पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम 1996 : PESA Actचर्चा में क्यों?
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पृष्ठभूमि
बैठक में जनजातीय प्रतिनिधियों की प्रमुख मांगजनजातीय प्रतिनिधियों के द्वारा पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 में निम्न बदलाव की मांग की गयी है-
पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम 1996: PESA Act
पेसा अधिनियम की विशेषताएँ:
ग्राम सभा क्या होती है?
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प्रिलिम्स के लियेपेसा अधिनियम, 1996, विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह मेन्स के लियेपेसा अधिनियम की विशेषताएँ एवं इससे जुड़ी समस्याएँ, भारत में आदिम जनजातीय समूहों की स्थिति चर्चा में क्यों?झारखंड के अधिकांश क्षेत्रों से आदिवासी स्वशासन प्रणाली समाप्त हो गई है।
प्रमुख बिंदुकेस स्टडी - झारखंड की जनजातीय शासन प्रणाली:
पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) विधेयक,1996 के बारे में:
पेसा से संबंधित मुद्दे:
भारत की जनजातीय नीति
आगे की राह
स्रोत: डाउन टू अर्थपेसा क्या है in Hindi?पेसा एक्ट यानि पंचायतों के प्रावधान (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 भारत के अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए पारंपरिक ग्राम सभाओं के माध्यम से स्वशासन सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार द्वारा अधिनियमित एक कानून है।
पेसा कानून कब पारित किया गया था?24 दिसंबर 1996 को भारत की संसद से 25 साल पहले संविधान की पांचवीं अनुसूची के क्षेत्रों में 'स्व-शासन' की स्थापना के लिए पेसा (अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायती राज का विस्तार) कानून पारित किया गया था।
राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 में कितनी धारा है?सही उत्तर 89 है।
राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 कब लागू हुआ?इस अधिनियम के संदर्भ में राजस्थान पंचायती राज विस्तार नियम 1996 बनाया गया था जो 30 दिसम्बर, 1996 से लागू कर दिया गया है। राज्य में वर्तमान में 343 पंचायत समितियाँ, 11152 ग्राम पंचायत व 33 जिला परिषदें है।
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