आप ने हमें नहीं बताया है कि आप का खेत किस राज्य के किस जिले की किस पंचायत में स्थित है। प्रत्येक राज्य के लिए खेती की जमीन का कानून भिन्न भिन्न है। पर लगभग सभी कानूनों में तहसीलदार को राज्य का प्रतिनिधि मान कर यह अधिकार दिया है कि वह खातेदार कृषक को उस की भूमि में से मिट्टी निकालने की अनुमति प्रदान कर सके। यदि आप को अपने निजी कार्य के लिए मिट्टी की आवश्यकता है तो आप अपनी आवश्यकता बताते हुए तहसील में आवेदन दीजिए। तहसलीदार से लिखित अनुमति प्राप्त हो जाने पर मिट्टी निकालें। तब पुलिस भी कुछ नहीं कर पाएगी।
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Tags:Agriculture Land, कृषि भ, कृषि भूमि
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इसे सुनेंरोकेंखनन विभाग जमीन पर हुए खनन का लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा गहराई के हिसाब से भी पैमाइश कर लेता है। अगरअवैध खनन के तहत मिट्टी ढोई जाती है तब प्रति ट्रैक्टर-ट्राली मिट्टी का 12 हजार रुपए तक मौके पर जुर्माना किया जा सकता है। वहीं मिट्टी भरे डंपर पर 5 से 10 गुणा जुर्माना लग जाता है।
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किसान अपने खेत से कितनी मिट्टी उठा सकता है?
इसे सुनेंरोकें^खेत से 10 से 12 फुट मिट्टी उठाना गैर कानूनी है। मिट्टी का परमिट करीब पांच फुट तक ही है। उक्त मामले से अधिकारियों को अवगत कराया जाएगा।” राजकुमार,माइनिंग विभाग का कर्मचारी।
खनन कैसे करे?
इसे सुनेंरोकेंअवैध खनन रोकने के लिए नए आदेश के तहत अब यूपी माइन मित्र पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसमें साधारण मिट्टी के 100 घनमीटर तक व इससे अधिक खनन के लिए आवेदन करना होगा। आवेदन के साथ इच्छुक लोगों को खतौनी, मिट्टी की मात्रा व भूमि का मानचित्र आवेदन के साथ ऑनलाइन संलग्न करना होगा।
खनन खनन का इतना सस्ता तरीका क्यों है?
इसे सुनेंरोकेंखनन का मूल्य भी कम होता है, क्योंकि इसमें पानी से उत्पन्न शक्ति के अतिरिक्त अन्य किसी शक्ति की आवश्यकता नहीं होती। इस प्रकार खनित पदार्थों की माप घन गजों में की जाती है।
खनन को लुटेरा उद्योग क्यों कहा जाता है?
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इसे सुनेंरोकेंखदानों में पानी भर जाने या आग लग जाने से श्रमिकों में डर बना रहता है। कई बार खदानों की छत के गिर जाने से उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ती है। खनन के कारण नदियों का जल प्रदूषित हो जाता है। भूमि और मिट्टी का अपक्षय होता है।
खुली खदान क्या है?
इसे सुनेंरोकेंखुली खदान से उत्पादित कोयले की औसतन गुणवत्ता ग्रेड ‘जी’ तक अपेक्षित है और भूमीगत खदान से उत्पादित कोयले की ग्रेड ‘डी’ तक अपेक्षित है । कम वायु प्रदुषण • निरंक ध्वनि प्रदुषण सी. एच.पी की क्षमता को खदान की उत्पादन क्षमता से जोड़ा जायेगा ।
एनबीटी ब्यूरो, लखनऊ : किसान अब अपने खेतों से एक साल में अधिकतम 10 ट्रॉली मिट्टी बिना रॉयल्टी दिए निकाल सकेंगे। यह छूट गैर व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए निकाली गई मिट्टी पर मिलेगी। मुख्यमंत्री योगी ने सोमवार को ही कहा था कि किसानों से मिट्टी पर रॉयल्टी नहीं ली जाएगी। यूपी कैबिनेट ने मंगलवार को इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।
अब तक मिट्टी पर 30 रुपये प्रति घन मीटर की दर से किसानों से रॉयल्टी वसूली जाती थी। बीते साल इस मद में 1156 करोड़ रुपये की वसूली हुई थी। अब कहीं भी सिपाही और राजस्व कर्मी रॉयल्टी के नाम पर चेकिंग व वसूली नहीं कर सकेंगे।
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