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राजस्थान: जनजाति छात्रावास में पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर मिलेगा प्रवेशराजस्थान में जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग की ओर से विभागीय छात्रावासों एवं आवासीय विद्यालयों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई तक निर्धारित की गई है। विभाग की आयुक्त प्रज्ञा... Saumya Tiwariएजेंसी,जयपुरSun, 11 Jul 2021 06:21 AM राजस्थान में जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग की ओर से विभागीय छात्रावासों एवं आवासीय विद्यालयों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई तक निर्धारित की गई है। विभाग की आयुक्त प्रज्ञा केवलरमानी ने बताया कि छात्र-छात्राएं अधिकतम पांच विद्यालय एवं छात्रावास हेतु आवेदन करने के पात्र होंगे। छात्रावासों एवं आवासीय विद्यालयों में माध्यमिक शिक्षा निदेशक के सत्र 2०2०-21 संबंधी निर्देशानुसार निर्धारित मूल्यांकन प्रक्रिया के अनुक्रम में कक्षा 11 के रिक्त स्थानों पर प्रवेश मेरिट के आधार पर एवं शेष कक्षा छह से 10 एवं कक्षा 12 में प्रवेश पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर दिया जाएगा। गौरतलब हे कि शैक्षणिक सत्र 2021-22 में जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा संचालित आवासीय विद्यालय, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, मॉडल पब्लिक रेजिडेंशियल स्कूल, आश्रम छात्रावास, कॉलेज छात्रावास व खेल छात्रावास में संभावित रिक्त स्थानों के लिए विभागीय वेबसाइट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यूडॉट टीएडी डॉट राजस्थान डॉट जीओवी डॉट इन के होम पेज पर ऑनलाइन पोर्टल फॉर एडमिशन इन टीएडी हॉस्टल्स एण्ड स्कूल्स (2021-22) लिंक पर ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये है। जोधपुर में जनजाति उत्थान के लिए सरकार की पहल, मारवाड़ क्षेत्रीय माडा का गठनराज्य सरकार द्वारा बोर्ड को प्रतिवर्ष बजट राशि उपलब्ध करायी जाएगी जिसके संदर्भ में सदस्य सचिव द्वारा कार्ययोजना तैयार की जाकर बोर्ड से अनुमोदन करवाया जाएगा व आयुक्त जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग को भेज दिया जाएगा। जोधपुर में मारवाड़ क्षेत्रीय जनजाति विकास बोर्ड(माडा) का गठन। जोधपुर, रंजन दवे। जोधपुर संभाग के माडा, माडा क्लस्टर एवं बिखरी जनजाति क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति समुदाय के सर्वतोमुखी विकास को दृष्टिगत रखते हुए विशेष योजना निर्माण और सफल क्रियान्वयन के लिए मारवाड़ क्षेत्रीय जनजाति विकास बोर्ड (माडा) का गठन किया गया है। इस बोर्ड का मुख्यालय जोधपुर होगा। यह बोर्ड जोधपुर के अनुसूूचित जनजाति समुदाय के सर्वतोमुखी उत्थान एवं विकास के विषय में राज्य सरकार की स्थायी परामर्शदात्री संस्था के रूप में कार्य करना सुनिश्चित करेगा तथा इस संबंध में विशेष योजनाओं का निर्माण कर उन्हें जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग व अन्य विभागोें के माध्यम से क्रियान्वित करने के लिए राज्य सरकार को संस्तुति प्रदान करेगा। जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री अर्जुनसिंह बामनिया ने जैसलमेर में यह जानकारी देते हुए बताया कि इस बोर्ड में प्रमुख शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग को अध्यक्ष के रूप में शामिल किया गया है। इसी प्रकार संभागीय आयुक्त, जोधपुर को सदस्य सचिव के रूप में मनोनीत किया गया है। इसके साथ ही गठित किये बोर्ड में जोधपुर, पाली, बाड़मेर, जालोर, सिरोही तथा जैसलमेर जिले के जिला कलक्टरों को पदेन सदस्य के रूप में शामिल किया गया है, जबकि इन जिलों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद-सह-मुख्य परियोजना अधिकारी, माडा बोर्ड में पदेन सचिव रहेंगे। अतिरिक्त आयुक्त (चतुर्थ) जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग (माडा) जोधपुर को पदेन सदस्य तथा राज्य सरकार द्वारा मनोनीत संभाग के प्रत्येक जिले से अनुसूचित जनजाति समुदाय का एक- एक प्रतिष्ठित व्यक्ति (कुल छह व्यक्ति) सदस्य के रूप में मनोनीत किये गये हैं।बोर्ड द्वारा आवश्यकतानुसार विभिन्न संभागीय एवं जिला स्तरीय अधिकारियों को स्थायी अथवा विशेष आमंत्रित सदस्यों के रूप में अपनी बैठकों में आमंत्रित किया जा सकेगा तथा अपने कार्य संचालन में उनका अपेक्षित सहयोग प्राप्त किया जा सकेगा। राज्य सरकार द्वारा बोर्ड को प्रतिवर्ष बजट राशि उपलब्ध करायी जाएगी जिसके संदर्भ में सदस्य सचिव द्वारा कार्ययोजना तैयार की जाकर बोर्ड से अनुमोदन करवाया जाएगा व आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग को भेज दिया जाएगा। इसी क्रम में आयुक्त जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग इस कार्ययोजना पर राज्य सरकार का अनुमोदन प्राप्त कर विभिन्न विभागों के सहयोग से क्रियान्वित कराने के लिए उत्तरादायी होंगे।बोर्ड में राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किये गये सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा तथा बोर्ड का अध्यक्ष का पद रिक्त होने की स्थिति में इस पद का कार्यवहन संभागीय आयुक्त जोधपुर द्वारा संपादित किया जाएगा। बोर्ड का प्रशासनिक विभाग जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग रहेगा। Edited By: PRITI JHA 18 जनवरी से प्रदेश के सभी स्कूल-कॉलेज को खोले जाने के निर्देश भी जारी हो चुके हैं. जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के 36 आवासीय विद्यालयों में 12वीं एवं 10वीं कक्षा के सभी विषयों में विद्यार्थियों के लिए मॉक टेस्ट भी आज से शुरू हो गए हैं. जयपुर. कोरोना के बीच अब जिंदगी सामान्य होने लगी है. जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के 36 आवासीय विद्यालयों में 12वीं एवं 10वीं कक्षा के सभी विषयों में विद्यार्थियों के लिए मॉक टेस्ट भी आज से शुरू हो गए हैं. 18 जनवरी से प्रदेश के सभी स्कूल-कॉलेज को खोले जाने के निर्देश भी जारी हो चुके हैं. जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के आयुक्त जितेन्द्र उपाध्याय ने बताया कि इस मॉक टेस्ट की विस्तृत कार्य योजना बनाकर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पदेन माडा परियोजना अधिकारी एवं उपायुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग को भेज दी गई है. इसमें कोविड-19 के प्रोटोकॉल की पालना करते हुए परीक्षार्थियों के लिए सेनेटाइजेशन की पूर्ण व्यवस्था एवं सोशल डिस्टेंसिंग की पालना अनिवार्य होगी. यह भी पढ़ें: जैसलमेर: लोकतंत्र में आज भी जीवित है राजतंत्र के प्रति आस्था....पूर्व राजपरिवार के 44वें महारावल का हुआ भव्य राजतिलक आवासीय व्यवस्था में प्रत्येक कक्ष में 1 या 2 विद्यार्थियों की व्यवस्था किये जाने के निर्देश हैं. इसी गाइडलाइन की पालना में परीक्षा कक्ष में बैठक की व्यवस्था की गई है. उपाध्याय ने बताया कि विद्यार्थियों को समूह में एकत्र नहीं होने के निर्देश दिये गए हैं और हाथ धोने की व्यवस्था भी की गई है. उन्होंने बताया कि टेस्ट के दौरान विद्यार्थियों का मास्क लगाना अनिवार्य किया गया है. शिक्षकों, वार्डन एवं कर्मचारियों को भी इस संबध में अलग से निर्देश दिए गए हैं जो विद्यालय क्वारेंटाइन सेंटर थे उनको सेनेटाइज किया गया है. टीएडी आयुक्त ने बताया कि टेस्ट के लिए विभाग की ओर से प्रथम परीक्षा 50 प्रतिशत पाठ्यक्रम से, द्वितीय परीक्षा फरवरी में 50 प्रतिशत पाठ्यक्रम से तथा मार्च में परीक्षा
सम्पूर्ण पाठ्यक्रम से लिए जाने के निर्देश दिए गए हैं. उन्होंने बताया कि प्रधानाचार्याे को प्रश्न पत्र बनाने के निर्देश दिए गए हैं. परीक्षा उपरांत मूल्यांकन कार्य शीघ्र करवाने एवं आगामी परीक्षा के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम की जानकारी विद्यार्थियों को दी जाएगी एवं 18 जनवरी से राजकीय निर्देशों की पालना में अध्ययन-अध्यापन करवाया जाएगा. |
आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, जयपुर - aayukt, janajaati kshetreey vikaas vibhaag, jayapur
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