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भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश2021 में घटकर 45 अरब डॉलर रहा, इसके बावजूद देश एफडीआई के मामले में शीर्ष 10 वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में बना हुआ है
संयुक्त राष्ट्र: संयुक्त राष्ट्र ने बृहस्पतिवार को कहा कि भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) 2021 में 19 अरब डॉलर घटकर 45 अरब डॉलर रहा. हालांकि इसके बावजूद देश एफडीआई के मामले में शीर्ष 10 वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में बना हुआ है. व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (अंकटाड) की विश्व निवेश रिपोर्ट के अनुसार, वैश्विक स्तर पर पिछले साल एफडीआई सुधरकर महामारी-पूर्व स्तर पर आ गया और करीब 1,600 अरब डॉलर रहा.
हालांकि, एफडीआई को लेकर इस साल संभावना अच्छी नहीं है. वर्ष 2022 और उसके बाद प्रत्यक्ष विदेशी निवेश रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण सुरक्षा तथा मानवीय संकट, इससे उत्पन्न वृहत आर्थिक झटकों, ऊर्जा और खाद्य पदार्थों के दाम में तेजी तथा निवेशकों में अनिश्चितता से प्रभावित होगा.
रिपोर्ट के अनुसार, भारत ने 2020 में 64 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हासिल किया था. यह 2021 में घटकर 45 अरब डॉलर पर आ गया. लेकिन इसके बावजूद भारत एफडीआई के मामले में 10 प्रमुख देशों में शामिल है. अमेरिका, चीन, हांगकांग, सिंगापुर, कनाडा और ब्राजील के बाद भारत सातवें स्थान पर है. दक्षिण अफ्रीका, रूस और मेक्सिको भी एफडीआई पाने के मामले में शीर्ष 10 देशों में शामिल हैं.
इसमें कहा गया है, ”एफडीआई प्रवाह भले ही घटकर 45 अरब डॉलर पर आ गया, लेकिन नये अंतरराष्ट्रीय परियोजना वित्त को लेकर कई सौदे हुए हैं. इसके तहत 108 परियोजनाओं के लिए समझौते हुए जबकि पिछले 10 साल में इसकी संख्या औसतन 20 थी. सबसे अधिक नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र की 23 परियोजनाओं को लेकर समझौते हुए.”
बड़ी परियोजनाओं में आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील का 13.5 अरब डॉलर के निवेश से भारत में एक स्टील और सीमेंट कारखाना लगाना तथा सुजुकी मोटर का 2.4 अरब डॉलर के निवेश से एक नये कार विनिर्माण संयंत्र का निर्माण शामिल है.
वहीं दक्षिण एशिया मुख्य रूप से भारत से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 43 प्रतिशत बढ़कर 16 अरब डॉलर रहा. रिपोर्ट के अनुसार, यूक्रेन युद्ध के सभी देशों में आर्थिक विकास और सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को लेकर अंतरराष्ट्रीय निवेश के मामले में दूरगामी प्रभाव होंगे. यह स्थिति ऐसे समय उत्पन्न हुई है जब दुनिया कोरोना महामारी के प्रभाव से उबर रही थी.
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किसी एक देश की कंपनी का दूसरे देश में किया गया निवेश प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (फॉरेन डाइरेक्ट इन्वेस्टमेन्ट / एफडीआई) कहलाता है। ऐसे निवेश से निवेशकों को दूसरे देश की उस कंपनी के प्रबंधन में कुछ हिस्सा हासिल हो जाता है जिसमें उसका पैसा लगता है। आमतौर पर माना यह जाता है कि किसी निवेश को एफडीआई का दर्जा दिलाने के लिए कम-से-कम कंपनी में विदेशी निवेशक को 10 फीसदी शेयर खरीदना पड़ता है। इसके साथ उसे निवेश वाली कंपनी में मताधिकार भी हासिल करना पड़ता है।
प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDi) मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं-
- (१) ग्रीन फील्ड निवेश - इसके तहत दूसरे देश में एक नई कम्पनी स्थापित की जाती है,
- (२) पोर्टफोलियो निवेश - इसके तहत किसी विदेशी कंपनी के शेयर खरीद लिए जाते हैं या उसके स्वामित्व वाले विदेशी कंपनी का अधिग्रहण कर लिया जाता है।
प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के निम्न तरीकों से किया जा सकता है;
१) चिंतित उद्यम के प्रबंधन में भाग लेने के लिए आदेश में मौजूदा विदेशी उद्यम के शेयरों का अधिग्रहण किया जा सकता है।
२) मौजूदा उद्यम और कारखानों पर लिया जा सकता है।
३) १००% स्वामित्व के साथ एक नई सहायक कंपनी विदेशों में स्थापित किया जा सकती है।
४) यह शेयर धारिता के माध्यम से एक संयुक्त उद्यम में भाग लेने के लिए संभव है।
५) नई विदेशी शाखाओं,कार्यालयों और कारखानों की स्थापना की जा सकती है।
६) मौजूदा विदेशी शाखाओं और कारखानों का विस्तार किया जा सकता है।
७) अल्पसंख्यक शेयर अधिग्रहण,उद्देश्य उद्यम के प्रबंधन में भाग लेने के लिए है।
विशेष रूप में उद्देश्य उद्यमों के प्रबंधन मे भाग लेने के लिए जब अपनी सहायक कंपनी के लिए एक मूल कंपनी द्वारा दीर्घकालिक ऋण देने। भारत ने अपने एफडीआई के नियमो में बदलाव किया है भारत के साथ सीधा जमीन सीमा सांझा करने वाले किसी देश की किसी भी कंपनी या व्यक्ति को भारत में निवेश करने के लिए भारत सरकार से इजाजत लेनी पड़ेगी ।
मेजबान देश के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लाभ और हानि[संपादित करें]
प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रौद्योगिकीय उन्नयन विस्तार, उद्योग में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने, पूंजीगत स्टॉक में वृद्धि, बुनियादी ढांचा आधार को मजबूत करने में सहायता करता है और इस प्रकार इससे अर्थव्यवस्था में खुशहाली का संपूर्ण स्तर परिलक्षित होता है।
लाभ[संपादित करें]
१)जुटानेनिवेश के स्तर: विदेशी निवेश वांछित निवेश और स्थानीय स्तर पर जुटाए बचत के बीच की भर सकते हैं।
२) प्रोद्योगिकी के अपग्रेडेशन : विकासशील देशों के लिए मशीनरी और उपकरण स्थानांतरित करते हुए विदेशी निवेश के लिए इसके साथ तकनीकी ज्ञान होता है।
३)निर्यात प्रतिस्पर्धा में सुधार : एफडीआई मेजबान देश अपने निर्यात के प्रदर्शन में सुधार कर सकते हैं।
४)रोज़गार सृजन:विदेशी निवेश विकासशील देशों में आधुनिक क्षेत्रों में रोज़गार पैदा कर सकते हैं।
५)उपभोक्ताओं को लाभ: विकासशील देशों में उपभोक्ताओं को नए उत्पादों के माध्यम से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से लाभ मिलने वाला है, और प्रतिस्पर्धी कीमतों पर माल की गुणवत्ता में सुधार हुआ।
हानि[संपादित करें]
१)विदेशी निवेश के घर निवेश के साथ प्रतिस्पर्धी हो गए हैं,घरेलू उद्योगों में मुनाफे में गिरावट , प्रमुख घरेलू बचत में गिरावट करने के लिए।
२)कॉर्पोरेट करों के माध्यम से सार्वजनिक राजस्व के लिए विदेशी कंपनियों का योगदान है क्योंकि मेजबान सरकार द्वारा प्रदान की गयी उदार कर रियायतें, निवेश भत्ते, प्रच्छन्न सार्वजनिक सब्सिडी और टैरिफ सुरक्षा के अपेक्षाकृत कम है।
बाहरी कड़ियाँ[संपादित करें]
- क्या है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (इकनॉमिक टाइम्स)
- भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा (दैनिक जागरण)
- नई प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीतिका रोज़गार और अर्थव्यवस्था पर प्रभाव (नवम्बर २०१७)
- प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लाभ
- एफडीआई नीति परिवर्तित (जून २०१६)