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SSC JE: General Intelligence & Reasoning Free Mock Test
20 Questions 20 Marks 12 Mins
Last updated on Sep 22, 2022
The Staff Selection Commission (SSC) has released the exam date for Paper I of the SSC JE ME 2022 exam. As per the notice, Paper I of the SSC JE ME is scheduled to be conducted from 14th November 2022 to 16th November 2022. The Staff Selection Commission (SSC) is soon going to release the admit card for the Paper I exam. The candidates who will clear the exam will get a salary as per the Rs. 35,400/- to Rs. 1,12,400/- payscale. Candidates can prepare in the best way by following the SSC JE ME Best Books to crack the exam.
(A) 59
(B) 69
(C) 79
(D) 84
उत्तर- [4] 84
व्याख्या : लोकसभा के गठन के उद्देश्य से पूरे देश को 543 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, जिनमें से प्रत्येक एक सदस्य का चुनाव करता है. लोकसभा के सदस्य सीधे पात्र मतदाताओं द्वारा चुने जाते हैं। भारत का राष्ट्रपति आंग्ल-भारतीय समुदाय के प्रतिनिधियों के रूप में अधिकतम दो सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। लोकसभा में कुछ सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के लिए आरक्षित हैं। 2008 में परिसीमन आयोग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, 412 सीटें सामान्य हैं, 84 सीटें अनुसूचित जाति के लिए और 47 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। पहले यह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए क्रमशः 79 और 41 थी।
भारतीय संसद में लोकसभा के बैठक के जगह
लोकसभा (जनता के चुनल प्रतिनिधि लोग के मंडली) भारतीय संसद के निचला सदन (अंगरेज लोग के हाउस ऑफ दि पीपल के समकक्क्ष) हवे, ऊपरी सदन राज्यसभा हवे। संसद के एह सदन के सदस्य लोग सीधे जनता द्वारा बालिग़ मताधिकार द्वारा चुनल जाला आ एकरे खाती देस के लोकसभा चुनाव क्षेत्र सभ में बाँटल गइल बा। लोकसभा सांसद लोग एक बेर चुनल जाए के बाद अधिकतम पाँच बरिस या फिर लोकसभा के भंग होखे तक अपना पद प रहे ला। लोकसभा भंग करे के काम राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिमंडल के सलाह पर कइल जाले। लोक सभा के बैठक दिल्ली में मौजूद संसद भवन के लोकसभा कक्ष में होले।
भारत के संबिधान के मोताबिक लोकसभा के सदस्य लोग के अधिकतम संख्या 552 एलाट कइल गइल हवे। वर्तमान में एह में 545 सीट बा जेह में 543 सीट खातिर चुनाव होला आ (2 गो सदस्य लोग राष्ट्रपति द्वारा नामित कइल जा सके लें अगर एंग्लो-इंडियन लोग के पर्याप्त प्रतिनिधित्व न होखे 104th संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा 26/01/2020 को यह प्रावधान खत्म कर दिया गया है।) एह में से कुल 131 सीट (24.03%)अनुसूचित जाति (84) आ अनुसूचित जनजाति (47) खाती आरक्षित बा। सदन के कोरम कुल सदस्य संख्या के 10% हवे, यानी बैठक में कामकाज होखे खाती कम से कम दस प्रतिशत सदस्य लोग के मौजूद होखल जरूरी होला। लोक सभा के कार्यकाल एकरे पहिली बैठक से, अगर भंग न होखे, अधिकतम पाँच साल ले होला हालाँकि, ई अवधि क़ानून बना के बढ़ावल जा सके ला अगर इमरजेंसी लागू होखे।
संदर्भ[संपादन करीं]
इन सीटों पर कोई भी पिछड़ा वर्ग या सामान्य वर्ग का प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ पाएगा.
- News18HindiLast Updated :March 10, 2019, 18:40 IST
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लोकसभा चुनाव 2019 का ऐलान हो गया है. रविवार को मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने पूरे इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान किया. अबकी 23 को लोकसभा चुनावों के परिणाम आएंगे. इस बार भी कुल 545 सीटों में 543 पर चुनाव होंगे. पर इसमें कितनी सीटें आरक्षित होंगी. जानिए-
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संविधान में नीचले तबके की भी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए लोकसभा चुनावों में कई सीटों को अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के ही उम्मीदारों के लिए सीटें आरक्षित हैं.
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वर्तमान नियमानुसार लोकसभा में कुल 545 सीटें हैं. इनमें दो सीटें मनोनयन के जरिए चुनी जाती हैं. इसका चयन राष्ट्रपति के विवेकानुसार एंग्लो-इंडियन समुदाय से किया जाता है. जबकि 543 पर वोटिंग होती है. इसमें 131 लोकसभा सीटें रिजर्व हो सकती हैं. जानिए इसमें कितनी अनुसूचित और कितनी अनुसूचित जनजाति के लिए होती हैं.
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लोकसभा चुनावों में 131 आरक्षित सीटों में से अनुसूचित जाति (SC) के लिए 79 से 84 व अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए 41 से 47 सीटें आरक्षित हो सकती है. इन सीटों पर कोई भी सामान्य या अन्य पिछड़ा वर्ग का उम्मीदवार उम्मीवारी नहीं कर पाएगा.
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चुनाव आयोग अपने आंकलन से हर पांच साल बाद एससी-एसटी के रिजर्व सीटों का मूल्यांकन करती है. इसके बाद सीटें तय की जाती हैं. पिछले चुनाव में 131 सीटें आरक्षित थीं. इनमें 84 अनुसूचित जाति व 47 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित थीं.
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उल्लेखनीय है कि लोकसभा चुनाव जीतने के लिए किसी दल को कम से कम 50 प्रतिशत व 1 यानी कि कुल 272 सीटों की जरूरत होगी.
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इसी तरह लोकसभा में किसी दल को अपनी पार्टी विपक्ष के नेता का पद लेने के लिए कम से कम कुल सीटों की 55 सीटें चाहिए होंगी.
First Published: March 10, 2019, 18:37 IST