मत्स्य पालन विभाग
रूपरेखामत्स्योद्योग विभाग प्रदेश में मत्स्य विकास और संरक्षण के लिए उत्तरदायी है, जिस हेतु विभाग, उपलब्ध संसाधनों के माध्यम से सतत् प्रयासरत है । प्रदेश में 3.56 लाख हेक्टयर जलक्षेत्र जलाशय, पोखर और तालाब के रूप में उपलब्ध है, जिसमें 2.94 लाख हेक्टयर जलक्षेत्र जलाशय का तथा 0.62 लाख हेक्टयर जलक्षेत्र ग्रामीण तालाब एवं पोखर का सम्मिलित है, इसमें से 3.49 लाख हेक्टयर जलक्षेत्र मछली पालन अन्तर्गत लाया जा चुका है, जिसमें 2.92 लाख हेक्टयर जलाशय का तथा 0.576 लाख हेक्टयर ग्रामीण तालाबों एवं पोखरों का है। उपरोक्त जलक्षेत्र में 1.72 लाख हेक्टेयर के 12 जलाशय मध्यप्रदेश मत्स्य महासंघ तथा 0.134 लाख हेक्टेयर के 45 जलाशय विभागाधीन एवं 1000 हेक्टेयर औसत जलक्षेत्र तक के 0.91 लाख हेक्टेयर औसत जलक्षेत्र के 2,640 सिंचाई जलाशय पंचायत राज संस्थाओं को मध्यप्रदेश शासन, मछली पालन विभाग, मंत्रालय भोपाल के आदेश क्रमांक 1548/2008/36 दिनांक 08.10.2008 से हस्तांतरित किये गये है ।
योजनाएं / नीतियाँ- मत्स्य पालन एक्सटेंशन
- मत्स्याबीज उत्पादन
- मत्स्य पालन की सिंचाई जलाशयों में विकास
- शिक्षा, प्रशिक्षण - मछुआरों का प्रशिक्षण
- शिक्षा, प्रशिक्षण - मछुआरों, अध्ययन दौरे
- मछुआरा सहकारी समितियों
- मछलीघर और रिसर्च
- मचुअरा क्रडिट कार्ड योजना
- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई)
- मत्स्यकीय और जलीय कृषि अंतर्देशीय का विकास व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना
- मत्स्याजिवों
- मॉडल मछुआरों ग्राम विकास योजना
- बचत - सह - राहत योजना
- सूचना का अधिकार
| विभाग का नाम | मछली पालन विभाग देवास (म0प्र0) |
| विभाग का ई-मेल आई.डी. | |
| विभाग का पता | कार्यालय सहायक संचालक मत्स्योद्योग फ्रुट मार्केट गोया , देवास (म0प्र0) |
| दूरभाष/ मोबाईल नम्बर | 07272-252801 |
| विभागीय वेबसाईट की लिंक | www.mpfisheries.gov.in |
| विभागीय योजनाए (राज्य प्रवर्तित योजनाए) | |
मछुआ प्रशिक्षण | सभी वर्ग के मछुआरों को 07 दिवसीय प्रशिक्षण राशि रू. 2775.00 प्रति प्रशिक्षणार्थी |
मत्स्य पालन प्रसार | सभी वर्ग को राशि रू. 15000.00 प्रति हैक्टेयर 10 वर्षीय पट्टा अवधि में |
मछुआ सहकारिता | सभी वर्ग को राशि रू. 150000.00 प्रति 100 हैक्टेयर 10 वर्षीय पट्टा अवधि में |
| विभागीय योजनाए (केन्द्र प्रवर्तित योजनाए) | |
1. स्वयं की भूमि में तालाब निर्माण योजना | 1.00 हैक्टे. तालाब निर्माण पर राशि रू. 7.00 लाख |
2. स्वयं की भूमि में तालाब हेतु इनपुट््स | 4.00 लाख प्रति हैक्टैयर ( 0.5 से 2.0 हैक्टे. तक) |
3.फिडमिल योजना | राशि रू. 10.00 लाख प्रति यूनिट |
4. आर.ए.एस. | राशि रू 50.00 लाख प्रति यूनिट |
5. बचत सह राहत योजना | प्रति सदस्य राशि रू. 150/-प्रतिमाह जमा करेगा 10 माह के लिये तत्पश्चात् राशि रू. 3000/- का भुगतान |
6.मछली की फुटकर दुकान | सभी वर्ग को 100 वर्ग फीट हेतु राशि रू. 10.00 लाख |
7.मोटर साईकिल विथ आईस बाक्स | राशि रू. 0.75 लाख प्रति मोटरसाईकिल |
8. आॅटो रिक्शा विथ आईस बाॅक्स | राशि रू. 3.00 लाख प्रति आटो रिक्शा |
9. सरक्युलर हैचरी निर्माण | 2.00 हैक्टे. भूमि पर राशि रू. 25.00 लाख |
10. केज/पेन कल्चर | 3.00 प्रति केज |
11. बर्फ संयंत्र की स्थापना | 20 टन का बर्फ संयंत्र पर 50.00 लाख का व्यय |
12. बायोफ्लोक तकनीक | राशि रू. 7.50 लाख प्रति यूनिट |
13. मोबाईल मार्केट वैन | राशि रू. 20.00 लाख प्रति यूनिट |
47.4 पंचायती राज संस्थाओं से प्राप्त पट्टा आवंटन के प्रस्ताव पर हितग्राही की प्राथमिकता का निर्धारण।
आवश्यक दस्तावेज़
1. 1.ग्राम पंचायत का प्रस्तुत आवेदन पत्र
2. 2.ग्राम पंचायत की तालाबों/ जलाशयों को मत्स्यपालन हेतु 10 वर्षीय पट्टे की विज्ञप्ति सूचना
3. 3.हितग्राही का तालाब लीज़ पर लेने का आवेदन पत्र पंचायत को
4. 4.हितग्राही का निवास, जाति, गरीबी रेखा सम्बन्धी प्रमाण पत्र पंचायत को
5. 5.मत्स्य पालन एवं सिंघाड़ा खेती/ कमल गट्टा सम्बन्धी प्रमाण पत्र पंचायत को
6. 6.हितग्राही का ऋण बकाया न होने सम्बन्धी घोषणा पत्र
7. 7.हितग्राही का भूमि सम्बन्धी घोषणा पत्र
8. 8.तालाब का लीज़ राशि आय प्रमाण पत्र पंचायत से
9. 9.मत्स्य कृषक का साक्षात्कार प्रपत्र/ वंशानुगत मछुओं के संबंध में प्रमाण पत्र पंचायत से
10. 10.जलक्षेत्र/ तालाब का सर्वेक्षण प्रपत्र
11. 11.हितग्राही का आय एवं भूमि प्रमाण पत्र सम्बंधित पटवारी से
12. 12.अध्यक्ष मछुआ सहकारी समिति का घोषणा पत्र
13. 13.मछली पालन/ सिंघाड़ा के निमित्त मछुआ समूह का गठन प्रस्ताव, मुखिया का चयन आदि
14. 14.अध्यक्ष मछुआ समूह का वचन पत्र
15. 15.हितग्राही का बेस लाइन इनफार्मेशन प्रपत्र
16. 16.तालाब का नक्शा खसरा नवीन दिनांक का सम्बंधित तहसीलदार से
17. 17.मछुआ सहकारी समिति के संबंध में समिति का प्रस्ताव पंजीयन प्रमाण पत्र सदस्यों की सूची
समय सीमा
शहरी क्षेत्र के लिए: 15 कार्य दिवस
ग्रामीण क्षेत्र
के लिए: 15 कार्य दिवस
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