भारत में शहरीकरण की बढ़ती चुनौतियाँ
संदर्भ Show कुछ समय पूर्व स्विट्ज़रलैंड के दावोस में विश्व आर्थिक मंच (World Economic Forum-WEF) सम्मेलन आयोजित हुआ। इसमें यह बात उभर कर सामने आई कि शहरों के विकास को ही भारत के विकास की धुरी माना जा रहा है। यह सही भी है क्योंकि किसी भी आधुनिक और विकासशील अर्थव्यवस्था में शहरों को विकास का सबसे बड़ा वाहक माना जाता है। भारत में नवीन भारत (New India) की पहल के विचार को आगे बढ़ाने की कड़ी में शहरी बुनियादी ढाँचों में सुधार के लिये शहरीकरण के प्रति समग्र दृष्टिकोण अपनाने की प्रक्रिया अपनाई गई है। समावेशी विकास में शहरीकरण की अवधारणा वैश्वीकरण के उपरांत शहरी विकास की अवधारणा समावेशी विकास की एक अनिवार्य शर्त बन गई है। शहरी विकास की इस प्रक्रिया ने गाँवों के सामने अस्तित्व का संकट उत्पन्न कर दिया है। शहरों का अनियोजित विकास, महानगरों का असुरक्षित परिवेश एवं शहरी संस्कृति में बढ़ते जा रहे संबंधमूलक तनाव हमें यह सोचने पर विवश करते हैं कि शहरी विकास की अवधारणा पर एक बार फिर से विचार किया जाना चाहिये। विभिन्न प्रकार के प्रदूषण उत्पन्न करने में गाँवों की तुलना में शहरों की भूमिका अधिक है, तो क्या यह कहा जा सकता है कि विकास और प्रदूषण का एक-दूसरे के साथ सकारात्मक संबंध है? ऐसे में कुछ महत्त्वपूर्ण बिंदुओं पर विचार करना ज़रूरी हो जाता है। विकास का प्रतीक शहरीकरण क्यों?
संपत्ति का असंतुलन प्रमुख कारण
स्वास्थ्य समस्याएँ और शहरीकरण तेजी से बढ़ता हुआ शहरीकरण और शहरों की जनसंख्या में हो रही बढोतरी को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के समाधान की दिशा में प्रमुख चुनौतियों के रूप में देखा जाता रहा है। अनुमान है कि 1990 और 2025 के बीच विकासशील देशों में शहरी आबादी में तीन गुना वृद्धि हो चुकी होगी और यह कुल जनसंख्या के 61 प्रतिशत के बराबर हो जाएगी। इस बढ़ती हुई शहरी आबादी को देखते हुए पानी, पर्यावरण, हिंसा और चोट , गैर संचारी रोगों जैसी स्वास्थ्य संबंधी अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा, तम्बाकू के उपयोग, अस्वास्थ्यकर आहार, शारीरिक अकर्मण्यता और महामारियों के फैलने से जुड़ी आशंकाएँ और खतरे भी कोई कम चुनौतीपूर्ण नहीं हैं। पर्यावरण चुनौती पर्यावरण सुरक्षा के मद्देनज़र शहर एक बड़ी चुनौती बन रहे हैं क्योंकि शहर के विकास के लिये हरित क्षेत्र की बलि चढ़ाई जा रही है। जलवायु संबंधी परिवर्तनों ने कई शहरों के अस्तित्व को चुनौती दी है, विशेषत: समुद्र किनारे बसे शहर अब मानव निर्मित आपदाओं से अछूते नहीं रह गए हैं। इसके अलावा, तीव्र प्रौद्योगिकीय विकास शहरों में अनेक परंपरागत व्यवसाय करने वाले समूहों के लिये खतरा बन गया है क्योंकि इससे भी पर्यावरण को नुकसान होता है। शहरों में बढ़ती स्लम बस्तियाँ देश के सभी बड़े शहरों और महानगरों में बड़ी संख्या में स्लम बस्तियाँ बन गई हैं। इनमें रहने वाले लोग शहरी जनसंख्या से संबंधित उच्च एवं मध्य वर्ग की अनेक आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, परंतु वे न केवल गरीबी के शिकार हैं अपितु बुनियादी सुविधाओं से भी वंचित हैं। यातायात की समस्या प्रत्येक शहर में बेतरतीब यातायात एक गंभीर समस्या बन गया है क्योंकि सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को लगभग समाप्त कर दिया गया है। शहर में रहने वाले समृद्ध लोग अपनी शक्ति और संपन्नता के प्रदर्शन के लिये यातायात नियमों का उल्लंघन करते हैं और इससे बड़ी संख्या में सड़क हादसे होते हैं। कुछ अन्य समस्याएँ
नवउदारवाद और वैश्वीकरण के बाद अब गाँव केवल खाद्य, श्रम एवं कच्चे उत्पादों के आपूर्तिककर्त्ता बनकर रह गए हैं। शहर आधुनिकीकरण व उपभोक्तावादी सभ्यता को प्रदर्शित करते हैं और अधिकांश गाँव अपने अस्तित्व के लिये इन शहरों से जुड़े हुए हैं। शहरीकरण, औद्योगीकरण, सामाजिक गतिशीलता एवं पलायन की प्रक्रिया में वृद्धि हुई है और नई पीढ़ी गाँवों से शहरों की ओर पलायन करने लगी है। नेटवर्क सोसायटी की अवधारणा इस संदर्भ में मैनुअल कैसेल द्वारा प्रस्तुत ‘नेटवर्क सोसायटी’ की अवधारणा की चर्चा करना प्रासंगिक होगा। इसे ‘स्मार्ट सिटी’ के रूप में भारत में समझे जाने की आवश्यकता है। शहर की भौगोलिक सीमा का जितना अधिक विस्तार होगा, हमें नए नेटवर्क बनाने की उतनी अधिक आवश्यकता होगी, ताकि सुविधाओं एवं सेवाओं का तार्किक एवं समय सीमा के अंतर्गत वितरण हो सके। कंप्यूटर आधारित संचार आने वाले समय में हर शहर की ज़रूरत बनेगा, लेकिन इसके साथ ही यह भी संभावना है कि निर्धनता, साक्षरता की निम्न दर, असमानता एवं कंप्यूटर के उपयोग को न जानने वाले अथवा कम जानने वाले लोगों के लिये शहर रहने की दृष्टि से समस्यामूलक हो जाएंगे। क्या स्मार्ट शहरों में निम्न वर्ग या हाशिये पर रहने वालों का कोई स्थान होगा या केवल वही लोग निवास करेंगे जिन्हें कंप्यूटर विशेषज्ञता हासिल है? असंतुलित शहरी विकास आज देश के सम्मुख शहरीकरण का प्रबंधन सबसे जटिल समस्या है। शहरों की चकाचौंध आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों के लिये हमेशा से ही आकर्षण का विषय रही है और वे प्राय: इस आकर्षण के वशीभूत होकर शहरों की ओर पलायन कर जाते हैं, जहाँ पहले से ही लोगों की भरमार होती है। वहाँ पहुंच कर वे भी आवास, जलापूर्ति, जलमल निकासी, स्थानीय परिवहन और रोज़गार के अवसरों जैसी पहले से ही मौजूद गंभीर समस्याओं के शिकार हो जाते हैं । शहरी गरीब अनेक जटिल रोगों सहित कई प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के शिकार होते हैं। शहरी क्षेत्रों में लोगों की बढ़ती हुई संख्या के कारण सरकारों की अधिकांश बुनियादी सेवाएँ प्रदान करने की क्षमता पर भारी दबाव पड़ता है । अवैध रूप से बसने वाली स्लम बस्तियाँ शहरों का अविभाज्य हिस्सा बन चुकी हैं। इनमें रहने वाले लोगों को पेयजल और कचरे के निपटान जैसी बुनियादी सुविधाएँ तक नहीं मिल पातीं। गाँवों पर ध्यान दिये बिना अधूरा रहेगा विकास
शहरीकरण को लेकर सरकार की प्राथमिकता शहरी क्षेत्रों का सतत, संतुलित एवं समेकित विकास सरकार की मुख्य प्राथमिकता एवं शहरी विकास का एक केंद्रीय विषय है। जिस तरीके से देश में ‘शहरीकरण’ की प्रक्रिया का प्रबंधन होगा, उसी से यह निर्धारित होगा कि किस सीमा तक शहरी अवस्थांतर का लाभ उठाया जा सकता हैं। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के संचालन में शहरों के उभरने से भारत अपनी विकास यात्रा के एक अहम पड़ाव पर है, जहाँ शहरों/कस्बों के विकसित होने, संपन्न होने तथा निवेश एवं उत्पादकता का व्यावसायिक केंद्र बनने के लिये पर्याप्त अवसरों का सृजन अवश्य किया जाना चाहिये। जलवायु परिवर्तन की गंभीर स्थिति को कम करने के लिये स्मार्ट सिटी मिशन जैसे अभियानों को पर्यावरण, सतत एवं अवसंरचना विकास के लिये अनेक प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रयासों, उत्सर्जन में कमी एवं आपदा के प्रति शहरों का लचीलापन बढ़ाने के अनुरूप तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत अभिनव एवं आधुनिक निर्माण प्रौद्योगिकी के उपयोग की सुविधा प्रदान करने के लिये प्रौद्योगिकी सब-मिशन भी शुरू किया गया है। इसके अलावा शहरों में रहने की उपयुक्तता के मापन की आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय की परियोजना में सभी 79 संकेतक विभिन्न सतत विकास लक्ष्यों से जुड़े हैं। इनमें सार्वजनिक परिवहन से लेकर पानी के दोबारा इस्तेमाल, प्रदूषण आदि को शामिल किया गया है। स्रोत: PIB तथा अन्य समाचार पत्रों से एकत्र जानकारी पर आधारित शहरीकरण की विशेषता क्या है?परिचय शहरीकरण का तात्पर्य ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या की आवाजाही से है, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के अनुपात में कमी एवं समाज का इस परिवर्तन के साथ अनुकूलन से है।
शहरीकरण का विकास कैसे हुआ?शहरीकरण या नगरीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत एक समाज के समुदाय के आकार और शक्ति में वृध्दि होती रहती है जब तक की वे संपूर्ण जनसंख्या के अधिकांश भाग को सम्मिलित नहीं कर लेते हैं और सम्पूर्ण समाज पर प्रकार्यात्मक और सांस्कृतिक आधिपत्य स्थापित नही कर लेते।
शहरीकरण से आप क्या समझते हैं?शहरी क्षेत्रों के भौतिक विस्तार (क्षेत्रफल, जनसंख्या आदि का विस्तार) शहरीकरण (urbanization) कहलाता है। यह एक वैश्विक परिवर्तन है। संयुक्त राष्ट्र संघ की परिभाषा के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों का शहरों में जाकर रहना और काम करना भी 'शहरीकरण' है।
प्राचीन भारत में पहला शहरीकरण कब हुआ था?ईसा-पूर्व लगभग पाँचवीं सदी में मध्य-गंगा के मैदान में नगरों के प्रकट होने के साथ ही द्वितीय नगरीकरण की शुरुआत हुई। इसके पीछे भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक कारकों का पारस्परिक प्रभाव उत्तरदायी रहा है।
|