you. Even after the independent monitor cleared it, he said, and I quote here: “The commercial negotiation by the Contract Negotiating Committee, CNC, may proceed to complete its deliberations…. ” That is exactly the point of former Raksha Mantri which the current Finance Minister yesterday elaborated. I am giving you the exact matter there. He said that while on the one hand, you cleared it, on the other, you said ‘come for review’. FM did say about this. I want to give that quote before you. “The commercial negotiation by the Contract Negotiating Committee may proceed to complete its deliberations with L-1 vendor and finalise its report. After the CNC report has been finalised, the entire issue of approach and methodology adopted by the CNC to determine the L-1 vendor may be re-examined by the MoD (Finance) and MoD to ascertain that it is reasonable, appropriate and as per laid down procedure.” At what stage is he saying it? After the L-1 is opened. Is this the way a bidding contract happens? …(Interruptions) This is a matter of national security. In this, forgetting the importance of having to buy it in time, this is the kind of khilwad which was going on because something did not suit them. …(Interruptions) You just have a commercial bid anywhere. After the bid is opened, will there be any interference? They are now talking of interference from the PMO. This is interference because somebody did not receive something somewhere! This is the interference. …(Interruptions) You stopped the deal forgetting that the Air Force was suffering. So, we should be clear. When you did not get it, the deal did not suit you. The deal did not give you the money. …(Interruptions) When I raise these questions, I raise them because the Congress Party now should stand up not to ask questions but to reply to each one of what I am asking them. Who was it who did not settle with you so that you could not conclude this deal? The national interest was thrown away. The national security was not cared for. …(Interruptions) Madam, I allege, even as I am answering each one of the questions raised by them. …(Interruptions) You are not even hearing because you are scared of facts. …(Interruptions) Madam, I charge and I allege, as I elaborate these things, that they did not even intend buying. They kept the motion going, but they did not intend buying. The national security was at risk. It did not matter to them. Their treasury’s security was important. Now, I come to the next point. …(Interruptions) For every ‘AA’, there is an ‘RV’. Let us not forget that for every ‘AA’, there is an ‘RV’. …(Interruptions) I am sorry I forgot that for every ‘AA’, there is not just an ‘RV’, but there is a ‘Q’ also. So, abbreviations may be easy to entertain the House. Abbreviations could be easy for convenience and joke. But it is a double-edged sword and it can come back. …(Interruptions) ‘RV’ is not daamad of the Prime Minister. He is the daamad of the country. ‘Q’ was somebody on whose lap none of us grew. All right? ‘Q’ is somebody on whose lap somebody else grew. There were clearly two unresolved issues when this deal was deadlocked. There were two unresolved issues. One is, the Dassault Aviation could not tie up with the HAL to produce the 108 aircraft. …(Interruptions) Listen to the facts. These 108 aircraft were to be manufactured with the transfer of technology and the HAL was to be producing them. They could not come to an agreement. They may say that we have deserted the HAL. But they did not conclude it and there was no agreement signed with the HAL. There was no agreement of Dassault with the HAL. Therefore, they need not constantly shed crocodile tears for the HAL. I would like to tell them there was no agreement signed. What were the two issues which were unresolved? One was, when Dassault wanted the 108 aircraft to be produced in the HAL, during the negotiations we were told that 2.7 times higher man-hours were required by the HAL for producing the same Rafale which if it were to be produced in France would have been less expensive because in India if you were to produce it, it requires 2.7 times more man-hour. That was one issue. I am talking about the 126 aircraft which they could not conclude. …(Interruptions) It was a non-deal. Secondly, Dassault also did not stand guarantee for the 108 aircraft which were to be produced by the HAL because (i) they needed more man hours and (ii) Dassault did not want to stand guarantee for those Rafale aircraft which will be produced by the HAL in India. It means, at the end of the day, India would be buying 108 Rafale aircraft produced in the HAL without a guarantee. Mind you the consumer who is the Indian Air Force will be buying it without a guarantee being issued by the Original Equipment Manufacturer. Therefore, rightly this issue remained unresolved. Therefore, the deal with the HAL, about which you are shedding crocodile tears, particularly the Congress Party, could not be struck. They could not settle the matter. But today, standing opposite the Chowk in Bengaluru HAL Unit, they shed crocodile tears. I want to ask, much before I move to specific questions, as to why they could not sort it out. There is an HAL Unit in Amethi. Led by a senior Member of Parliament, Shri Mallikarjun Kharge, whom all of us respect, Shri Rahul Gandhi, Member of Parliament, goes to Bengaluru, stands at the Chowk opposite the HAL to say, “Rafale is your right.” Along with him, Rahul Gandhiji goes to HAL in Bengaluru, stands up at the chowk opposite HAL and says – square or circular whatever – stands there to say, “Rafale is your right. You should have produced it.” Very well. You made that statement. But I want to say that Shri Mallikarjun Khargeji is also the Member of the Standing Committee which looked into various issues relating to Defence production. Madam, I am reading from the Standing Committee’s Report.…(Interruptions) Madam, I am quoting from the Standing Committee Report. The Committee are disappointed to note that even after almost three decades – not 2014, 2015, 2016, 2017 – the ADA was not able to develop indigenous aircraft as per requirement of the IAF to combat potential and serviceability and opined that not fulfilling of requirements of the users, had rendered investment of both time and money in the project so far infructuous.…(Interruptions). The Standing Committee quoted the reports. That is one thing. HAL produces the Tejas.…(Interruptions) Second, HAL ka mamla is not new to the then Government. In 2013, the same Standing Committee says, “for HAL, because they were not able to scale up faster, the number of waivers, the Government at that time chose to give waivers for the non-performance of HAL rather than looking at the improvement of the performance of HAL.” Madam, if you are really worried about the DPSU which is a public sector undertaking under the Ministry of Defence, you will do everything that it takes to make that up and ready for meeting all challenges. But in 2013, the then Government, instead of doing anything to improve the HAL ka haalat, has only given them waivers …(Interruptions) and how many waivers, not one, not two. ADA obtained from them altogether 53 temporary waivers and concessions …(Interruptions) which means, you were accommodating everything, the weaknesses, the problems and the challenges of HAL. You will address none of them. But you will go and give them waivers and cry crocodile tears when the Government is ours. …(Interruptions) You did not do anything at that time. I will give you one more example. It is a list which the Standing Committee has given about the number of extensions that UPA Government has given to HAL. Rather than improving their capacity, rather than investing in them, rather than improving their performance, they go about giving them waivers. …(Interruptions). This is recorded. You have given this. It is recorded in the Standing Committee. …(Interruptions). If you really are caring about HAL, you will improve them, you will invest in them, you will try to talk to experts to make it better. …(Interruptions) You did not do any of that. …(Interruptions) SHRI K.C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): Madam, you constitute the JPC today. …(Interruptions) SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN : Madam, now, I want to tell you that if HAL …(Interruptions) I am repeating this allegation. …(Interruptions) If you really wanted to do something for the HAL during 2005 and 2014, then you have not done a thing. …(Interruptions) I will give you the list of things that we have done. …(Interruptions) Presently, following procurement orders are in the pipeline for the HAL. …(Interruptions) There are 83 LCA Tejas Fighters order worth Rs. 50,000 crore; 15 Combat Helicopters order worth Rs. 3,000 crore; 200 more helicopter orders worth Rs. 20,000 crore; 19 Dornier Transport Aircraft worth Rs. 3,400 crore; helicopters worth Rs. 15,000 crore; and Aero engines worth Rs. 8,400 crore. …(Interruptions) All of them put together, the total comes to Rs. 1 lakh crore, which we have given for the HAL. …(Interruptions) Who goes and sheds crocodile tears? …(Interruptions) SHRI K.C. VENUGOPAL : Madam, she is totally misleading the House. …(Interruptions) SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN : Madam, further, you talk about the HAL’s capacity. …(Interruptions) Madam, more facts are frightening them. …(Interruptions) HAL’s capacity for Tejas production has been doubled from eight aircraft to 16 aircraft per year. …(Interruptions) It was producing only eight, and all those who shed crocodile tears for HAL did not do anything to scale it up. …(Interruptions) We have now increased it from eight to 16. …(Interruptions) They have also further placed orders for 40 Tejas Fighter Planes with HAL, and between 2006 and 2010 for the 40 planes that they placed order for, only eleven have been supplied till now and they did not bother about it. …(Interruptions) No one asked the HAL : “Have you got a problem? Can we solve it for you? I gave you order for 40 and how come you are only giving me eight? Can we do something?”. No, they did not do any of it. Till they left in 2014, no aircraft were supplied. If you are really worried about the HAL, then what did you do to improve its capacity? What did you invest in them? Nothing, and that is why I repeat that there is an HAL in Amethi. Has the hon. Member gone there; visited and seen; and asked them what is the challenge? No, it is not so. You go and shed crocodile tears in Bengaluru. …(Interruptions) So, the real truth behind what is really the concern is coming out. …(Interruptions) I repeat that you did not intend buying them. …(Interruptions) Madam, I will come to the next point. …(Interruptions) Repeatedly, we are being told that we were planning to get 126 -- 18 in flyaway condition and the rest were going to be made in India. …(Interruptions) They did not do buying of 18 flyaway nor did they agree to make in India. They finished because something did not suit them. …(Interruptions) Now, they are saying : “Who gave the Prime Minister the authority to reduce 126 to 36?”. …(Interruptions) Let them understand that they also were planning to buy only 18, which is one squadron worth in flyaway condition and the rest was to be manufactured. …(Interruptions) Now, what we are telling you is that instead of one squadron, which is comprising 18, in that count, we will get two squadrons, which is 36 in flyaway condition. …(Interruptions) Now, you are misleading the country by saying that : “Modi ji reduced 126 to 36.”. …(Interruptions) No, Madam. …(Interruptions) Your 18 has been increased to 36. …(Interruptions) That is coming this year in flyaway condition. …(Interruptions). If only the former Raksha Mantri sits and gives a clear picture of how these decisions are made. Madam, 126 doesn’t come down to 36! Compare with your 18 flyaway, which you were planning to buy but you never bought; with our 36, which are coming in September 2019. …(Interruptions) Then, about two squadrons, whenever emergency purchase has to be made in this country, it is very clearly stated that IAF advises the Government, whether it is for our Government or any other earlier Government. Emergency purchases normally are always two squadrons. Now, I will just for the record give you all the previous examples of how two squadrons were purchased. …(Interruptions). Scindia ji, please sit down, listen to some facts, don’t get excited. There are more facts coming. …(Interruptions). In 1982, when Pakistan was buying F16s, rightly the Indian Government then decided to buy two squadrons of MiG MF from the erstwhile Soviet Union. This is one example of two squadrons being bought. In 1985, again because of the emergency which was developing in the neighbourhood, two squadrons of Mirage 2000 were acquired from France. In 1987 again, two squadrons were bought from Soviet Union again of MiG 29. So, buying two squadrons or 36 aircraft is not because somebody chose to do it, Indian Air Force normally advises the Government, whichever Government is in power. If there is an emergency purchase, it has to be two because that is the number with which they can adjust. Therefore, this time, instead of 18, which they were thinking in terms of getting flyaway, we bought on the advise of the Air Force, 36 flyaway. Who reduced it to two? This is how it comes down to. Earlier also, a lot of times, two squadrons equivalent had been bought. …(Interruptions) Who reduced it to two is your question? …(Interruptions) Please listen. Madam, 18 flyaway has been enhanced to 36 flyaway, and for the rest, which they could not buy, we have issued the RFI. Now, the other question I would like to ask is this. Again, about HAL, `Make in India’, they are shedding tears. Where you have bought 18, one squadron, we have enhanced it to 36, two squadrons. Eighteen has been increased to 36. …(Interruptions) But I ask this question. …(Interruptions) Madam, this kind of running commentary is unnecessary. Running commentary is telling me clearly that they are not interested in the facts. HON. SPEAKER: You keep going on, do not listen to all these things. … (Interruptions) SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: I will give you another example and a question, Madam. They are worried about HAL, they are shedding crocodile tears. My question is: Today, you are now severely under the heat because Christian Michel has come to India, he is going to speak a lot on Augusta Westland. What is Augusta Westland giving you? Helicopters, right? Why could you not give that helicopter order to HAL? Why did you go to Augusta Westland? It is just because HAL would not give you anything. HAL will give you helicopters, it would not give you anything else. You have to get Michel today to say what else was given in Augusta Westland. HAL would not give you anything else. …(Interruptions) This entire campaign has been based on falsehood and totally irresponsible allegations. I ask a few questions now. The Congress is lying repeatedly and I want to say, “असत्य बोल रहे हैं” because I remember the unparliamentary words used against the hon. Prime Minister and in that, you also brought into the picture a former Head of a Government somewhere else. I want to ask a question here. Madam, we were told by a Congress spokesperson – I am not naming anybody – that we shall not be talking on Rafale because it is an internal matter. I would like to give you an exact quote on it. Madam, on 9th March, before hon. Member Shri Rahul Gandhi ji met the French President Macron, the Congress spokesperson told the media and I quote here: “The Congress will not discuss India’s defence deals with a foreign Head of State. This is an internal matter and this discussion the Government has to do with France and not us”. The same words were uttered by the Congress spokesperson. Here, I am giving you a quote which was said on 20th July in Parliament. Shri Rahul Gandhi ji said, “I asked the French President about this Secrecy Pact but he denied the existence of any such pact. He even told me that he has no issues in making the cost public”. Who is truthful? Is the Congress spokesperson truthful who said that the काँग्रेस अध्यक्ष will not meet and talk about this whereas now, he himself in July said, “I spoke to him”, he also said, “I have no difficulty”. So, one of them is misleading this country and if this is true, I want proof for it. If this is the statement of the Congress President on the floor of the House that the former President of France said about the Secrecy Pact, if the conversation happened, let me have a verified and an authenticated copy on the table of the House. Let there be an authenticated copy on the floor of the House. You cannot say one thing on the floor of the House and have your spokesperson say something else. Therefore, I want to say, Congress is building this whole thing on falsehoods, untruths and also misleading the entire country. …(Interruptions) I want to say now that you say one thing in the Parliament, your leaders say another outside and you are misleading this country both in the House and outside. …(Interruptions) Any conversation that you have had with any leader outside, give me an authenticated copy here. Otherwise, you cannot be quoting their names. …(Interruptions) HON. SPEAKER: Shri Rahul Gandhi, I have got your letter. It is a practice that the Minister completes … प्लीज, बैठिए। आप उनके स्पोक्सपर्सन नहीं हैं। After the Minister completes her speech, you will get a right to seek one clarification. SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Madam, can I continue please? Madam, I want to now say, Congress party … SHRI RAHUL GANDHI (AMETHI): Madam, I have the right to respond. HON. SPEAKER: Rahulji had given me a request that he wants to ask one clarificatory question. … (Interruptions) HON. SPEAKER: I am not asking you. You please sit down. I am saying something. Rahulji you have asked me to have one clarificatory question or something. You will get it. If she is not yielding, you cannot speak. I cannot allow this. SHRI RAHUL GANDHI: Madam, she has named me. Madam, yesterday you said I cannot name. Today she is naming me and you are not doing anything. HON. SPEAKER: She can name a person in the House and you will get a chance. … (Interruptions) माननीय अध्यक्ष: आप बैठिए। आप समझते तो हो नहीं कि मैं क्या बोल रही हूं। राहुल जी, आप बैठिए। आप मेरी बात समझिए। …(व्यवधान) माननीय अध्यक्ष: मेरी बात तो पूरी होने दीजिए। आप सभी बैठिए। … (Interruptions) HON. SPEAKER: I know. I am saying something to him. Rahulji, I know she has taken your name. You are present here. That is why she can because you can have some clarification. SHRI RAHUL GANDHI: Madam, she has named me. HON. SPEAKER: She can take your name. It is in the rules. You will get the chance for clarification. At that time you can say something. Not now. I will allow you. But in between if she is not yielding, … … (Interruptions) HON. SPEAKER: You can say something after her speech is over. … (Interruptions) SHRI RAHUL GANDHI: Madam, clarification is a separate issue, this is a separate issue. HON. SPEAKER: I will give you some time when she has taken your name. If she is yielding, definitely you will get time. … (Interruptions) ग्रामीण विकास मंत्री, पंचायती राज मंत्री, खान मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर): माननीय अध्यक्ष महोदया, राहुल जी बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, क्या यह सदन में बहस का विषय हो सकता है? …(व्यवधान) कौन बोलेगा - कौन नहीं बोलेगा, यह नियम के अनुसार होगा।…(व्यवधान) एक महिला रक्षा मंत्री है, वह जवाब दे रही हैं।…(व्यवधान) ये लोग बार-बार टोकाटोकी कर रहे हैं, क्या यह कोई तरीका है? …(व्यवधान) आप एक महीने से …* बोल रहे हैं। आप सच सुनने की भी हिम्मत रखो। आप पूरा … *बोल रहे हैं।…(व्यवधान) पूरा … * बोल रहे हैं। जब सच सुनने की बारी आयी है तो दम निकल रहा है।…(व्यवधान) क्या आप बहिष्कार करने की भूमिका बना रहे हैं? …(व्यवधान) पहले आप मंत्री जी का जवाब सुनो, उसके बाद आप पूछना, आपको जो पूछना है।…(व्यवधान) ऐसे थोड़े ही होगा। माननीय अध्यक्ष: मैं उनको वही बोल रही हूं। आप सभी बैठिए। …(व्यवधान) माननीय अध्यक्ष: मैं राहुल जी से वही बात कह रही हूं कि he will have a chance. क्लैरिफिकेशन का भी होगा। अगर आपका नाम लिया जा रहा है तो आप क्लैरिफिकेशन दे सकते हैं, परंतु बीच में नहीं दे सकते हैं। Let her complete her speech and you get time. I will give you time. SHRI RAHUL GANDHI : Out of respect for the Chair, I am happy to defer my comment towards the end of Madam’s speech. But then I would like to: (1) ask for the clarification, and also (2) respond to this accusation. HON. SPEAKER: You will get some two minutes, not more than that. Not a long speech, but you will get time. … (Interruptions) माननीय अध्यक्ष : मैं बोल रही हूं, जब आपका नाम लिया जा रहा है, तो उस समय जो बात उन्होंने बोली होगी, you can also clarify. You can also ask clarification. But that does not mean लंबी स्पीच, यह भी ध्यान में रखिए। …(व्यवधान) माननीय अध्यक्ष : रंजीता जी, बैठिए। आपके सभी नेता सक्षम हैं। राहुल जी को आप सक्षम नहीं मानती हैं क्या, कि आपको बोलना चाहिए। बैठिए। …(व्यवधान) श्रीमती रंजीत रंजन (सुपौल):रक्षा मंत्री महिला हैं, तो वह कमजोर क्यों समझ रहे हैं? मैं तो उनके बारे में कह रही हूं।…(व्यवधान) रक्षा मंत्री महिला हैं, मर्सी क्यों मांग रहे हैं? रक्षा मंत्री महिला हैं, भीख मांग रहे हैं महिला के लिए।…(व्यवधान) SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Madam, this entire campaign has been built on falsehood and is misleading the nation with untruth. Every time we come up to give a response they are not even hearing. …(Interruptions) They are not even hearing the facts. I have already pointed out as to how this thing was being said outside and another thing was being said inside. …(Interruptions) I will give you another example of how everybody is called a … *…(Interruptions) One senior Congress leader who is also a Member of this House called the Air Force Chief a … * You call the Prime Minister a …*you call the Raksha Mantri a … * and the senior leader also charges the Air Chief as … * Is there a limit? Now, they have only stopped short of calling the Supreme Court that they have done everything wrong. …(Interruptions) I want to now ask the question. Are they so irresponsible? I hope, irresponsible is a word you will accept in the Parliament. Are they so irresponsible that they even go to Pakistan asking for help? …(Interruptions) One of the very senior Members of the Congress Party who is not here, I am not naming him, everybody will know, went to Pakistan to say इनको हटाइए, मोदी सरकार को हटाने के लिए हमें मदद कीजिए। He has gone and spoken to Pakistan. …(Interruptions) Another leader speaks about how this Government has not really been helpful to them. Now, you are asking for the weapon details and the other details of the aircraft in the Parliament that we are buying. I repeat, the weaponry air package details are definitely covered under the Secrecy Act. I repeat it. Therefore, I also ask the Congress how many times before have they not invoked the secrecy clause and said, “Sorry, in the national interest we will not say this.” So, what is new about that? We have given, I repeat, I have been reminded periodically that you have said, “You will disclose the price.” Yes, the basic aircraft price has already been disclosed. We stand by that. But to ask the price of weaponry, to ask the price of the air package, avionics and everything else is certainly covered under the Secrecy Act. …(Interruptions) Madam, before going to the next part, let me know if they are really serious about getting the details, if they are serious about getting the facts on this, I want to tell you that when we were replying, when the former Raksha Mantri (Finance Minister) was replying, what was happening in this House? …(Interruptions) I would want to remind you Madam, with a great deal of disappointment and grief that you wanted the debate on Rafale, we wanted to come and participate in it. You had the former Raksha Mantri speak and we were going with the debate. What was the scene here, Madam? Not just what was happening in the well but also of other things which I would draw your attention to. We are serious about this debate in the interest of the national security. People were taking photographs of one another sitting in the Opposition desks. People were passing papers to say, “Make aircraft arrow and throw it at the Finance Minister.” …(Interruptions) This was happening, Madam. If you were really serious about getting the reply which the former Raksha Mantri and present Finance Minister was giving, why was it happening there? When this was happening, sarcastically I have been told, “Are you hiding behind those AIADMK Members?” But today when I respond to his legitimate quotation, people want to give clarification. …(Interruptions) Today they are left without even the fig leaf of those Members here to hide for all the falsehood that they have been putting against the Government, for all the untruths that they have said against the Government. …(Interruptions) They don’t even have the fig leaf of these Members in the Well who can give them that hiding cover. You stand up to say, “Where is the Raksha Mantri hiding?” You don’t even have the fig leaf today. You can’t hide him anywhere. …(Interruptions) I am giving you the facts. On the pricing, I would like to tell you as to how many times we have heard prices being quoted by the Congress. What is the consistency with which these prices have been quoted? I would like to remind. If they are serious, let at least that seriousness be shown in everything they say. On 29th April at Jan Aakroshan rally…(Interruptions) Yes, it is Jan Aakrosh rally. My Hindi is poor. Thank you for correcting me. …(Interruptions) In Jan Aakrosh rally at Delhi, Rs. 700 crore is the price that they put on it; On 20th July, in Parliament, Rs. 520 crore; on 11th August in the public rally in Raipur, Rs. 540 crore; on 13th August in Hyderabad, Rs. 526 crore. …(Interruptions) I want to ask them if they at least know what they are talking about. Have they at least sat with the Raksha Mantri to find out? …(Interruptions) No. This is the kind of inconsistency - throw anything at them and expect them to answer. So, I would want to say that the Congress Party should do its homework before it even starts telling us what they have to say. On pricing, Rs. 670 crore has already been disclosed in the Parliament as the basic price, whereas they say Rs. 526 crore. I want to tell them there is nowhere any documentary evidence on what the price is. …(Interruptions) SHRI JYOTIRADITYA M. SCINDIA : Madam, please have a look at the Dassault balance sheet. …(Interruptions) SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: I am talking about Rs. 526 crore which they quote as MMRCA price. I want to tell you that you should listen to the facts. There is no confirmation for the price that they are quoting. There is no confirmation that it is Rs. 526 crore per aircraft in the official documents. God knows from where they are getting it. But I will also give you some more. As already intimated in the Parliament, we have said that the basic price under the IGA is Rs. 670 crore per aircraft. Will you want to compare like this or will you want to compare one apple and one orange? …(Interruptions) In a like-to-like comparison, the price obtained in the 126 Medium Multi-Role Combat Aircraft about which they are constantly talking, the non-deal, the price would be Rs. 737 crore. The price obtained in the inter-governmental agreement that we have signed in 2016 and that price which is already disclosed as Rs. 670 crore is about nine per cent lower than that 126 MMRCA basic price. Have we not got a better deal for this country? …(Interruptions) Further, comparing the cost of Rs. 526 crore with Rs. 1,600 crore is like comparing apples to oranges. Is it right, I ask, to quote a cost that is not substantiated – I told you, Rs. 526 crore is nowhere but anyway you are quoting that though you did not even have an agreement – where no contract has been finalised? …(Interruptions) It seems that the cost which has been quoted as Rs. 526 crore is somewhat probably referring to a quote which was given in 2007, which exists somewhere as a quote. They have taken it upon themselves to say that it is their deal price. …(Interruptions) Will it remain the same in 2011? Will it remain in 2014? …(Interruptions) SHRI JYOTIRADITYA M. SCINDIA: Madam, how do you arrive at L1 price without a quotation? …(Interruptions) SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: I am coming to that; be patient. I am coming to that line. …(Interruptions) Will it remain the same in 2011? Will it remain the same in 2014? …(Interruptions) Will it remain the same in 2015? Will it remain the same in 2016? …(Interruptions) There was an escalation cost. There was an escalation rate. …(Interruptions) There was an escalation cost which was put in each one, and also the exchange rate variation which has to be taken on and to be calculated. …(Interruptions) SHRI JYOTIRADITYA M. SCINDIA: What was the price of the basic aircraft? …(Interruptions) SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Madam, I want you to get some order in the House. I am, after all, answering them if they want to have some answers given. …(Interruptions) They are more keen on disturbing me rather than to hear the facts. If they are keen, they should listen to the facts, not shout me down. …(Interruptions) This is unbelievable. I am answering their questions. …(Interruptions) SHRI JYOTIRADITYA M. SCINDIA: Madam, what was the L1 price of Rafale jet? …(Interruptions) माननीय अध्यक्ष: निर्मला जी, आप बहुत अच्छा बोल रही हैं, आप डिस्टर्ब मत होइए। …(व्यवधान) माननीय अध्यक्ष: आप लोग बैठ जाइए। मंत्री जी बहुत अच्छा जवाब दे रही हैं। आप मंत्री जी को बोलने दीजिए। …(व्यवधान) SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: I am responding to you. …(Interruptions) Madam, will the escalation cost or exchange rate variations not work? The price of a basic aircraft cannot be compared with a battle-ready aircraft, with weaponry, with electronic warfare equipment, with maintenance, with spares, and other associated costs. So, let us not compare apples with oranges. …(Interruptions) The price of Rs. 526 crore that they are quoting should be compared with Rs. 737 crore, which is their basic aircraft’s cost. …(Interruptions) Now, I will come over to the processes. I want to highlight about process. …(Interruptions) I would like to talk about the process. They keep talking, having gone to the court. …(Interruptions) THE MINISTER OF RAILWAYS AND MINISTER OF COAL (SHRI PIYUSH GOYAL): The gentleman has no basic courtesies. Their demands on the basis of falsehoods are absolutely ridiculous. …(Interruptions) माननीय अध्यक्ष:यह खड़गे जी की गलती है, उन्होंने इन्हें बोलने का समय नहीं दिया। …(व्यवधान) SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Madam, I now talk about the negotiations with the French side because the process is very important. Negotiations with the French side were conducted from May, 2015 to April, 2016. …(Interruptions) A negotiating team was constituted to negotiate the terms and conditions for the procurement of 36 Rafale aircraft with the French Government. The Indian Negotiating Team was headed by the Deputy Chief of the Air Staff of Indian Air Force and it comprised of Joint Secretary and Acquisition Manager (Air), Joint Secretary Defence Offsets Management Wing, Joint Secretary and Additional Financial Advisor, Finance Manager (Air), Advisor (Cost) and the Assistant Chief of Air Staff as Members from the Indian Government side. The French Government side was headed by the Director General of Armament (DGA), Ministry of Defence of the Government of France. Madam, 74 meetings were held which included 48 internal INT meetings, 26 external INT meetings with the French side and they were held, as I said, between May 2015 and April 2016. All the seven members of the INT signed the report which was produced by the INT which also indicated better terms and conditions that were arrived at as a result of the negotiation. The better terms are compared with the terms of the 126 MMRCA. The INT Report was finalised and signed on 21st July, 2016. Let me underline the fact that the Joint Secretary concerned stated to have raised some objections. I will address this issue now. During the negotiation a lot of opinions are recorded also. We did not hide anybody’s view point. But that Joint Secretary, who they love quoting saying that he differed from the whole process, was the one who also signed the report. All the seven members signed the report and he was the one to sign the draft which went for the CCS approval. So, do not constantly raise that question without hearing the reply. During the discussion a lot of things are said and they are recorded. They are not hidden. They are not wiped off. It is the same Joint Secretary who signed the report which went to the CCS for approval. He along with six others, who make up for the seven members in total, signed the INT Report. So, misleading this country with false information, I am sorry, will not gel. This is the truth.…(Interruptions) I also want to now say that there was a constant reference as to why there was no bank guarantee, why there was no sovereign guarantee.…(Interruptions) Listen to the answers which I am giving on specific questions that you have raised. I want to give you an answer for why sovereign guarantee was not taken. I can cite at least two previous examples. I would like to cite it first and then tell you what we have got here. You need answers. No bank guarantee was provided or is being provided for any foreign military sales; contracts which are signed between the Government of India and the US Government. That is one example where there was no sovereign guarantee. No bank guarantees are provided even in the Rosoboronexport from Russia. I was happy to hear Dharmendra Yadav ji saying that we bought from Russia when hon. Mulayam Singh was the Raksha Mantri and Shri Atal Bihari Vajpayee was in his graceful self said very good words in praise. I agree with it. Of course, we are not fortunate to have such graceful people in our Opposition now who can appreciate but the fact remains that when you bought from Russia, you did not have a sovereign guarantee then also. Dharmendra Yadav ji should be reminded that even in that case there was no sovereign guarantee. I would like to tell you that in this case the Letter of Comfort, about which everybody shouts, has been signed by the French Prime Minister. They have also stated that these constitute a unique and unprecedented level of involvement of the French Government which has been decided in coherence with the strategic partnership between India and France. So, it is not anything small. When they themselves have purchased without any sovereign guarantee, today, with a guarantee like this with an Inter-Governmental Agreement, they keep asking that question! Take the factual reply now. I would want to ask you. Madam, I am taking my time about answering. This is an issue which has captured the attention because of the misleading campaign of the Congress Party. I would want to tell you now about the judgment given by the hon. Supreme Court. Hon. Shri Kharge Ji quoted paragraph 12 of the hon. Supreme Court’s judgment. I am reading what he had said and I will quote it from the judgment itself. I quote “It was also made clear that the issue of pricing or matters related to the technical suitability of the equipment would not be gone into by the court.” He had said this. SHRI MALLIKARJUN KHARGE : Just quote what I have said. SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: I have already said that in referring to the Court’s judgment, Hon. Shri Kharge Ji has said this and I am repeating this so that I can answer that. I want to read from the judgment. This is the judgment. I am coming from the conclusion, but I will go into relevant paragraphs which Kharge Ji has rightly referred to. In conclusion, the hon. Supreme Court’s order, in para no.34, says and I quote: “In view of our findings on all the three aspects…..” Here, I will come out of the quote. The three aspects are these. The writ was asking on price, process and the Indian offset partner. I quote now: “In view of our findings on all the three aspects and having heard the matter in detail, we find no reason for any intervention by this court on the sensitive issue of purchase of 36 defence aircraft by the Indian Government. Perception of individuals cannot be the basis of a fishing and roving inquiry by this court.” …(Interruptions) I repeat and quote: “Perception of individuals cannot be the basis of a fishing and roving inquiry by this court, especially in such matters. We thus, dismiss all the writ petitions leaving it to the parties to bear their own costs.” This is one. Now, talking about the process, I quote para no. 33 from the judgment of the hon. Supreme Court: “In this process the role of the Government is not envisaged and thus mere Press interviews, or suggestions cannot form the basis for judicial review by this court, especially when there is a categorical denial of the statements made in the Press by both the sides. We do not find any substantial material on record to show that this is a case of commercial favouritism to any party by the Indian Government, as the option to choose the IOP does not rest with the Indian Government.” Now I come to the third point. I am reading paragraph 26 regarding price details …(Interruptions). “We have examined closely the price details and the comparison of the prices of the basic aircraft along with escalation costs as under the original RFP as well as under Inter-Governmental Agreement. We have also gone through the explanatory note on the costing, item-wise.” …(Interruptions). Then after a few lines, the Judgment continues to say: “We say no more as the material has to be kept in a confidential domain.” …(Interruptions). Now I come to the third point. I am quoting from paragraph 25 of the Judgment which says: “The material placed before us shows that the Government has not disclosed pricing details other than the basic aircraft.” Madam, I hope you are able to hear me. It says: “The material placed before us shows that the Government has not disclosed pricing details other than the basic price of the aircraft even to the Parliament on the ground that sensitivity of pricing details could affect national security, apart from breaching the agreement between the two countries.” …(Interruptions). I would want the hon. Member to listen to this and understand that we have not mislead the court. Paragraph 25 tells you that. I am again quoting from paragraph 25. It says: “The pricing details are stated to be covered by article 10 of the IGA between the Government of India and the Government of France.” …(Interruptions). I am reading paragraph 25 if only the hon. Member can sit down and listen. It says: “The pricing details are stated to be covered by article 10 of the IGA between the Government of India and the Government of France on purchase of Rafale Aircraft which provides that the protection of classified information and material exchanged under the IGA would be governed by the provision of the security agreement signed between both the Governments on 25th January, 2008.” …(Interruptions). “Despite the reluctance the material has still been placed before the Court to satisfy its conscience.” Yesterday the hon. Finance Minister referred to that. I want to say that. माननीय अध्यक्ष: अभी के समय के अनुसार प्राइवेट मेम्बर बिल का समय शुरू हो रहा है, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है कि हम इस विषय को पूरा करते हैं और आज का एजेंडा भी पूरा करते हैं ताकि प्राइवेट मेम्बर बिल some other day, we will fix a day, उसका आज का जो बिज़नेस है, आप सबकी अनुमति से उसे हम दूसरे दिन ले सकते हैं। SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Madam Speaker, the issue of population is more important. HON. SPEAKER: Surely it is important. SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: This Private Members’ Resolution is pending for quite some time and during the last two weeks we have not taken up any Private Members Business. HON. SPEAKER: We will have it on some other day. संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): बिल तो ले लिया गया था, यह रिजोल्यूशन है। माननीय अध्यक्ष : रिजोल्यूशन ही है। श्री भर्तृहरि महताब: रिजोल्यूशन ही है, मैं वही बता रहा हूँ। माननीय अध्यक्ष : रिजोल्यूशन की ही बात हो रही है। SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: The issue of population is equally important. I go with the wisdom of the House, but invariably the Private Members Business always becomes a causality. I leave it to the conscience of the House but I would insist that Private Members’ Business should also get priority, that too on a Friday towards the fag end of the afternoon we always discuss it and it is equally an important business. It should be discussed. I do not know whether in this part of the Winter Session we will be able to do it or not. But I think it is necessary that we should also go with the Private Members’ Business. माननीय अध्यक्ष: मैं भी आपकी बात समझ रही हूँ। हमें इसे टालना नहीं चाहिए। हम देख लेते हैं। इसको टालने की बात नहीं है। मगर अभी जो डिस्कशन कंटिन्यूएशन में चल रहा है, that is why I am requesting all of you. अगर आने वाले दो दिनों में समय मिलेगा, तो देख लेंगे। ऐसा नहीं है कि इसको टालेंगे। We will think about it on some other day. Yes, now, Defence Minister may continue. THE MINISTER OF DEFENCE (SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN): Madam, I was on the judgment of the Supreme Court and read out paragraph 25 and 26. Now, I would like to refer to paragraph 24 …(Interruptions) ग्रामीण विकास मंत्री, पंचायती राज मंत्री, खान मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर): माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं कांग्रेस के पक्ष के लोगों से कहना चाहता हूँ कि उन्होंने एक मिनट भी रक्षा मंत्री जी को गंभीरता से सुनने का प्रयास नहीं किया है। …(व्यवधान) मैं आपके माध्यम से कांग्रेस के पक्ष के लोगों से कहना चाहता हूँ कि कभी आपकी आत्मा आपको इजाज़त दे और आपका मन सच बोलने का करे, तो रक्षा मंत्री का वक्तव्य आपके बहुत काम आएगा।…(व्यवधान) SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Madam, again on the issue of pricing, I am reading paragraph 24 …(Interruptions) HON. SPEAKER: Only your statement would be on record. रेल मंत्री तथा कोयला मंत्री (श्री पीयूष गोयल): मैडम, ये बौखला गए हैं। इनके पास कोई तथ्य नहीं है। केवल …* के आधार पर चीखने के अलावा इनके पास कुछ नहीं है।…(व्यवधान) SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: I quote: “The challenge to the pricing of the aircrafts by the petitioners is sought to be made on the ground that there are huge escalations in cost as per the material in public domain as found in magazines and newspapers. We did initially express our disinclination to even go into the issue of pricing. However, by a subsequent order to satisfy the conscience of the Court, it was directed that details regarding the costs of the aircraft should also be placed in sealed covers before the Court.” Now, I go to paragraph No. 25 in continuation. It says: “The material placed before us shows that the Government has not disclosed pricing details other than the basic price of aircraft even to the Parliament.” So, we have not lied to the Court. (Hon. Deputy-Speaker in the Chair) I re-read that line. paragraph No. 25 says: “The material placed before us shows that the Government has not disclosed pricing details, other than the basic price of the aircraft, even to the Parliament, on the ground that sensitivity of pricing details could affect national security, apart from breaching the agreement between the two countries.” Hon. Deputy Speaker, Sir, this paragraph, very clearly, tells you that we have not misled the Court, and they acknowledge that we have not given any more details other than the basic price. …(Interruptions) Then, in paragraph No. 22, it is written: “Our country cannot afford to be unprepared/under-prepared in a situation where our adversaries are stated to have acquired not only 4th generation, but even 5th generation aircrafts, of which, we have none.” Now, if this is what the Supreme Court has said, we constantly have these Opposition Parties telling us that you have misled the Court and this is unfair. We are unfair to Court also! …(Interruptions) Now, Sir, I will come to the end. There are many questions which I would wish to answer. But very importantly, I want to say that we have asked for or we have applied to the Court. We have not waited for the Congress to do a press conference but on our own, we had next morning gone to the Supreme Court asking for a correction. Now, I will come to the details on that because it has been raised by quite a few Members. I can name them – Shri Mohammad Salimji, who, probably, is not here, Shri Jayadev Gallaji, who is also not here, and also Shri Mallikarjun Khargeji. On perusal of the detailed order from the Court, it was observed that some contents of paragraph No. 25 of the judgment were factually incorrect and were not reflecting correctly the written submissions made to the hon. Supreme Court in a sealed cover. An application for correction has been filed on 15.12.2018 in the hon. Supreme Court. Sir, I want to draw your attention to the comparison of the extracts. From the Government’ side, we have ensured that the paragraphs that we have quoted are produced there and the paragraphs in the verdict are also produced there, in the Correction Appeal, and, therefore, we have said that this is where the misinterpretation, probably, has come in. So, we have not hidden anything. We are asking for a correction in what we had submitted to the Court first. We are stating that and also stating what has been, as a result, misinterpreted by the Court. So, we have the comparison of the extracts of the note, submitted by the Union of India to the hon. Court and paragraph No. 25 of the hon. Supreme Court judgment, dated 14.12.18. I would want to just read it before you so that you come to know about it. I would like to read the note submitted by the Union Government in a sealed cover. …(Interruptions) Sir, this is too much. …(Interruptions) I am responding to you. …(Interruptions) I want to say this. We said to the Court: “The Government has already shared the pricing details with the CAG.” …(Interruptions) The Statement in paragraph No. 25 says: “The pricing details have, however, been shared with the Comptroller and Auditor General (hereinafter referred to as CAG).” …(Interruptions) So, to that extent, paragraph 25 also is quoted. Then, we are also saying to the Court that some misinterpretation has happened in paragraph 25 highlighting what we have said there earlier and appealed to the Court saying, ‘will you please correct those misinterpretations?’. So, we will wait for the Court to give us their verdict on that. Therefore, the misinterpretation has not been left without us going to the Court. On our own, we have gone to the Court. If we are wrong or if we have something to hide, why will we go on our own asking for a correction and stating what was said earlier and what has been shown in the verdict. So, let us be very clear on that. Sir, there is another important point. There was a question raised as to how our agreement is better than what we have finalised. How is your agreement better than ours? This question has been asked repeatedly. Quite a few Members spoke about it. I want to just give you a few points to say that on which count our agreement, the Inter-Governmental Agreement is much better than what was there in the non-deal. The non-deal, which did not happen, and their terms and conditions, if you compare with our agreement, in what way are we better? I am giving you those details. Sir, I have already told you about the price that they are quoting. The basic aircraft inclusive of escalation cost and inclusive of the exchange rate between Euro and Rupee – if taken on board – would have cost Rs. 737 crore, whereas our price, which we have stated in the Parliament, is Rs. 670 crore. So, the price that we have obtained for the basic aircraft is at least nine per cent lesser. Therefore, our agreement has given us a better deal. This is point number one. The second point is this. Why is our agreement better? There is an overall improvement of five months in complete deliveries of the 36 Rafale aircraft as compared to the MMRCA. So, the delivery time has been reduced by five months. Therefore, that is the second point on which, I would say, ours is a better deal than theirs. The third point that I would like to say is that the initial performance-based logistics support was for five years for one squadron. In the 36 Rafale fighter aircraft agreement, the performance-based logistics support is for five years for two squadrons and, therefore, ours is better. Now, I come to the next point. This increase and betterment in the performance-based logistics support is without any additional cost. The performance-based logistics support, which we have obtained for two squadrons in place of one which they had is without any additional cost and, therefore, please remember that does not inflate the cost. …(Interruptions) Then, there is also an increase in the performance-based logistics support. (Interruptions) SHRI K.C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): Mr. Deputy Speaker, Sir, I am on a point of order. HON. DEPUTY SPEAKER: What is your point of order? SHRI K.C. VENUGOPAL : Sir, I thank you very much for allowing me to raise a point of order. It is very specific. While replying, the hon. Minister is quoting the Supreme Court verdict. Rule 368 says that if a Minister quotes in the House a despatch or other State paper which has not been presented to the House, the Minister shall lay the relevant paper on the Table. She read paragraph 26 of the Supreme Court verdict. But in paragraph 26, it is stated: “It is certainly not the job of this court to carry out a comparison of the pricing details in matters like the present one.” She has not read that. She is totally misleading the House. …(Interruptions) I want your ruling on this. …(Interruptions) श्री नरेन्द्र सिंह तोमर: सर, यह कोई पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं है। कोर्ट का जो आर्डर आया है, वह पब्लिक में है। HON. DEPUTY SPEAKER: Please take your seat. … (Interruptions) HON. DEPUTY SPEAKER: Mr. Minister, please continue. … (Interruptions) SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sir, I will continue now. …(Interruptions) SHRI K.C. VENUGOPAL : Sir, I want your ruling. …(Interruptions) श्री नरेन्द्र सिंह तोमर : पॉइंट ऑफ ऑर्डर होगा तो रूलिंग मिलेगी। पॉइंट ऑफ ऑर्डर है ही नहीं तो रूलिंग किसकी मिलेगी। HON. DEPUTY SPEAKER: There is no point of order. … (Interruptions) HON. DEPUTY SPEAKER: You continue. … (Interruptions) SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Thank you for your ruling there. Now, I go to the next point. There is an increase in the PBL support in terms of flying hours also over the earlier PBL model. Even in terms of number of flying hours, the Performance Based Logistic support that we have got is much better than the PBL service that they had under the MMRCA. Again, that was a non-deal. But still if you want to compare, I want to say that even in terms of flying hours, we have got a better deal. Then, in terms of industrial support, I want to say, the French commitment for the industrial support has increased to 50 years as compared to the 40 years that their non-deal had. So, our deal, the Inter-governmental Agreement is much better than the non-deal which they keep quoting. So, for 50 years, we will have full support. Then, I go to the next point regarding additional warranty. I want to say about the additional warranty …(Interruptions). What is this Sir? …(Interruptions). Regarding additional warranty, the Indian side could obtain additional warranty for three most used aircrafts for training. Those aircrafts which will be used for training, three of them will have additional warranty cover which we have obtained under the Inter-governmental Agreement. So, I want to put before you that the terms that we have got under the IGA is far better on every count – price, delivery, maintenance, industrial support, additional warranty, other than of course weapon package and advanced training, which I am not disclosing here. Then, I come back to talking about one important thing which they repeatedly asked and hon. Member Mallikarjun Kharge Ji also raised about C&AG. I tell you this. The C&AG is conducting the performance audit of capital acquisition of air systems including the procurement of Medium Multi Role Combat Aircraft and the 36 Rafale. I repeat that line. Let the Congress Members listen to this carefully. …(Interruptions). Kindly listen. …(Interruptions). The C&AG is conducting the performance audit of capital acquisition of air systems including the procurement of Medium Multi Role Combat Aircraft and the 36 Rafale. …(Interruptions). The complete draft audit report has been received in the Ministry of Defence in December 2018 and the response for the same is under preparation. …(Interruptions). Now, I just want to be sure that I have addressed the main issues of process about which so many people asked questions. I have given the answers on the process. I have also said about interference by PMO which many people raised. Monitoring takes place in PMO about how the works are going on. If that is construed as an interference, I wonder if I take out the record of UPA time interference from PMO, how many such things will come out. The NAC itself was running the Government. Was it a legitimate body? Was that an interference or not? NAC, the National Advisory Council, was running like a kitchen cabinet. Who asked them the question about it? So, that is one thing. …(Interruptions) Then, about the urgency of obtaining 36 aircraft, I have given you an answer. Regarding pricing, I have given you the answer together with what the Supreme Court has said. I again want to go to one point which I have not referred to. Why was the Euro-fighter not considered? Shri Kalikesh Narayan Singh Deo raised it, Arvind Sawant Ji of Shiv Sena raised it. I want to give the answer for that. On 14th November, 2011 -- I remember telling that date again. Referring to the previous Raksha Mantri, I want to go back – the bids were opened. On 14th November, 10 days after the bids were opened, EADS offered an unsolicited 20 per cent discount on its Euro-Fighter. This is during the UPA Regime. An unsolicited bid cannot be considered as it vitiates the sanctity of the bidding process. Therefore, the Government then rightly rejected this unsolicited offer of the Euro-Fighter. A similar offer was again made in July, 2014, after the election, after the new Government came. While the negotiations with L1 Vendor under 126 MMRCA case were still under progress, the scrutiny of the proposal brought out that the offer was conditional, and the factual inaccuracies with respect to both claims related to the reduction and better net present value. This was an attempt by the L2 Vendor to reduce his cost after having known the cost of the L1 Vendor, which is grossly inappropriate. Therefore, if we had gone through that route, a fresh selection process would have meant redoing all the technical tests across platforms, which are by their very nature time-consuming and would have delayed matters further and compromised our already fragile air security scenario even more. Therefore, for all those who have asked: “Why did you not go to Euro-Fighter?”, that is the answer. So, I want to be clear that I have answered even that question, which was raised by a few Members. One other question which floats around very easily and which is repeated asked is: “Qatar had procured Rafale at cheaper price. Why is yours not cheaper?” (Hon. Speaker in the Chair) I want to tell them, Madam Speaker, that there are different unauthenticated figures in public domain. It can relate to any country. In the absence of a detailed account about the package including payment terms, associated weapon and equipment, maintenance terms offsets etc., a comparison with some other country’s price -- even it relates to the same manufacturer – is difficult and can be misleading. So, repeated quoting of Qatar, UAE, Egypt or any other country will not hold water. It is only to mislead the country, I would like to say that …(Interruptions) We have talked about the process; we have talked about the bank guarantee; we have talked about the offsets. I have also referred to the court …(Interruptions) I have clearly said that there was no agreement between Dassault and HAL. Since there was no agreement, even during their time there was a deadlock. For us to be accused that we left away HAL, is completely wrong. I have told the whole crocodile tear story about HAL. I will not repeat it. I have also explained to the Supreme Court. So, with all the said, Madam, I just want to submit before you that the Congress party and others are keen to know the facts on Rafale. Point by point, I have presented, through you Madam, all the details about the pricing of the basic aircraft, about why the offset was not decided by us, about why the prices of weaponry cannot be disclosed unless we want to help Pakistan and any other enemies of our country, which I can see initial Green shoots where people are going to Pakistan to say, ‘help them’. May be, I do not know. From here, some people would like to extend. I do not know …(Interruptions) I want to just, very clearly tell you, Madam, that national security considerations will have to be kept in mind. Even this morning, in an attempt to mislead the country, the Congress party had come up with some press release asking the very same question for which, I have given the reply, in detail. I want to very clearly tell you, Madam, about the benchmark price. The price was compared to the 126 MMRCA L1 offer. The Indian Negotiating Team arrived at the better terms in terms of price, delivery and maintenance offer. Long processes of negotiations have resulted in it. There is no loss to the exchequer. …(Interruptions) On the contrary, we have only given you a better price waiver and maintenance terms. I have read a complete detail about the delivery schedule and discount offer for the EADS. I have given you the answer for all that which has come out about Qatar and Egypt; all that which has come out of today’s press release from the Congress; and point by point reply not just for the questions which have been raised here but for the entire press release. …(Interruptions) Now, I just want to tell you one thing, Madam. Somewhere, there is a temptation because for four years, this Government has run without any corruption. Somewhere there is a desperation that how come Modi Government has managed full five years without any corruption. …(Interruptions) Throw something at them; spit and run; accuse them; become unethical; quote even foreign Government’s Heads where private conversations have happened between Heads of States or Heads of Governments with former Presidents. Private conversations are being used to defame the Prime Minister of this country. Even in international relations, serious issues are raised about the conversations that happened between the Opposition Leaders with them. …(Interruptions) Once you told us here that you are not talking about matters which are internal to India. …(Interruptions) You went there and discussed. You have quoted that President saying: “He called you a thief.” You quote that President without a proof and you say: “So and so President told me that Indian Prime Minister is a thief.” Show us the proof. Show us the proof of that conversation with him otherwise, do not quote. With this kind of an attitude, I want him to authenticate this. …(Interruptions) Above all, I want to say that the Defence Ministry has run without dalals all the five years under Modiji. We have taken critical capital acquisition decisions. …(Interruptions) Not even a single delay is happening. No pending acquisition is on the list. I hate to say this in the same breadth, I do not want to talk about Bofors because Bofors was a scam Rafale is not. Rafale is a decision taken in national interest. I also want to say this that Bofors brought them down. They lost an election. …(Interruptions) Rafale will bring us back. Rafale will bring Modi back. Rafale will bring Modi back to have a new India. Rafale will bring Modi back to build a transforming India. Rafale will bring back Modi to remove the corruption which is stinking all around the Congress Party. …(Interruptions) Thank you for giving me this opportunity, Madam, for putting all the facts before you. …(Interruptions) HON. SPEAKER: Yes, Rahulji. Now, remember, you can ask one clarificatory question. You can have clarification. आपका जो नाम लिया, उसका भी क्लेरिफिकेशन। लम्बा भाषण नहीं देना है। … (Interruptions) SHRI MALLIKARJUN KHARGE : He is the mover.…(Interruptions) माननीय अध्यक्ष:मैं जानती हूं, इसीलिए मैं उनको समय दे रही हूं। खड़गे जी, मुझे भी 25 साल से थोड़ा-थोड़ा समझ में आ रहा है। SHRI RAHUL GANDHI (AMETHI): Madam, thank you for allowing me to intervene. I would like to frame my intervention in two blocks. The first block could be a response to Raksha Mantri about conversations I had with the ex-President of France. Just now, she has again accused me of saying something about our Prime Minister that was mentioned by the President of France. So, I would like to clarify those two statements because I would like her to be very clear about what happened. I stated in the House that in a meeting with ex-President Macron, when he had come to Delhi.…(Interruptions) I am sorry.…(Interruptions) I apologise. I make mistakes. I am not like His Highness, royal Highness, who does not make mistakes. Yes, he is the current President of France, Mr. Macron. In a conversation with him, I asked him the question: “Whether the secret pact signed with the Government of India included the price of the Rafale aircraft?” I also stated to him, as a part of the question, that I found it very surprising that …(Interruptions) HON. SPEAKER: Anurag ji, it is not allowed. Listen to him. … (Interruptions) SHRI RAHUL GANDHI : And I stated in that conversation that it was surprising to me. मुझे आश्चर्य हुआ कि जो पैसा हिंदुस्तान की जनता का है, उसके बारे में हिंदुस्तान की जनता को ही नहीं बताया जा रहा है। And in response, President Macron answered, price is not a part of the secret pact and you are welcome to say this publicly. That was the conversation. There was another statement made by the ex-President of France – not the current President – whose name is Mr. Hollande. वह अरुण जेटली जी और प्रधान मंत्री जी अच्छा बता पाएंगे। और उन्होंने कहा कि …(Interruptions) Let me speak. …(Interruptions) and in a Press conversation, the ex-President of France stated that Mr. Anil Ambani’s name was provided to him by the Prime Minister of India and the Government of India. I said in the context of the conversation that has taken place in our country; and the context is that Rs.30,000 crore has been stolen by Mr. Anil Ambani. I said in that context, Mr. Hollande’s statement is an accusation against our Prime Minister for facilitating that robbery. That is what I said. My humble advice to the Prime Minister was: Modi ji, kindly pick up the phone and tell the ex-President of France not to make these types of statements accusing you if there is no truth in the matter. However, if there is truth in the matter, I understand that you will not make a comment about it and you will not mention anything to Mr. Hollande. Those were the two statements that I made. Now, I am coming to the second part. The Defence Minister said that we are accusing her. The phrase she used was, you are accusing us. Madam, I am not accusing you and I am not accusing Mr. Parrikar. I am accusing Mr. Narendra Modi. Let us be absolutely clear, other than trying to defend a lie, you have done nothing. So, I do not think that you are involved in the Rafale scam. I have no proof so far to say that you are involved. But I am very clear that the Prime Minister is directly involved in the Rafale scam. I will tell you why. …(Interruptions) There are a couple of central questions. रक्षा मंत्री जी ढाई घंटे बोलीं, अनिल अंबानी जी को ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट का सबसे बड़ा पार्ट मिला। खड़गे जी, ज़रा अपने कागज़ दिखाईए, उसमें लिखा है, अनिल अंबानी जी का लिखा है, अनिल अंबानी जी ने लिखा है: “Key offset partner with Dassault worth Rs 30,000 crore, the largest offset contract in India. The life cycle opportunity estimated at one lakh crore rupees, we have been given.” The Defence Minister did not mention his name. आपने उनका नाम तक नहीं लिया । आपने एक बार भी नहीं बोला । अनिल अंबानी का आपने नाम नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? और मेन सवाल यह है कि अनिल अंबानी को कॉन्ट्रैक्ट कैसे मिला, किसने दिलवाया? आपने दो घंटे बात की, मगर आपने इसका जवाब नहीं दिया कि एचएएल से कॉन्ट्रैक्ट छीन कर अनिल अंबानी को कॉन्ट्रैक्ट देने का निर्णय किसने लिया? …(व्यवधान) आपने दो घंटे बात की । मगर आपने इसका जवाब नहीं दिया कि एचएएल से कान्ट्रेक्ट छीनकर अनिल अम्बानी को कान्ट्रेक्ट देने का निर्णय किसने लिया? …(व्यवधान) बैठिये । बैठिये । माननीय अध्यक्ष :आप बोलिए । श्री राहुल गांधी: हमारा सवाल था कि वह कान्ट्रेक्ट…(व्यवधान) माननीय अध्यक्ष :आप बोलिए । श्री राहुल गांधी :डिफेंस मिनिस्टर ने बोला और उन्होंने अपने भाषण में…(व्यवधान) मैडम प्लीज। माननीय अध्यक्ष :यह तो दोनों तरफ से होता है। श्री राहुल गांधी:डिफेंस मिनिस्टर ने अपने भाषण में क्लियरली बोला कि पुराने कान्ट्रेक्ट को बदलकर नया कान्ट्रेक्ट डेवलप किया गया।…(व्यवधान) जब एल-1 का सवाल आया, उन्होंने जवाब नहीं दिया। लेकिन उन्होंने कहा था कि यह पुराना कान्ट्रेक्ट था, उसको बदलकर नया कान्ट्रेक्ट लाया गया। नए कान्ट्रेक्ट में एचएएल को हटाया गया, अनिल अम्बानी को लाया गया।…(व्यवधान) हमारा मेन पहला सवाल था कि अनिल अम्बानी को लाने का निर्णय किसने किया? हालौंड जी ने कहा कि प्रधान मंत्री ने किया। हमने आपसे सवाल पूछा, आपने हमें जवाब नहीं दिया।…(व्यवधान) दूसरा सवाल, एल-1 जो यूपीए के समय बिड हुई थी, उसमें राफेल का दाम 560 करोड़ रुपये था। आपकी डील में 1600 करोड़ रुपये हो गया। पहली बिड में आरएफपी में डेयर एयर क्राफ्ट नहीं था, फुल कॉम्पलीमेंट था। यह यहाँ लिखा है In addition to weapons and launchers, pylons would have to be provided. The requirement for launchers is tabulated as below. HON. SPEAKER: I am sorry. She has answered this. …(Interruptions) श्री राहुल गांधी: आपने यह जवाब नहीं दिया कि प्राइस कैसे बढ़ा? …(व्यवधान) तीसरा सवाल, जो आपने बोला…(व्यवधान) माननीय अध्यक्ष :आप बोलते रहिए । श्री राहुल गांधी: कि नेबरहुड बहुत डेंजरस है। अगर नेबरहुड बहुत डेंजरस है तो आपने 126 से 36 कैसे कर दिया? अगर आपको सही दाम पर 36 मिल रहे थे तो 126 क्यों नहीं खरीदे?…(व्यवधान) HON. SPEAKER: I am sorry. She has answered this. …(Interruptions) श्री राहुल गांधी: ये मेरे सवाल थे।…(व्यवधान) अब मेरा आपसे आखिरी सवाल है। दो मिनट में अपनी बात समाप्त करता हूँ। मेरा सवाल यह है कि रक्षा मंत्री ने एक्सेप्ट किया कि नरेन्द्र मोदी जी ने इमरजेंसी के होने के कारण बायपास सर्जरी की। उन्होंने कहा कि 126 वाली पुरानी डील को नरेन्द्र मोदी जी ने बदला। निर्मला जी, आपने कहा। अब मेरा सवाल है कि आठ साल की नेगोसिएशन, दस साल की नेगोसिएशन चल रही थी। एयरफोर्स के एक्सपर्ट कर रहे थे। एयरफोर्स के चीफ, डिफेंस मिनिस्ट्री के अधिकारी सब इसमें इन्वॉल्व्ड हुए। उनका सालों का काम था। मेरा सिम्पल सा सवाल है, मैं रक्षा मंत्री से पूछना चाहता हूँ, मैं उनसे हाँ या ना का जवाब चाहता हूँ। I want an answer in yes or no. My question is very simple. When was this by-pass surgery was done by the Prime Minister? Did the highest officials of the Defence Ministry object to this by-pass surgery? Did they make any statement or did they suggest to the Defence Minister or to anybody else that the Prime Minister should not be by-passing the defence establishment? Can you answer my question Nirmala Sitharaman Ji with an yes or no? DR. M. THAMBIDURAI (KARUR): I will take only one minute. The hon. Defence Minister Shrimati Nirmala Sitharaman spoke very well. I want to raise only two points. She asked as to why Augusta Westland helicopter deal was not given to HAL. Who finalised that deal of this Augusta Westland? I hope that this has happened during 2003. It was Vajpayee Ji period. He finalised and ordered that deal. That is what I learnt. …(Interruptions) HON. SPEAKER: She will reply. …(Interruptions) DR. M. THAMBIDURAI : This is one point. Afterwards who has given the order is different. But the technical finalisation was made during that period. As a Member, I want to ask her. I may be wrong. Then, afterwards, maybe, the UPA Government would have done the implementation. I am not denying that. But at that time, the basics were finalised in 2003. This is what I read somewhere. Vajpayee Ji gave some clarifications as to how this has to be bought and how much height it has to fly. It has to fly 4,500 metres and not more than 6,000 metres. Everything was cleared at that time. Second, our Minister has said about the HAL. Even Shri Rahul Gandhi has also raised question about this. According to our Minister, the HAL was not properly maintained during the UPA’s Government. It had not made any investment to develop that. But afterwards, she gave a lot of details that so much of amount was invested. …(Interruptions) Now the situation has improved like anything. When you are making things under ‘Made in India’ and ‘Make in India’ schemes, why cannot you give this deal to the HAL instead of Reliance Group which is a new company? It is a company which is financially in doldrum. Therefore, you only explained that now the HAL has been developed very well. Then, why cannot you give this deal, at least, now to the HAL instead of Reliance? These are my two questions. SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Madam, first of all, I respond to the Deputy Speaker first, and then come to the other questions. …(Interruptions) HON. SPEAKER: You go on. Now let her reply, please. … (Interruptions) माननीय अध्यक्ष : आपको इतनी अच्छी डिफेंस मिनिस्टर मिली हैं, जो ताकत से बोल रही हैं। निशिकान्त जी, आप क्यों चिंता कर रहे हैं? आप चुप बैठिए। She is speaking very well. Yes, she is replying. SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Madam, the hon. Deputy Speaker has asked about the Augusta Westland agreement. Was it signed during 2003, during Atal Bihari Vajpayee Ji’s time? I would like to give you the picture. The contract with the Augusta Westland International Limited (AWIL) which is a U.K. company, was signed on 8th February, 2010 and not during Atal Bihari Vajpayee Ji’s time. DR. M. THAMBIDURAI: I made it very clear. Maybe, it was initiated by the UPA Government but it was finalised during Vajpayee’s period. …(Interruptions) HON. SPEAKER: Let her complete. SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: So, the agreement was signed in 2010. …(Interruptions) I will come. I can go only sentence by sentence. So, that is one thing. Then, a Pre-contract Integrity Pact, which has details, which is what the hon. Deputy Speaker is referring to, was signed in 2008. Even that was done during the UPA’s time. So, it has nothing to do with the NDA under Vajpayee Ji. Let us be clear. So, that is one thing. Second, he was right in expressing a very good concern about the HAL. I am grateful that he pointed out what I said, and therefore, he has asked the question. Yes, we are investing a lot. We are trying to make sure that their scaling up can happen for producing more Tejas aircraft. We are giving them additional capacity, not just in Bengaluru but also in Nashik, Lucknow and so on. Yes, we are trying to improve it. Now, the question is: why could not we give the order? I want to answer it. The 18 flyaway condition aircraft, which they wanted to get from France, was also not going to be built in the HAL. Now we are getting those 36 aircraft in flyaway condition from France. So, flyaway to flyaway condition, they were also getting it from France and we are also getting it from France. That 18 were not being produced by HAL. We are also not getting those 36 produced from HAL. …(Interruptions) Then, 126 minus 18, that is, 108 were to be produced by HAL for which the agreement could not be signed because of the 2.7 manhours were extra that they asked and also because of the guarantee which Dassault did not want to give. Therefore, these 108 could not be processed and they left it as it is. Now, in our case, for the rest, that is, 126 minus 36, we have issued a Request for Information (RFI) under the Strategic Partnership Scheme through which whoever will be bidder will have to produce them in India. It could be HAL, it could be DRDO or anybody else. So, Deputy-Speaker, Sir, that Make in India approach for the rest of them, other than the 36 – which are coming in the flyaway condition, like the 18 that you wanted to get in the flyaway condition – will be manufactured in India. But the process is through a transparent mechanism of strategic partnership. …(Interruptions) Now, I want to answer the clarifications which the hon. Member, Rahul Gandhi ji has sought. Madam, I just want to highlight that as I have been speaking for a long time, I thank the Members of the House for their indulgence that they have shown because it meant a lot and I need it to answer on every fact. I could have elaborated a lot more on the offset policy. I shall do that now because it has been raised as a question. The offset contracts, under the Rafale Agreement, are governed by the offset guidelines of the Defence Procurement Policy of 2013. That policy was not made by us. That policy was framed in the UPA and it was given to us. Now, as per the offset guidelines, the Defence Acquisition Council may prescribe various offset obligations – it could be 30 per cent, it could be 40 per cent or it could be 50 per cent in special cases. Accordingly, an offset obligation of 50 per cent was prescribed for Rafale and not 30 per cent. We did not stop at that. We said that it should be 50 per cent. If we buy for Rs.100, Rs.50 worth you have to either procure from India or invest in India and then come and claim the credit. Now, I want to tell you, Madam, that two offset contracts were signed, one with M/s Dassault Aviation and the other with MBDA on 23rd September, 2016, the same day on which the inter-Governmental agreement was signed between the Government of India and the Government of France for the procurement of 36 Rafale in flyaway conditions. I also want to say here that when the offset obligation will be fulfilled, the Government of India does not interfere in their commercial decisions, which these Original Equipment Manufacturers can make. The Government does not go and put it as a part of the inter-Governmental agreement at all as to who they should go with, who they should not. It can be 100 companies or 200 companies. They will decide it and not the Government. Then, they have to give reports to the Ministry and say that this is where they have invested or these are products they have bought from these companies and claim offset obligation fulfilment credit. If they do not claim that, we can always lay a penalty on them saying that the obligation that they have for investing or buying up to 50 per cent from India, has not been fulfilled. That can be done if they do not come to us. But they have time to come and claim that even now. That is why in spite of all that is reported in the media – they are going with this or going with that or we do not know this or that – I can officially state it only when they officially come and claim it from me. Till then I cannot respond on the basis of the media reports that offset is being fulfilled by this company or that company. That is not something which I can state. So, it is stated here, I want to put this on record, that so far as discharging of the offset obligations by OEM and its tier-I vendors through Indian offset partners is concerned, there is no mention of any private Indian business house or houses in the IGA for offset contract. The offset contract does not envisage manufacture of 36 Rafale aircraft in India by any public or private sector firm. These 36 aircraft are coming in fly-away condition from France. As per the offset contract, the vendor or the OEM, original equipment manufacturer, is required to confirm the details of IOPs, Indian offset partners, or products that they are buying, either at the time of seeking offset credits or one year prior to the discharge of the offset obligation. So, there is time for them to come and claim with me that this is with whom that they are going. Therefore, till then, I cannot state anything openly based on media reports. The annual offset implementation schedule as per offset contract will commence from October 2019. …(Interruptions) I repeat it because the noise has started again. I repeat it, Madam, so that you can hear it. The annual offset implementation schedule as per offset contract will commence from October 2019. The vendor or the OEM is yet to submit a formal proposal in the prescribed manner, indicating details of IOPs and products for offset discharge. …(Interruptions) I would want to underline that the share of Dassault Aviation in the total offsets is 19.9 per cent only. There will be many Indian offset partners of M/s. Dassault Aviation under many avenues. So, I want to draw your attention to that. …(Interruptions) I can. …(Interruptions) I have already explained about the HAL. Now, I want to give just one little additional clarification because all of us are very sensitive about our names being taken. Even if exact quotes are produced, we are very worried about the names being taken. So am I. I was called … * I understand that that remark is expunged now. I am sorry. An unparliamentary word it might be, I heard it in the melee on that day. रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण … *बोल रही हैं। Later on, it was expunged. …(Interruptions) रक्षा मंत्री … * बोल रही हैं, प्रधानमंत्री … * हैं, यह भी इस पार्लियामेंट में बोला गया।…(व्यवधान) प्रधानमंत्री … * हैं, यह भी इधर बोला गया। …(Interruptions) So, if some people have thin skin and they get very sensitive about their names being taken, even I am also sensitive. …(Interruptions) I do not have a khandan to boast of. I come from an ordinary background. I come from a middle-class family. I come with my honour intact. Pradhan Mantriji comes from a family with very poor economic background. He has come up the hard way. His name is untarnished till today. He is not corrupt and he has led a clean Government. You call him … *, you call him … * and you expect us to sit quiet. …(Interruptions) Today, because I have quoted conversations from his press conference and his statement in the Parliament, he says that ‘My name was taken. So, I should be given an opportunity.’ …(Interruptions) Madam, even I have my honour intact. The Prime Minister has his honour intact. We all want to be respected. We do not have anybody. …(Interruptions) Madam, I am sorry that I will have to say this. Just because we have a khandan name next to us, it does not give any right to anybody to call the Prime Minister a … * , it does not give any right to anybody to call him … *. You did that. …(Interruptions) When I stood up to defend myself, your entire party drowned me down on the day of Vote of Confidence. Your entire Party stood up and drowned me. You did not ask them to keep quiet on that day. Today, when you want to seek clarifications, you are asking my respected Members to listen and allow you to speak. Did you allow the Prime Minister or me to speak on that day? You shouted me down. You called me … *. You called me asatya. You said all that. Can I not defend myself? I want to say another thing. It is not the prerogative of only the khandans to protect themselves. We all come from normal backgrounds and fought our way through the system to be where we are . We have our honour intact . It is not anybody’s business to throw us like that. There was no attempt by the Congress leadership to stop their Members from calling us like that, from throwing paper aeroplanes at us, from sitting and laughing and heckling us, from hugging the Prime Minister and going and winking there. Did anyone stop them? You hug the Prime Minister and then go and wink there. Is this not insulting my Prime Minister? …(Interruptions) When it is your leader, it is wasting time. The Prime Minister’s honour and my honour has been insulted in this House. Has your leader apologized? Have you ever apologized having winked your eye after having hugging the Prime Minister, after having called the Prime Minister a …* ? Have you ever apologized after having called the Prime Minister a … * ? Have you ever said sorry? I am sorry Madam. This is not the way. It does not give anybody the right to call others like that. Nobody has the right to call others like that. I may come from a very ordinary background. The Prime Minister may come from very ordinary background. Who gives them the right to call us like that? I am sorry. This is not the way one should behave in this Parliament. The Prime Minister when he entered for the first time did naman on the floor. All of us feel very honoured. …(Interruptions) HON. SPEAKER: Do not get excited. … (Interruptions) SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: I want to take this opportunity to say that all of us feel very honoured coming from ordinary background to be in this wonderful House. Many eminent people have been here. Even some of their own senior leaders, like Jawaharlal Nehru, Sardar Patel, were here. When we come into this House, we feel very touched that we have the honour of being here. Are our reputations available for them to insult us the way you want to insult? There is not a word of apology. I am sorry. This is not the way this House should run. Thank you for this opportunity. …(Interruptions) HON. SPEAKER: Now, we will take up next Item. … (Interruptions) HON. SPEAKER: Whatever she has said is true. You threw paper aeroplanes. I have seen all these things. रक्षा मंत्री को इंग्लिश में क्या?कौन क्या है. रक्षा मंत्री का मतलब क्या होता है?रक्षा मंत्रालय का प्रमुख कार्य है रक्षा और सुरक्षा संबंधी मामलों पर नीति निर्देश बनाना और उनके कार्यान्वयन के लिए उन्हें सुरक्षा बलों के मुख्यालयों, अंतर सेना संगठनों, रक्षा उत्पाद प्रतिष्ठानों और अनुसंधान व विकास संगठनों तक पहुंचाना।
मंत्री को क्या बोलते हैं?1. परामर्श देनेवाला । सलाह देनेवाला ।
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रक्षा मंत्री को इंग्लिश में क्या कहेंगे - raksha mantree ko inglish mein kya kahenge
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