भारत के महापंजीयक कार्यालय के अधिकारियों ने आज डेटा यूजर्स कॉन्फ्रेंस में कहा कि भारत की जनगणना के 140 वर्ष के लम्बे इतिहास में पहली बार मोबाइल ऐप के जरिए डेटा का संग्रह किया जाएगा। कॉन्फ्रेंस में जनगणना-2021 के लिए रणनीति और प्रश्नावली को अंतिम रूप दिया जाएगा। जनगणनाकर्मियों को अपना मोबाइल उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा और इसके लिए उन्हें प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। आंकड़ों का संग्रह दस्तावेज पर भी किया जा सकता है लेकिन इसे इलेक्ट्रॉनिक रूप से ही भेजा जा सकेगा।
केन्द्रीय गृह सचिव श्री राजीव गाबा ने कहा कि जनगणना-2021 विश्व की सबसे बड़ी प्रक्रिया है। आंकड़ों के संग्रह के लिए 33 लाख जनगणनाकर्मी कार्य करेंगे। इसके लिए अधिसूचना जारी हो चुकी है। जम्मू और कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड के हिम प्रभावित क्षेत्रों के लिए संदर्भ तिथि 1 अक्टूबर, 2020 है, जबकि शेष भारत के लिए संदर्भ तिथि 1 मार्च, 2021 है। श्री गाबा ने कहा कि जनगणना में केवल व्यक्तियों की ही गिनती नहीं होती, बल्कि इससे सामाजिक-आर्थिक आंकड़ों का भी संग्रह होता है। इसके आधार पर नीतियों का निर्माण होता है और संसाधनों का आवंटन किया जाता है।
इसके अलावा जनगणना के आंकड़ों के आधार पर चुनाव क्षेत्रों का निर्धारण और एससी व एसटी के लिए सीटों को आरक्षण किया जाता है।
उन्होंने कहा कि आंकड़ों के संग्रह में सावधानी बरती जानी चाहिए और गोपनीयता बनाए रखी जानी चाहिए। उन्होंने सम्मेलन के प्रतिभागियों से कहा कि उन्हें जनगणना के लिए रणनीति व प्रश्नावली बनाने पर विचार-विमर्श करना चाहिए, ताकि जनगणना से अधिकतम लाभ की प्राप्ति हो सके।
भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त श्री विवेक जोशी ने अपने स्वागत भाषण में कहा कि जनगणना-2021 का संचालन दो चरणों में किया जाएगा। पहले चरण के अंतर्गत अप्रैल-सितंबर, 2020 के दौरान आवासों की सूची बनाने का कार्य पूरा किया जाएगा। दूसरे चरण में 9-28 फरवरी, 2021 के दौरान जनगणना का कार्य होगा। 1-5 मार्च, 2021 के बीच पुनर्निरीक्षण का कार्य किया जाएगा। श्री जोशी ने कहा कि जम्मू-कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में जनगणना का कार्य 11-30 सितंबर, 2020 के दौरान पूरा किया जाएगा। पुनर्निरीक्षण का कार्य 1-5 अक्टूबर, 2020 के दौरान किया जाएगा।
डेटा यूजर्स कॉन्फ्रेंस, जनगणना संगठन तथा विभिन्न हितधारकों के बीच पहला औपाचारिक विचार-विमर्श है। डीओपीटी के सचिव डॉ. सी. चन्द्रमौली तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के सचिव श्री शैलेश ने भी कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और अपने अमूल्य सुझाव दिए। ये दोनों अधिकारी पूर्व में भारत के महापंजीयक रह चुके हैं।
कॉन्फ्रेंस में शिक्षाविदों, विभिन्न मंत्रालयों के प्रतिनिधियों तथा राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों के जनगणना निदेशालयों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
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वर्तमान में भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त कौन है वर्तमान में भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त श्री विवेक जोशी है
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भारत में प्रत्येक 10 वर्ष बाद जनगणना होती है. जनगणना में हम किसी क्षेत्र या प्रदेश या देश की जनसंख्या के बारे में विधिवत जानकारी प्राप्त करते हैं तथा उसके आँकड़े रखते हैं. भारतीय संविधान की धारा 246 के अनुसार देश की जनगणना कराने का दायित्व सरकार को सौंपा गया है या संविधान की सातवीं अनुसूची की क्रम संख्या 69 पर अंकित है.
भारत में जनगणना की बात करें, तो यह गृह मंत्रालय के अधीन जनगणना आयुक्त द्वारा कराई जाती है. 2021 की जनगणना के समय भारत के वर्तमान जनगणना आयुक्त विवेक जोशी जी हैं. इन्हीं के नतृत्व में भारत की 2021 जनगणना कराई जाएगी.
2021 की जनगणना भारत की 16 वीं जनगणना होगी. 2021 की जनगणना डिजिटल रूप से कराई जाएगी. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि 2021 की राष्ट्रीय जनगणना पूरी तरह से मोबाइल फोन एप्लिकेशन के माध्यम से आयोजित की जाएगी. इसके अलावा फरवरी 2021 में, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन् ने अपने बजट भाषण में भी पुष्टि की थी कि 2021 की जनगणना भारत में पहली बार डिजिटल जनगणना होगी. 2021 की जनगणना 16 भाषाओं में कराई जाएगी.
भारत में जनगणना के शुरूआत के इतिहास की बात करें, तो सबसे पहली जनगणना भारत में 1872 ईं. में अंग्रेजों के समय हुई थी. ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड मेयो के अधीन पहली बार 1872 में जनगणना की गई थी. इसके बाद दूसरी जनगणना 1881 में की गई. यह भारत की पहली नियमित जनगणना थी. इसके बाद प्रत्येक 10 वर्ष बाद भारत की जनगणना की जाती है. 2021 में होने वाली जनगणना से पहले 2011 में जनगणना की गई थी.
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स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में की गई थी. 1951 के बाद की सभी जनगणनाएं 1948 की जनगणना अधिनियम के तहत कराई गईं. 1951 की जनसंख्या के महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें, तो जम्मू और कश्मीर के लिए कोई जनगणना नहीं की गई थी. आजादी के बाद जब पहली जनगणना हुई उस समय भारत के मात्र 18 प्रतिशत लोग ही साक्षर थे. अगर जीवन प्रत्याशा की बात करें, तो वह मात्र 32 वर्ष थी. जीवन प्रत्याशा का अर्थ होता है कि लोगों की औसत आयु जोकि उस समय बहुत कम थी