राष्ट्रीय महत्व से सम्बंधित विषयों को संघ सूची में सम्मिलित किया गया है, इन विषयों से सम्बंधित कानून बनाने का अधिकार संसद को प्रदान किया गया है
राज्य सूची (State list)
क्षेत्रीय महत्व से सम्बंधित विषयों को वरीयता देते हुए संविधान द्वारा कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल को प्रदान किया गया है
समवर्ती सूची (Concurrent List)
समवर्ती सूची में उन विषयों को सम्मिलित किया गया है, जिस पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून का निर्माण कर सकती है | दोनों सरकारों द्वारा बनाये गए कानून में गतिरोध उत्पन्न होने पर केंद्र सरकार के क़ानून को मान्यता प्रदान की गयी है, केंद्र सरकार द्वारा बनाये गए कानून को लागू करते ही राज्य सरकार का कानून स्वतः ही समाप्त मान लिया जाता है, इसके लिए किसी भी प्रकार की अधिसूचना जारी नहीं की जाती है |
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संघ सूची के विषय (Subject Of Union Catalog)
वर्तमान समय में संघ सूची में कुल 100 विषयों को सम्मिलित किया गया है, जिनमे से प्रमुख इस प्रकार है, जैसे- सेना, रक्षा , विदेशी मामले , रेल, डाक, बचत ,परमाणु ऊर्जा ,नागरिकता ,संचार ,मुद्रा (करेंसी) ,भारतीय रिजर्व बैंक ,बैंकिंग बीमा स्टॉक विनिमय (स्टॉक एक्चंगे) , जनगणना, आयकर तथा निगम कर आदि |
राज्य सूची के विषय (Subject Of State List)
राज्य सूची में वर्तमान समय में 61 विषयों को सम्मिलित किया गया है, इसके अनुसार प्रमुख विषय इस प्रकार है- न्यायालय ,राज्य पुलिस ,जिला अस्पताल , सफाई , पशु , सिंचाई , कृषि, सड़क, वन , रेलवे पुलिस, वन , वांट एवं नाप इत्यादि |
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समवर्ती सूची के विषय (Subject Of Concurrent List)
वर्तमान समय में समवर्ती सूची में कुल 52 विषयों को सम्मिलित किया गया है, जिनमे से प्रमुख इस प्रकार है-
शिक्षा, दीवानी एवं फौजदारी मुकदमे, श्रम कल्याण, कारखाने, समाचार पत्र, वन , आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन, प्रदूषण नियंत्रण, परिवार नियोजन, वांट माप इत्यादि |
यहाँ पर हमनें आपको वर्तमान में संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के विषय में जानकारी उपलब्ध करायी है, यदि इस जानकारी से सम्बन्धित आपके मन में किसी प्रकार का प्रश्न आ रहा है, अथवा इससे सम्बंधित अन्य कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते है, तो कमेंट बाक्स के माध्यम से पूँछ सकते है, हम आपके द्वारा की गयी प्रतिक्रिया और सुझावों का इंतजार कर रहे है |
भारतीय संविधान में केंद्र सरकार और राज्य सरकार की शक्तियों का विभाजन किया गया है | इससे भारतीय प्रशासनिक ढांचे को मजबूती प्रदान की गयी है | भारतीय संविधान में यह संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के रूप में बतायी गयी है | इन सूचियों के द्वारा राज्य सरकार और केंद्र सरकार की शक्तियों के विषय में स्पष्ट जानकारी दी गयी है |
भारतीय संविधान क्या है?
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संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची क्या है?
Table of Contents
- संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची क्या है?
- संघ सूची (Union Catalog)
- राज्य सूची (State list)
- समवर्ती सूची (Concurrent List)
- संघ सूची के विषय (Subject Of Union Catalog)
- राज्य सूची के विषय (Subject Of State List)
- समवर्ती सूची के विषय (Subject Of Concurrent List)
- अगर कोई विषय किसी भी सूची में न हो ?
भारतीय संविधान को एक संघीय संविधान कहा जाता है, अतः संविधान की सातवीं अनुसूची में केंद्र और राज्य की शक्तियों को स्पष्ट किया गया है | इस विभाजन में तीन सूचियों का निर्माण किया गया है, यह सूचियां इस प्रकार है-
अपना भविष्य कैसे देखे Online FIR Kaise Kare
Business Kaise Kare ग्राम प्रधान की शिकायत कैसे करे
बैंक से लोन कैसे ले
- संघ सूची
- राज्य सूची
- समवर्ती सूची
भारत के राज्य और राजधानी की सूची
संघ सूची (Union Catalog)
संघ सूची में शामिल किये गए विषयों में राष्ट्रीय महत्व पर विशेष ध्यान दिया गया है, इनमे जिन विषयों को शामिल किया गया उसमे केवल संसद को कानून बनाने का अधिकार दिया गया है |
राज्य सूची (State list)
राज्य सूची में क्षेत्रीय महत्व पर विशेष ध्यान दिया गया है | इनमे उन विषयों को शामिल किया गया जो क्षेत्रीय महत्व रखते है | इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल को प्रदान किया गया है |
समवर्ती सूची (Concurrent List)
समवर्ती सूची में सम्मिलित किये गए विषयों पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून का निर्माण कर सकती है | केंद्र सरकार द्वारा बनाये गए कानून को राज्य सरकार द्वारा अनिवार्य रूप से स्वीकार किया जाता है |
भारत सरकार की योजनाओं की जानकारी
संघ सूची के विषय (Subject Of Union Catalog)
इसमें राष्ट्रीय महत्व से सम्बंधित विषय सम्मिलित है जैसे भारत की रक्षा, विदेश कार्य, वायु मार्ग, करेंसी और सिक्का, रेल, बैंक, टेलीफोन, डाक और तार इत्यादि | इसमें 100 विषयों को शामिल किया गया है जैसे : –
- विदेशी मामले
- रेडियो, टेलिविजन
- डाकघर बचत बैंक
- शेयर बाजार
- बैंकिंग
- बीमा
- रक्षा
- रेलवे
- जनगणना
- निगम कर
राज्य सूची के विषय (Subject Of State List)
वर्तमान समय में राज्य सूची में 61 विषयों को सम्मिलित किया गया है जैसे कि न्यायालय ,राज्य पुलिस ,जिला अस्पताल, सफाई, पशु, सिंचाई, कृषि, सड़क, वन, रेलवे पुलिस, वन, वांट एवं नाप इत्यादि जैसे :-
- पुलिस
- लोक व्यवस्था
- लोक स्वास्थ्य
- स्वच्छता
- भूमि सुधार
- प्रति व्यक्ति कर
- कृषि
- गैस
- निखात निधि
- रेलवे पुलिस
- पंचायती राज
- कारागार
केंद्र शासित प्रदेश (Union Territory) क्या है
समवर्ती सूची के विषय (Subject Of Concurrent List)
समवर्ती सूची के अंतर्गत कुल 52 विषयों को सम्मिलित किया गया है जैसे शिक्षा, दीवानी एवं फौजदारी मुकदमे, श्रम कल्याण, कारखाने, समाचार पत्र, वन, आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन, प्रदूषण नियंत्रण, परिवार नियोजन, वांट माप इत्यादि जैसे :-
- आर्थिक योजना/नियोजन
- योजना आयोग
- आपराधिक मामले
- जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन
- शिक्षा
- वन
- विद्युत
- दण्ड प्रक्रिया
- विवाह
- विवाह-विच्छेद
- सामाजिक नियोजन
- गोद लेना
अगर कोई विषय किसी भी सूची में न हो ?
ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार को संविधान द्वारा प्राप्त अधिकारों के आधार ऐसे विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है जो न राज्य सूची में हो और न ही समवर्ती सूची में | इसे केंद्र सरकार की अवशिष्ट शक्ति कहा जाता है |
राष्ट्रपति शासन क्या होता है?
यहाँ पर संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची क्या है, प्रत्येक में कितने विषय के बारे में जानकारी दी गयी है | इस प्रकार की अन्य जानकारी के लिए आप //hindiraj.com पर विजिट कर सकते है | अगर आप दी गयी जानकारी के विषय में अपने विचार या सुझाव अथवा प्रश्न पूछना चाहते है, तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से संपर्क कर सकते है |