न्यू अपडेट भूमि अधिग्रहण रेलवे पलवल टू सोनीपत

संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत (हरियाणा) Published by: भूपेंद्र सिंह Updated Sun, 10 Jul 2022 08:14 PM IST

सार

रेलवे लाइन के लिए सोनीपत जिले में 18 गांवों की 112.33 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर बनने से पलवल, नूंह, गुरुग्राम, झज्जर और सोनीपत के लोगों को फायदा होगा।

kmp expressway - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

कुंडली-मानेसर-पलवल (केएमपी) एक्सप्रेस-वे के साथ-साथ जल्द ही ट्रेन भी रफ्तार पकड़ेगी। यह सपना जल्द साकार होने वाला है। रेलवे लाइन बिछाने की परियोजना को पंख लगाने के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके लिए राजस्व विभाग के अधिकारी रेट तय करने में जुटे हैं।

हरियाणा के सोनीपत जिले मेें 18 गांवों की 112.33 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। जमीन का अवार्ड सुनाने के साथ ही किसानों को मुआवजा देकर रेलवे लाइन बिछाने का काम शुरू कर दिया जाएगा। इससे हजारों यात्रियों को फायदा होगा। इससे रेलवे लाइन के साथ उद्योगों का विस्तार भी होगा।

केएमपी एक्सप्रेस वे के साथ हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर बनने से पलवल, नूंह, गुरुग्राम, झज्जर और सोनीपत के लोगों को फायदा होगा। 121.7 किमी लंबा कॉरिडोर बनाने के लिए करीब 5617 करोड़ रुपये खर्च होंगे। यह रेलवे लाइन पलवल रेलवे स्टेशन से शुरू होकर और हरसाना कलां रेलवे स्टेशन तक बिछाई जाएगी।

रेल लाइन बिछाने का प्रोजेक्ट पांच साल में पूरा होना है। इसके लिए जिलास्तर पर जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। रेल लाइन बिछाने के बाद करीब 20 हजार यात्री रोजाना ट्रेन से सफर कर सकेंगे तो मालगाड़ी के जरिये रोजाना 5 करोड़ टन माल ढोया जा सकेगा। इस रेलवे लाइन से मल्टी लॉजिस्टिक हब को ज्यादा फायदा होगा।

हरसाना कलां स्टेशन बनेगा जंक्शन 
हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर बनाने के लिए हरसाना कलां रेलवे स्टेशन को जंक्शन का रूप दिया जाएगा। इसके बाद जिले में तुर्कपुर व खरखौदा में रेलवे स्टेशन बनाए जाएंगे। इसके बाद जसौर खेड़ी, मांडौठी, बादली, देवरखाना, बाढ़सा, न्यू पातली, मानेसर, चंदला डूंगरवास, धूलावट, सोहना, सिलानी व न्यू पलवल में स्टेशन बनाए जाएंगे। रेलवे लाइन बिछने से गुरुग्राम, मानेसर, सोहना, फर्रुखनगर, खरखौदा व सोनीपत औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को फायदा होगा। प्रोजेक्ट को पूरा करने में रेल मंत्रालय, हरियाणा सरकार व प्राइवेट कंपनी का सहयोग लिया जाना है।