privatization Show जिस तरह किसी व्यक्ति के पास अपनी संपत्ति होती है. ठीक कुछ कंपनी या क्षेत्र सरकार के नियंत्रण में आते हैं. जिनको हम सार्वजनिक क्षेत्र कह सकते हैं. जिनके उपर सरकार का नियंत्रण होता है. इनमें 50 से अधिक हिस्सा सरकार का होता है. निजीकरण में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को किसी निजी व्यक्ति या प्राइवेट संस्था को सौंप दिया जाता है. इसके लिए बोली लगाई जाती है. इससे सरकार को आए प्राप्त होती है. निजीकरणदूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि सार्वजनिक सेवा के स्वामित्व के सार्वजनिक क्षेत्र (राज्य या सरकार) से निजी क्षेत्र (निजी लाभ के लिए संचालित व्यवसाय) या निजी गैर-लाभ संगठनों के पास स्थानांतरित होने की घटना या प्रक्रिया है. इसके लिए बोली लगाई जाती है तथा जो सबसे अधिक बोली लगाता है, उसकों इसके अधिकार बेच दिए गए हैं. निजीकरणनिजीकरण प्रक्रिया देश के हित में है या नहीं इस पर बहस होती रहती है. कुछ इसको देश के हित में बताते हैं तथा कुछ देश के हित में नहीं बताते. अगर राजनीतिक पार्टियों की बात करें, तो वो भी जब सत्ता में आती हैं, तो निजीकरण का समर्थन करने लगते हैं तथा जब विपक्ष में होते हैं, तो निजीकरण का विरोध करना शुरू कर देते हैं. इनके समर्थकों का मानना है कि सरकार का ध्यान राजनीतिक लक्ष्यों पर होना चाहिँए ना कि आर्थिक लक्ष्यों पर. निजीकरण के बाद सरकार राजनैतिक लक्ष्यों पर बेहतर तरीके से काम कर पाएगी. इसके अलावा ऐसा भी माना जाता है कि प्राइवेट हो जाने के बाद काम में दक्षता आएगी. यह भी पढ़ें: भारत में महिलाओं के क़ानूनी अधिकार क्या हैं? अगर इसके विरोध में तर्क की बात करें, तो उनका मानना है कि सार्वजनिक क्षेत्र में नौकरी में कर्मचारियों का इतना शोषण नहीं होता. इसके अलावा सरकार ने हद से ज्यादा निजिकरण कर दिया, तो सरकार के बराबर में पूंजीपतियों की एक सत्ता के जैसा आवरण बन जाएगा. जो किसी भी देश के हित में नहीं होता. सब्सक्राइब करे youtube चैनल Privatization in hindi meaning definition निजीकरण का अर्थ और परिभाषा क्या है ? निजीकरण किसे कहते है ? की विशेषताएं ? निजीकरण से क्या अभिप्राय है? यहाँ प्रासंगिक सार्वजनिक उपक्रम वे हैं जो मूलतः राज्य के स्वामित्व में हैं या उसके नियंत्रणाधीन हैं तथा राजस्व-अर्जित कर रहे हैं। उदाहरण के लिए नगर निगम राजस्व अर्जित करने वाली
संस्थापना है जो संपत्ति कर वसूलती है। निजीकरण की पद्धतियाँ
तथापि, जहाँ राष्ट्रीय शेयर बाजारों की अपर्याप्तता और देश के अंदर पूँजी अभाव के कारण स्थानीय खरीदारों की कमी रहती है, वहीं विदेशी निवेशक बिक्री के लिए पेशकश किए गए उपक्रमों के बारे में पूरी जानकारी नहीं मिलने के कारण पूरी रुचि नहीं दिखाते हैं। इससे भी अधिक, सीधी बिक्री खर्चीली और मंद हो सकती है क्योंकि इसमें प्रत्येक सरकारी परिसम्पत्ति को अलग-अलग बेचने के लिए तैयारी करनी पड़ती है तथा यह भी सुनिश्चित करना पड़ता है कि खरीदार सभी संविदा उपबंधों का पालन करें। प्रत्यावस्थापन ;रेस्टिट्यूशन): प्रत्यावस्थापन का अभिप्राय सरकारी परिसंपत्तियों को उनके पूर्व निजी स्वामियों को वापस सौंपना है, यदि सरकार को मूल अधिग्रहण अनौचित्यपूर्ण प्रतीत होता है जैसे अधिग्रहण की पूरी क्षतिपूर्ति नहीं की गई हो। यह तर्क दिया जाता है कि उन मामलों में प्रत्यावस्थापन नैतिक आधारों पर आवश्यक है। मध्य और पूर्वी यूरोप की अर्थव्यवस्थाओं के संक्रमण में प्रत्यावस्थापन एक महत्त्वपूर्ण मुद्दा रहा है। प्रत्यावस्थापन के विरोधी यह दलील देते हैं कि यह प्रक्रिया निश्चित तौर पर वरणात्मक है और इसलिए पिछली भूलों को सुधारने का असंतोषजनक तरीका है। व्यावहारिक तौर पर, निजी दावों की बहुधा उलझाया जा सकता है तथा मामले को तूल दिया जा सकता है और निजीकरण की प्रक्रिया अनावश्यक ही ठप पड़ जा सकती है। व्यवहार में, परिवर्तन करने वाले देशों ने, अपवाद स्वरूप एस्टोनिया और कुछ हद तक चेक गणराज्य को छोड़कर, शायद ही कभी प्रत्यावस्थापन का मार्ग अपनाया। प्रबन्धन-कर्मचारियों को स्वामित्व का हस्तांतरण करना (डंदंहमउमदज.म्उचसवलमम ठनलवनजे)ः इस पद्धति के अन्तर्गत एक उपक्रम के शेयरों को प्रबन्धकों और अन्य कर्मचारियों के समूह को बेच दिया जाता है अथवा सौंप दिया जाता है। कर्मचारियों और प्रबन्धकों की सुदृढ़ स्थिति से इस पद्धति को दो लाभ हो सकते हैं-व्यवहार्यता और राजनीतिक लोकप्रियता। ऐसा तेजी से किया जा सकता है तथा इसका कार्यान्वयन भी सरल है। सुव्यवस्थित प्रबन्धन-कर्मचारी को स्वामित्व के हस्तांतरण के अक्सर अच्छे परिणाम होते हैं क्योंकि कर्मचारी और प्रबन्धक जो उस उपक्रम के बारे में सबसे अच्छी तरह से जानते हैं वही स्वामी बन जाते हैं। फिर भी अनुभव से पता चलता है कि स्वामित्व के इस तरह के हस्तांतरण में कुछ गंभीर खामियाँ भी हैं। कर्मचारियों और प्रबन्धकों के हितों को साधने से बहुधा कार्यकुशलता घटती है तथा प्रबन्धन भी त्रुटिपूर्ण हो जाता है जिसके परिणामस्वरूप लागत में वृद्धि होती है। नए स्वामी मजदूरी में अत्यधिक वृद्धि कर सकते हैं, बड़ी संख्या में कर्मचारी रख सकते हैं और अलाभप्रद निवेश कर सकते हैं । ऐसा भी हो सकता है कि बाजारोन्मुखी अर्थव्यवस्था में कार्य करने के लिए कर्मचारियों और प्रबन्धन में दक्षता की कमी हो। यह प्रक्रिया असमानताजनक भी दिखाई पड़ सकती है क्योंकि अधिकांश लाभ बड़ी संख्या में लोगों तक नहीं पहुँच कर कर्मचारियों को पहुँचाई जाती है। सामूहिक निजीकरण (मास-प्राइवेटाइजेशन): सामूहिक अथवा समान-अभिगम, वाउचर निजीकरण में, सरकार साधारणतया उपक्रमों को दे देती है, अथवा नाम मात्र के शुल्क पर बेच देती है, वाउचरों का उपयोग उपक्रमों के शेयरों को खरीदने में किया जा सकता है। इस पद्धति का मध्य और पूर्वी यूरोप में शुरू हुए भारी परिवर्तन से पहले विश्व में इसे कहीं भी लागू नहीं किया गया था किंतु उन देशों और खासकर चेक गणराज्य में इसे काफी सफलता मिली। वाउचर निजीकरण से घरेलू पूँजी के अभाव की समस्या से निपटने में सहायता मिलती है। वाउचर स्कीम राजनीतिक रूप से भी लोकप्रिय हो सकती है क्योंकि इससे अन्य पद्धतियों के बारे में तथाकथित बेईमानी की गुंजाइश से बचा जा सकता है और उन आरोपों से भी बचा जा सकता है जिसमें यह कहा जाता है कि राष्ट्रीय परिसम्पत्तियाँ विदेशियों को औने-पौने बेच दी गईं। इस पद्धति को अपना कर निजीकरण से पहले उपक्रमों के मूल्य निर्धारण संबंधी कठिनाइयों से भी बचा जा सकता है। आरंभिक प्रतिपादकों ने दलील दिया है कि वाउचर निजीकरण को तीव्र गति से लागू करने से सुधार कार्यक्रमों की विश्वसनीयता बढ़ेगी और उनके सफल होने की संभावना भी बढ़ेगी। कभी-कभी तेज गति से निजीकरण करने से कर्मचारियों अथवा अन्य हित समूहों को निजीकरण के विरूद्ध खड़ा करने का अवसर नहीं मिलता है। आगे, देश के नागरिकों की व्यापक भागीदारी से सुधार के संबंध में अधिक समझदारी पैदा होती है और इससे एक नए स्वामी वर्ग का सृजन होता है जिसकी रुचि निजीकरण की प्रक्रिया में रहती है। हालाँकि, सामूहिक निजीकरण में भी कुछ कमियाँ हैं किंतु सबसे बड़ा जोखिम यह है कि बिखरी हुई स्वामित्व संरचना में कारपोरेट प्रबन्धन को प्रभावी बनाने के लिए व्यवस्था और शक्ति की कमी होती है। इससे पूँजी के संभावित नए स्रोत समाप्त हो सकते हैं। व्यवहार में, निवेश अथवा परस्पर निधियों (म्यूचुअल फंड) में स्वामियों का हित शामिल करके इन समस्याओं का आंशिक हल किया गया है। हालाँकि, यह आवश्यक नहीं है कि निधियों से हमेशा ही पर्याप्त प्रबन्धन नियंत्रण और पर्यवेक्षण शक्तियों हों, उन मामलों में वाउचर निजीकरण निष्प्रभावी अनुपस्थित स्वामित्व मात्र बनकर रह जाता है। सरकारी सेवाओं को ठेके पर अथवा पट्टे पर देना निजीकरण की एक अन्य पद्धति है। उदाहरण के लिए नगर-निगम कूड़ा एकत्र करने का कार्य निजी पार्टी को ठेके पर दे सकती है। निजीकरण के साथ साधारणतया उदारीकरण और विनियमन में ढील की प्रक्रिया जुड़ी होती है। उदारीकरण का अर्थ है परम्परागत एकाधिकारवादी उद्योग में प्रतिस्पर्धा शुरू करना या उसे बढ़ावा देना। विनियमन में ढील का अर्थ है बाजार शक्तियों को काम करने देने के लिए सांविधिक अवरोधों का उन्मूलन। उदाहरण के लिए, भारत सरकार प्रशासनिक मूल्य तंत्र के माध्यम से कई वस्तुओं के मूल्यों को नियंत्रित करती है। यदि कुछ वस्तु इस तंत्र के दायरे से बाहर निकाल लिए जाते हैं तो यह विनियमन में ढील देना हुआ क्योंकि अब मूल्य का निर्धारण बाजार शक्तियों के द्वारा किया जाएगा। बोध प्रश्न 1 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की स्थापना और राष्ट्रीयकरण के कारण भारत में आर्थिक कार्यकलाप के अधिकांश क्षेत्रों में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के महत्त्व का मूल्यांकन सार्वजनिक क्षेत्र में पूँजी विनिर्माण और रोजगार को देखकर किया जा सकता है । सार्वजनिक क्षेत्र में सकल अचल पूँजी विनिर्माण चाहे चालू मूल्यों पर हो अथवा स्थिर (1980-81) मूल्यों पर, आज भी कुल सकल अचल पूँजी विनिर्माण के एक तिहाई से अधिक बैठता है। सकल घरेलू उत्पाद (जी डी पी) के प्रतिशत के रूप में यह लगभग 8 प्रतिशत रहा है। रोजगार सृजन में सार्वजनिक क्षेत्र का महत्त्व निम्नलिखित तालिका 6.1 में दर्शाया गया है: तालिका 6.1: संगठित क्षेत्र में रोजगार वर्ष कुल सार्वजनिक क्षेत्र निजी क्षेत्र उद्देश्य निजीकरण का क्या अर्थ है?निजीकरण व्यवसाय, उद्यम, एजेंसी या सार्वजनिक सेवा के स्वामित्व के सार्वजनिक क्षेत्र (राज्य या सरकार) से निजी क्षेत्र (निजी लाभ के लिए संचालित व्यवसाय) या निजी गैर-लाभ संगठनों के पास स्थानांतरित होने की घटना या प्रक्रिया है।
भारत में निजीकरण क्या है?निजीकरण का अभिप्राय यह है कि आर्थिक क्रियाओं में सरकारी हस्तक्षेप को उत्तरोत्तर कम किया जाय, प्रेरणा और प्रतिस्पर्धा पर आधारित निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित किया जाय, सरकारी खजाने पर बोझ बन चुक अलाभकारी सरकारी प्रतिष्ठानों को विक्रय अथवा विनिवेश के माध्यम से निजी स्वामित्व एवं नियंत्रण को सौंप दिया जाय, प्रबन्धन की ...
निजीकरण के क्या फायदे हैं?निजीकरण के लाभ (Nijikaran ke labh) –
(1) उत्पादन एवं उत्पादक क्षमता में वृद्धि होगी! (2) निवेश के क्षेत्र में वृद्धि होगी! (3) बहुराष्ट्रीय कंपनियों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही हैं! (4) अंतरराष्ट्रीय व्यापार में सुधार होने लगा है!
निजीकरण का कारण क्या है?निजीकरण के उद्देश्य (Privatization Objectives)
घरेलू उद्योगों के वैश्वीकरण के लिए। विदेशी पूंजी को आमंत्रित करने के लिए। निर्यात प्रोत्साहन के माध्यम से विदेशी मुद्रा अर्जित करना। कंपनी देश के आर्थिक संसाधनों पर व्यापक सार्वजनिक स्वामित्व उभरने के लिए।
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