धर्मनिरपेक्षता क्या है? इसका अर्थ है जीवन के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं से धर्म को अलग करना, धर्म को विशुद्ध रूप से व्यक्तिगत मामला माना जाता है। आईएएस
परीक्षा के लिए यह शब्द अपने आप में महत्वपूर्ण है, उम्मीदवारों से परीक्षा में मुख्य जीएस I, जीएस II, निबंध और राजनीति वैकल्पिक के तहत धर्मनिरपेक्षता पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यह लेख आपको धर्मनिरपेक्षता, भारत में धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा और इसके संवैधानिक महत्व के बारे में सभी प्रासंगिक तथ्य प्रदान करेगा। आप भारतीय धर्मनिरपेक्षता और पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता के बीच के अंतर को भी पढ़ेंगे। उम्मीदवार आगामी परीक्षा के लिए धर्मनिरपेक्षता पर यूपीएससी नोट्स पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। धर्मनिरपेक्षता की परंपरा भारत के इतिहास की गहरी जड़ों में छिपी हुई है। भारतीय संस्कृति विभिन्न आध्यात्मिक परंपराओं और सामाजिक आंदोलनों के सम्मिश्रण पर आधारित है। • भारत में जैन
धर्म • भारत में बौद्ध धर्म वर्तमान परिदृश्य में, भारत के संदर्भ में, धर्म को राज्य से अलग करना धर्मनिरपेक्षता के दर्शन का मूल है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है? भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश पीबी गजेंद्रगडकर के शब्दों में, धर्मनिरपेक्षता को परिभाषित किया गया है ‘राज्य किसी विशेष धर्म के प्रति वफादारी का ऋणी नहीं है: यह अधार्मिक या धर्म-विरोधी नहीं है; यह सभी धर्मों को समान स्वतंत्रता देता है। भारतीय संविधान के विभिन्न प्रावधान धर्मनिरपेक्षता के मूल सिद्धांतों को स्पष्ट रूप से शामिल करते हैं। भारत के संविधान के 42वें संशोधन (1976) के साथ, संविधान की प्रस्तावना ने जोर देकर कहा कि भारत एक “धर्मनिरपेक्ष” राष्ट्र है। एक धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ यह है कि वह देश और उसके लोगों के लिए किसी एक धर्म को प्राथमिकता नहीं देता है। संस्थाओं ने सभी धर्मों को मान्यता देना और स्वीकार करना शुरू कर दिया, धार्मिक कानूनों के बजाय संसदीय कानूनों को लागू किया और बहुलवाद का सम्मान शुरू कर दिया।
धर्मनिरपेक्षता और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25भारतीय संविधान अपने नागरिकों को छह मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है, जिनमें से एक धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 प्रत्येक नागरिक को देता है:
नोट: अनुच्छेद 25 न केवल धार्मिक विश्वासों (सिद्धांतों) बल्कि धार्मिक प्रथाओं (अनुष्ठानों) को भी शामिल करता है। इसके अलावा, ये अधिकार सभी व्यक्तियों-नागरिकों के साथ-साथ गैर-नागरिकों के लिए भी उपलब्ध हैं। हालांकि, नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर उचित प्रतिबंध हैं और केंद्र सरकार/राज्य सरकार, जरूरत के समय, नागरिकों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकती हैं। भारतीय धर्मनिरपेक्षता – दर्शन
धर्मनिरपेक्षता – यूपीएससी के लिए तथ्यनीचे दी गई सूची में यूपीएससी 2022 के लिए धर्मनिरपेक्षता के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों का उल्लेख है।
भारत में धर्मनिरपेक्षता बनाम पश्चिम में धर्मनिरपेक्षताभारतीय धर्मनिरपेक्षता और पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता के बीच अंतर नीचे दी गई तालिका में दिया गया है:
धर्मनिरपेक्षता उदाहरण: उम्मीदवारों को केवल यह जानना चाहिए कि धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा को धर्मनिरपेक्षता के उदाहरणों से कैसे जोड़ा जाए:
यूपीएससी सिलेबस के बारे में विस्तार से जानने के लिए उम्मीदवार लिंक किए गए लेख पर जा सकते हैं। सिविल सेवा परीक्षा से संबंधित अधिक तैयारी सामग्री के लिए नीचे दी गई तालिका में दिए गए लिंक पर जाएँ: धर्मनिरपेक्षता से आपका क्या तात्पर्य है class 8?भारतीय संविधान सभी को अपने धार्मिक विश्वासों और तौर-तरीकों को अपनाने की पूरी छूट देता है। सबके लिए समान धार्मिक स्वतंत्रता के इस विचार को ध्यान में रखते हुए भारतीय राज्य ने धर्म और राज्य की शक्ति को एक-दूसरे से अलग रखने की रणनीति अपनाई है। धर्म को राज्य से अलग रखने की इसी अवधारणा को धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है।
धर्मनिरपेक्षता के मुख्य रूप से कौन कौन सी बातें शामिल है?धर्मनिरपेक्षता के मूलत: दो प्रस्ताव है 1) राज्य के संचालन एवं नीति-निर्धारण में धर्म का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। 2) सभी धर्म के लोग कानून, संविधान एवं सरकारी नीति के आगे समान है।
अपने विचार में भारत में धर्मनिरपेक्षता को लागू करने के लिए कौन से मौलिक अधिकार शामिल है और क्यों?इस प्रकार वास्तविक कार्यकारी शक्ति मंत्रिपरिषद में निहित है जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री है।
4 लोग देश के विभिन्न भागों में जाकर क्यों रहना चाहते हैं?यहाँ हम जनसंख्या के वितरण और घनत्व के प्रारूपों की विवेचना करेंगे। लोग कुछ निश्चित प्रदेशों में क्यों रहना चाहते हैं और अन्य प्रदेशों में क्यों नहीं? पर बहुत अधिक लोग रहते हैं ।
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