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राज्य में महिला नीति 8 मार्च,2000 को जारी की गई । नियुक्ति – राज्य सरकार द्वारा मनोनीत होता हैं। कार्यकाल – तीन वर्ष का होता हैं। आयोग की संरचनाराजस्थान राज्य महिला आयोग 1999 के अधिनियम की धारा 3(2) के अनुसार आयोग में निम्नानुसार अध्यक्ष + 4 सदस्य(सदस्य सचिव सहित) हैं— अध्यक्ष - 1 राज्य सरकार द्वारा 3 वर्ष के लिए मनोनीत किये जाते हैं। सदस्य - 3 सदस्यों में से एक अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति की और एक अन्य पिछड़ी जाति की महिला होनी अनिवार्य हैं। एक सदस्य सचिव, राज्य सरकार द्वारा पदस्थापित अधिकारी। आयोग का मुख्यालय जयपुर में है। आयोग के कार्यराजस्थान राज्य महिला आयोग अधिनियम, 1999, की धारा 11 आयोग के कार्यों का विस्तार से विवरण करती है , लेकिन संक्षेप में ये इस प्रकार हैं:
आयोग की शक्तियांअधिनियम के तहत आयोग के पास: 10 (1) एक सिविल कोर्ट की शक्तियाँ हैं, मुकदमे को दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम 5) के तहत सुनवाई करते समय। राजस्थान राज्य महिला आयोग अधिनियम, 1999 की धारा 10,11,12 और 13 के तहत आयोग के पास निम्नलिखित शक्तियाँ हैं: 10 (1) ए॰ किसी भी गवाह को बुलवाने और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करना, और उसकी पड़ताल करना 10 (1) बी॰ किसी भी दस्तावेज की खोज और उसकी प्रस्तुति 10 (1) सी॰ हलफनामों पर साक्ष्य प्राप्त करना 10 (1) डी॰ किसी भी सार्वजनिक रिकॉर्ड या उसकी प्रतिलिपि का सार्वजनिक कार्यालय से अधिग्रहण 10 (1) ई॰ गवाहों की पड़ताल के लिए अभियान देना या सम्मन जारी करना 10 (2): आयोग को एक सिविल कोर्ट माना जाएगा और जब कोई अपराध जैसा कि अनुभाग 175, अनुभाग 178, अनुभाग 179, अनुभाग 180, या भारतीय दंड संहिता, 1860 के अनुभाग 228 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम) में वर्णित है, आयोग की नजर मे घटित होता है, तो आयोग अपराध से संबन्धित तथ्यों और अभियुक्त के बयान की रिकॉर्डिंग के बाद जैसा भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम 45) या अपराध प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम 2) के तहत मामले को एक मजिस्ट्रेट जिसके क्षेत्राधिकार मे वह आता है, को अग्रेषित कर सकता है, और मजिस्ट्रेट जिसे ऐसे मामले अग्रेषित किए जाते हैं, उसे अभियुक्त के विरुद्ध शिकायत ठीक उसी प्रकार सुननी होगी जैसे कि उसे शिकायत आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 346 (1974 के केन्द्रीय अधिनियम का अधिनियम 2) के तहत अग्रेषित की गयी हो। 10 (3) आयोग के सम्मुख प्रत्येक कार्यवाही अनुभाग 193 और 228 के तहत न्यायिक कार्यवाही के रूप में मानी जाएगी, और भारतीय दंड संहिता 1860 के अनुभाग 196 (केंद्रीय अधिनियम 1860 के अधिनियम 45) के प्रावधानों के अंतर्गत, और आयोग को दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अनुभाग 195 और अध्याय XXVI (केन्द्रीय अधिनियम 1974 का अधिनियम 2) के सभी प्रयोजनों के लिए एक सिविल कोर्ट माना जाएगा। 2022 में राजस्थान महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है?रेहाना रयाज चिश्ती को फरवरी 2022 में राजस्थान राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था।
वर्तमान में राजस्थान राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है?श्रीमती सुमन शर्मा राजस्थान राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष हैं।
राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है 2022?केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 (1990 का 20) की धारा 3 के तहत श्रीमती रेखा शर्मा को राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष के रूप में 3 साल के एक अन्य कार्यकाल के लिए नामांकित किया है। उनका दूसरा कार्यकाल 07.08.021 से प्रभावी होगा। वह 65 वर्ष की उम्र तक अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, इस पद पर बनी रहेंगी।
राजस्थान राज्य महिला आयोग में कितने सदस्य होते हैं?आयोग के अधिनियम की धारा 3 ( 2 ) के अनुसार आयोग में एक अध्यक्ष और राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये जाने वाले सदस्य और सदस्य सचिव सहित चार सदस्य होंगे।
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राजस्थान महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है 2022? - raajasthaan mahila aayog kee vartamaan adhyaksh kaun hai 2022?
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