वेतन आयोग कितने साल में लागू होता है? - vetan aayog kitane saal mein laagoo hota hai?

नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। फेस्टिवल सीजन में केंद्रीय कर्मचारियों (Central Government employees) के लिए एक और अच्छी खबर आई है। 8वें वेतन आयोग पर ताजा अपडेट सामने आया है। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 2024 तक 8वें वेतन आयोग को लाया जा सकता है, इसको लेकर सरकार विचार कर रही है।7वें वेतन आयोग में कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) 2.57 गुना रखा गया और बेसिक सैलरी 18000 है। वही 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को 3.68 फीसदी कर मिनिमम बेसिक सैलरी को बढ़ाकर 26000 रुपए किया जा सकता है।हालांकि अभी कोई अधिकारिक पुष्टि या बयान सामने नहीं आया है।

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दरअसल, बीते दिनों केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने सदन में प्रश्नकाल के दौरान पूछे गए सवाल पर लिखित में जवाब देते हुए कहा है कि 8वें वेतन पर सरकार अभी कोई विचार नहीं कर रही है। 8वें वेतन आयोग के गठन का सरकार के सामने कोई प्रस्ताव नहीं है। फिलहाल सातवां वेतन आयोग जारी रहेगा और इसके तहत ही कर्मचारियों को वेतन-पेंशन सहित महंगाई भत्ते और अन्य भत्ते दिए जाएंगे। उनसे पूछा गया था कि क्या केंद्र सरकार के सामने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन का प्रस्ताव है जिससे उसकी सिफारिशों को एक जनवरी 2026 से लागू किया जा सके।हालांकि उन्होंने पूरी तरह से इंकार भी नहीं किया था, ऐसे में नए साल से पहले एक बार फिर 8वें वेतन आयोग की चर्चा जोरों पर है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 8वें वेतन आयोग के लागू होते ही फिटमेंट फैक्टर में भी इजाफा होगा। चुंकी केन्द्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी तय करने में अहम रोल माना जाता है।वर्तमान में 7वें वेतन आयोग में कर्मचारियों की सैलरी 2.57 फीसदी फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) से तय होती है , अगर इसे लागू किया जाता है तो सैलरी स्ट्रक्चर मे भी बदलाव देखने को मिलेगा और लेवल मैट्रिक्स 1 से केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 26,000 रुपये से शुरू हो जाएगी।वही हर साल परफॉरमेंस के आधार पर सैलरी तय होगी। इससे न्यूनतम सैलरी वालों को ज्यादा लाभ मिलेगा और अधिकतम सैलरी वालों की 3 साल के अंतराल पर सैलरी रिवाइज की जा सकती है।

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खास बात तो ये है कि 8वें वेतन आयोग की चर्चा ऐसे समय पर हो रही है जब हाल ही में लेबर म‍िन‍िस्‍ट्री की तरफ से अगस्‍त के AICPI इंडेक्स के आंकड़े जारी कर द‍िये गए हैं, जुलाई के मुकाबले अगस्‍त के आंकड़े 0.3 अंक की वृद्धि हुई हैं, अगस्त में यह आंकड़ा 130 के पार 130.2 पर पहुंच गया है, ऐसे में जनवरी 2023 में एक बार फिर करीब 3 से 4% तक डीए बढ़ने का अनुमान लगाया गया है, ऐसे में जनवरी में डीए बढ़कर 41 या 42 प्रत‍िशत होने की उम्‍मीद है,इससे कर्मचार‍ियों की सैलरी में अच्‍छा खासा इजाफा होगा। इसका लाभ 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनधारकों को मिलेगा।

नए फॉर्मूले पर भी हो सकता है विचार

बता दे कि दिवंगत पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2016 के संसद में दिए अपने एक भाषण ने इस बात के संकेत दिए थे कि सरकार को वेतन आयोग से आगे कर्मचारियों की सैलरी को लेकर विचार करना चाहिए, ऐसे संभावना जताई जा रही है कि मोदी सरकार अब नया वेतन आयोग ला सकती है या फिर कर्मचारियों की सैलरी के लिए नए फॉर्मूले पर भी विचार कर सकती है।इसके बदले केंद्र सरकार निजी कंपनियों के तहत सरकारी कर्मचारियों की परफॉर्मेंस के आधार पर वेतन वृद्धि कर सकती है।  इसके लिए  2024 तक नया प्लान लाया जा सकता है, इसे ऑटोमेटिक पे रिविजन’ का नाम दिया जा सकता है, जिससे 50% DA होने पर वेतन में ऑटोमेटिकली इजाफा हो जाए,  हालांकि  अभी तक सरकार की तरफ से कोई अधिकारिक पुष्टि नही की गई है।

अबतक 10 वेतन आयोग गठित

बता दे कि 1947 के बाद से अबतक 10 वेतन आयोग का गठन किया जा चुका है। केन्द्र सरकार हर 10 वर्ष पर नए वेतन आयोग का गठन करती है, जिसकी सिफारिशों के आधार पर केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और पेंशनधारकों के पेंशन में बढ़ोतरी की जाती है। सातवें वेतन आयोग का गठन यूपीए सरकार द्वारा 24 फरवरी 2014 को किया गया था। 2006 और 2016 में जिस छठे और सातवें वेतन आयोग ने केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में बड़ी बढ़ोतरी की सिफारिश की थी और उसे स्वीकार करते हुए सरकार ने वेतन बढ़ाया भी था, इस हिसाब से अगर देखें तो अगला वेतन आयोग यानी 8वां वेतन आयोग साल 2026 तक लागू हो सकता है।

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भारत सरकार द्वारा एक वेतन आयोग की स्थापना की जाती है और यह केंद्र सरकार के कर्मचारियों की वेतन संरचना में परिवर्तन से जुड़े सुझाव देता है।  7वां वेतन आयोग, जनवरी 2016 में लागू किया गया। 

7वें वेतन आयोग की मुख्य बातें

सरकारी कर्मचारियों के लिए सुझाया गया न्यूनतम वेतन :  प्रवेश स्तर के नए भर्ती सरकारी कर्मचारी का न्यूनतम वेतन 7,000 रुपये से बढ़ाकर  18.000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है।  एक नए भर्ती श्रेणी 1 अधिकारी के लिए, न्यूनतम वेतन बढ़ाकर 56,100 रुपये प्रति माह कर दिया गया है।

सरकारी कर्मचारियों के लिए सुझाया गया अधिकतम वेतन :  7वां वेतन आयोग, एपेक्स स्केल के लिए सरकारी कर्मचारियों के लिए अधिकतम वेतन को बढ़ाकर 2.25 लाख रुपये प्रति माह और कैबिनेट सेक्रेटरी और इसी स्तर पर काम करने वाले अन्य लोगों के लिए 2.5 लाख रुपये प्रति माह करने का सुझाव भी देता है।

वेतन मैट्रिक्स :  ग्रेड वेतन संरचना में मौजूद समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, 7वें वेतन आयोग ने एक नए वेतन मैट्रिक्स का सुझाव दिया है।  7वें वेतन आयोग के लागू हो जाने के बाद, एक सरकारी कर्मचारी का स्टेटस, ग्रेड वेतन के आधार पर नहीं बल्कि नए वेतन मैट्रिक्स में लेवल के आधार पर तय किया जाएगा।

नई वेतन संरचना :  जब से केंद्र सरकारी कर्मचारियों ने वेतन मैट्रिक्स सिस्टम के बारे में सुना है तब से उनके मन में अपने ग्रेड और लेवल के बारे में सवाल उठने लगे हैं।  7वें वेतन आयोग द्वारा सुझाई गई नई वेतन संरचना में सभी मौजूदा लेवल्स को शामिल किया गया है और उसमें कोई नया लेवल चालू नहीं किया गया है।

काम सम्बन्धी बीमारी और चोट से जुड़ी छुट्टी (WRIIL):  वेतन आयोग, डब्ल्यूआरआईआईएल(WRIIL) के कारण अस्पताल में भर्ती सभी कर्मचारियों को पूरा वेतन और भत्ता देने की सिफारिश करता है।

फिटमेंट:  7वां वेतन आयोग, सिस्टम में पक्षपात और भेदभाव को दूर करने के लिए एक यूनिफॉर्म फिटमेंट फैक्टर की सिफारिश करता है।  वेतन आयोग ने सभी कर्मचारियों के लिए 2.57 के एक यूनिफॉर्म फिटमेंट फैक्टर की सिफारिश की है।

7वें केन्द्रीय वेतन आयोग से संबंधित फिटमेंट फैक्टर को पिछले 2.57 गुना से 3.00 गुना पर सेट करने की सम्भावना है।  लेकिन, 7वें सीपीसी द्वारा दिए गए सुझावों के विपरीत, कर्मचारी वर्तमान में 3.68 गुना बढ़ोत्तरी की मांग कर रहे हैं जिससे फिटमेंट फैक्टर जरूरी तौर पर तीन गुना बढ़ जाता है।

महंगाई भत्ता (DA):  महंगाई भत्ते में हाल ही में 2% की बढ़ोत्तरी देखने को मिली है जो सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ी राहत बनकर सामने आई है।  यूनियन कैबिनेट द्वारा उठाए गए इस कदम से 50 लाख से अधिक केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों और लगभग 55 लाख पेंशनभोगियों और कर्मचारियों को लाभ होगा।  यह बढ़ोत्तरी काफी हद तक केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को ध्यान में रखकर की गई थी क्योंकि काफी हद तक उनके द्वारा महंगाई जैसे कारकों की मार झेलने की सम्भावना रहती है।  यह बढ़ोत्तरी पिछले 5% से सीधे 7% पहुँच गई।

वार्षिक बढ़ोत्तरी :  वेतन आयोग ने 3% प्रतिवर्ष की वार्षिक बढ़ोत्तरी को बरक़रार रखने का सुझाव दिया है।

संशोधित आश्वासित कैरियर प्रगति (MACP):  7वें वेतन आयोग का उद्देश्य, भारत सरकार द्वारा दी जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता को बेहतर बनाना और इंडिविजुअल परफॉरमेंस पर ध्यान देना है।  रिपोर्ट के मुताबिक, एमएसीपी के परफॉरमेंस बेंचमार्क्स बदल दिए गए हैं और ज्यादा सख्त बना दिए गए हैं।  उन्होंने "बहुत अच्छा" परफॉरमेंस लेवल जोड़कर परफॉरमेंस इंडिकेटर को और ज्यादा सख्त बना दिया है जो पहले "अच्छा" था।  इस रिपोर्ट में यह सिफारिश भी की गई है कि अपने परफॉरमेंस लेवल को न पूरा करने वाले कर्मचारियों को कोई वार्षिक बढ़ोत्तरी नहीं दी जानी चाहिए और यदि सेवा में पहले 20 साल तक एमएसीपी कम है तो कोई प्रमोशन नहीं दिया जाएगा।

सैन्य सेवा वेतन (MSP):  7वां वेतन आयोग, सिर्फ रक्षा कर्मियों को ही एमएसपी देने की सिफारिश करता है।  एमएसपी, भारत में सैन्य सेवा प्रदान करने वाले लोगों को दिया जाने वाला मुआवजा है।  एमएसपी, ब्रिगेडियर और उसी स्तर के लोगों समेत सभी रैंकों के लिए दिया जाएगा।

भत्ते :  कैबिनेट ने वर्तमान में मौजूद कुल 196 भत्तों की जांच की है जिनमें से 51 भत्तों को हटा दिया गया है और 37 भत्तों को बरक़रार रखा गया है।

मकान किराया भत्ता (HRA):  चूंकि 7वें वेतन आयोग का उद्देश्य, सरकारी कर्मचारियों के मूल वेतन को बढ़ाना है, इसलिए वेतन आयोग ने मकान किराया भत्ते को भी 24% तक बढ़ाने की सिफारिश की है।  आयोग यह भी कहता है कि जब डीए (महंगाई भत्ता), 50% को पार कर जाएगा तब एचआरए बढ़कर 27%, 18%, और 9% हो जाएगा।  जब डीए, 100% को पार कर जाएगा तब एचआरए फिर बढ़ेगा और 30%, 20%, और 10% हो जाएगा।

एडवांस :  7वें वेतन आयोग ने पर्सनल कंप्यूटर एडवांस और भवन निर्माण एडवांस को छोड़कर बाकी सभी बिना इंटरेस्ट वाले एडवांस को समाप्त कर दिया है।  यहाँ इस बात पर भी ध्यान देना जरूरी है कि भवन निर्माण एडवांस को 7.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दिया गया है।

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना (CGEGIS):  वेतन आयोग ने केंद्र सरकार के कर्मचारी समूह बीमा योजना में कुछ बदलाव किए हैं।

7वें वेतन आयोग के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

1. 7 वें वेतन आयोग के तहत कौन - कौन से लाभ मिलते हैं ?

   वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा घोषित नए 7वें वेतन आयोग से अधिकांश कामकाजी वर्ग के कर्मचारियों को बहुत लाभ होगा।  एक नए वेतन मैट्रिक्स और एक एडवांस वेतनमान की स्थापना से यह सुनिश्चित होगा कि पेंशनभोगी और वेतनभोगी कर्मचारियों को अपनी मौजूदा आय में 2.57% की बढ़ोत्तरी मिलती है।  यह फैक्टर, 7वें वेतन आयोग की मुख्य अपील है।  इस तरह एक केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी को पहले से दोगुना वेतन मिलेगा।

2. प्रवेश स्तरीय कर्मियों के लिए नए मूल वेतन मापदंड क्या हैं ?

   वित्त मंत्री द्वारा की गई घोषणाओं और रिपोर्ट्स के मुताबिक़, प्रवेश स्तरीय कर्मचारियों को 18,000 रुपये का मूल वेतन मिलेगा जो पहले 7,000 रुपये था।  सबसे ऊंचे पद पर काम करने वाले व्यक्ति, जैसे एक सेक्रेटरी को 2018 के नए बजट में चालू किए गए 2.5 लाख रुपये का वेतनमान मिलेगा।

   इसके अलावा, 50% महंगाई भत्ता लागू होने पर, मकान किराया भत्ता (HRA) बढ़ाकर 27%, 18%, और 9% हो जाएगा।

3. 7 वें वेतन आयोग का नया फिटमेंट फैक्टर क्या है ?

   सभी वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए वित्त मंत्री द्वारा 3% की वार्षिक बढ़ोत्तरी को बरक़रार रखने का सुझाव दिया गया है।

4. 7 वें वेतन आयोग के नए दिशानिर्देशानुसार , एडवांस के मामले में क्या होगा ?

   7वें वेतन आयोग के नए दिशानिर्देशानुसार, बिना इंटरेस्ट वाला एडवांस अब से हट जाएगा।  लेकिन यह नियम, पर्सनल कंप्यूटर एडवांस और मकान निर्माण एडवांस पर लागू नहीं होता है; इसलिए, इन दोनों पर अभी भी एडवांस मिलेगा।

5. यदि टैक्स डिडक्टर , टैक्स काटने में , या काटे गए टैक्स को सरकार के पास डिपोजिट करने में असफल हो जाय तो क्या होगा ?

   डिडक्टर को इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 201 के तहत सरकार को बाकी अमाउंट पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा।  इंटरेस्ट निम्नानुसार लगता है: (क) बाकी टैक्स पर हर महीने या एक महीने के कुछ हिस्से के लिए 1 प्रतिशत, जिसका कैलकुलेशन उस तारीख से उस तारीख के बीच के दिनों के आधार पर किया जाएगा जिस तारीख को टैक्स काटना था और जिस तारीख को असल में टैक्स काटा गया था (ख) पेंडिंग टैक्स पर हर महीने या एक महीने के कुछ हिस्से के लिए 1 और 1.5 प्रतिशत, जिसका कैलकुलेशन टैक्स काटने की तारीख से असल में टैक्स भरने की तारीख के बीच के दिनों के आधार पर किया जाएगा।  सेक्शन 271C के तहत, डिडक्टर को, न काटे गए या न भरे गए टैक्स अमाउंट के बराबर पेनाल्टी भी देनी पड़ सकती है।

6. वेतन मैट्रिक्स क्या है ?

   एसबीआई, सभी ब्रांड की नई और पुरानी कारों को फाइनेंस करता है।  लेकिन, फाइनेंस की जाने वाली पुरानी कार, 5 साल से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए।  आवेदक, फाइनेंसिंग के लिए कोई भी ब्रांड या मॉडल चुन सकता है।

7. एसबीआई द्वारा किन - किन ब्रांडों की गाड़ियाँ फाइनेंस की जाती हैं ?

   इसलिए कार्यालय में एक केन्द्रित सरकारी कर्मचारी का स्टेटस, पिछले दिनों के अनुसार ग्रेड वेतन मानक के बजाय नए और उन्नत वेतन मैट्रिक्स के द्वारा तय किया जाएगा।

8. सरकारी कर्मचारियों का अधिकतम पारिश्रमिक कितना होगा ?

   7वें वेतन आयोग के नए एडवांसमेंट के अनुसार, सरकारी कर्मचारियों के अधिकतम पारिश्रमिक को बढ़ाने की सिफारिश की गई है।  एपेक्स स्केल वाले कर्मियों के लिए, बढ़ी हुई वेतन राशि 2.25 लाख रुपये प्रति माह और कैबिनेट में मौजूद अधिकारियों के लिए, अधिकतम पारिश्रमिक 2.5 लाख रुपये है।

9. इस तरह के फाइनेंशियल डेवलपमेंट का भार कौन उठाएगा ?

   यह बात साफ़ है कि वेतनमान और मैट्रिक्स में परिवर्तन होने पर उसका असर देश के फाइनेंशियल कंडीशन पर जरूर पड़ेगा।  इसका पूरा खर्च, भारत सरकार द्वारा उठाया जाएगा।  यूनियन बजट 2018 में इसके लिए 73,650 करोड़ रुपये अलग रखा गया है और रेलवे सेक्टर, 29,300 करोड़ रुपये का खर्च उठाएगा।

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