यह क्रूर विडंबना ही है कि जिस राज्य को अपना नाम शांत और निर्मल बौद्ध मठों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले बौद्ध शब्द "विहार'' से मिला, वही बिहार आधुनिक समय में हिंसा, गड़बड़ी, राजनैतिक अराजकता और आर्थिक ठहराव से जुड़ गया. बिहार की यह घिसी-पिटी छवि जन धारणा के साथ इतनी मजबूती से चस्पां हो गई कि सियासी और शाब्दिक तौर पर इसे "जंगल राज्य कहा जाने लगा.
वहीं आर्थिक तौर पर इसने अनिवार्य तौर पर कम आमदनी और कंगाली के दुष्चक्र में फंसे बीमारू (अपनी आर्थिक बदहाली के लिए बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ओडिशा और उत्तर प्रदेश के पहले अक्षरों को मिलाकर बनाया गया छोटा नाम) राज्य की नकारात्मक और गुमराह करने वाली तस्वीर बनाई, जिसमें यह हिंदुस्तान के नक्शे में नीचे फिसलता हुआ सुस्त और मुरझाता राज्य था.
इसके बरअक्स असल तस्वीर काफी उलट है. ऐतिहासिक तौर पर बिहार हिंदुस्तान के तीन सबसे पहले और सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों की गौरवशाली और पारंपरिक धरती रहा था—पहला था अजातशत्रु के मातहत मगध साम्राज्य (ईसा पूर्व छठी और पांचवीं शताब्दी), मौर्य साम्राज्य (332 ईसा पूर्व-185 ईसा पूर्व) जिसमें उसके बुद्धिमान और शक्तिशाली सम्राट अशोक शामिल थे और गुप्त साम्राज्य (320 से 350 ईस्वी) जिसकी अगुआई समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त-11 ने की थी. ऐतिहासिक तौर पर राजगृह (मौजूदा राजगीर) सम्राट बिंबिसार और अजातशत्रु के जमाने में पहला राजधानी शहर था.
बाद में पाटलिपुत्र (आज का पटना) दूसरे साम्राज्य यानी खुशहाल मौर्य साम्राज्य की और फिर गुप्तवंश के समय मगध साम्राज्य की राजधानी बना. 16वीं शताब्दी के दौरान मुगल बादशाह हुमायूं को पराजित करने वाले शेर शाह सूरी ने दक्षिण बिहार में मौजूदा वक्त के सासाराम को अपनी राजधानी बनाए रखा. प्राचीनतम विश्वविद्यालय नालंदा और विक्रमशिला बिहार में ही फले-फूले. अपने पूरे प्राचीन इतिहास में बिहार जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और बाद में इस्लाम और सिख धर्म के विकास की धरती रहा है.
लेकिन आजादी के बाद पतन के लंबे दौर रहे. 1990 और 2005 के बीच 15 वर्षों में तेज गिरावट देखी गई. बीते दशक (2004-05 से 2014-15) में बिहार अतीत के ढांचों को तोड़ते हुए हिंदुस्तान के सबसे तेजी से बढ़ते राज्य के तौर पर उभर आया है. बिहार पिछले दशक में 10 फीसदी से ज्यादा की सालाना वृद्धि दर से आगे बढ़ा और इसने अपनी अर्थव्यवस्था को दोगुने से ज्यादा बढ़ाया. बिहार के आर्थिक सर्वे के मुताबिक, 2016-17 के दौरान इस राज्य ने 10.3 फीसदी की आर्थिक वृद्धि दर हासिल की, जबकि इस दौरान राष्ट्रीय औसत 7 फीसदी था.
बिहार की ऊंची वृद्धि दर की कुछ वजह ये हो सकती हैं—आर्थिक ठहराव के चलते पिछले दशक का निचला आधार और वैश्विक वृद्धि के खासा तेज दौर (2003-2012) का अच्छा असर. मगर जो बात खास तौर पर प्रभावित करती है, वह है बिहार की अर्थव्यवस्था की दहाई अंकों की वृद्धि को एक दशक तक बनाए रखना. वहीं दूसरे बीमारू राज्यों से तुलना करें, तो मिसाल के लिए इसका पश्चिमी पड़ोसी उत्तर प्रदेश इस दौरान 6.6 फीसदी की धीमी रक्रतार से बढ़ा. ओडिशा की भी यही कहानी है, जिसने इसी अवधि में बनिस्बतन धीमी वृद्धि दर दर्ज की, जबकि इसके पास 560 किमी लंबा समुद्र तट होने की वजह से व्यापार की कहीं बेहतर स्थिति है.
दूसरे लक्रजों में, चारों तरफ जमीन से घिरे होने और वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ कम जुड़े होने के बावजूद बिहार ने ज्यादा तेज रफ्तार से बढ़ोतरी की, जबकि समुद्र और वैश्विक व्यापार के कहीं ज्यादा करीब संपर्क में होने के बावजूद ओडिशा की वृद्धि दर बनिस्बतन कम थी. हकीकत तो यह है कि अगर हम बिहार की वृद्धि के पिछले रिकॉर्ड की सभी बीमारू राज्यों से तुलना करें, तो यह राज्य उनमें कहीं आगे नजर आता है.
इसके साथ-साथ एक और बात हुई है और वह है बिहार की साक्षरता में उल्लेखनीय बढ़ोतरी, खासकर 2001 के बाद. साल 2001 और 2011 के दौरान मोटे तौर पर सर्व शिक्षा अभियान और निजी स्कूलों के फैलाव के चलते बिहार की साक्षरता दर 47 फीसदी से छलांग लगाकर 64 फीसदी पर पहुंच गई. तकरीबन 17 फीसदी अंकों की ऐसी बढ़ोतरी इससे पहले कभी नहीं हुई थी.
साक्षरता दर में इस कायापलट की एक खास बात महिला साक्षरता में आई उछाल है. बिहार की महिला साक्षरता दर तकरीबन 18 फीसद अंकों की बढ़ोतरी के साथ राष्ट्रीय महिला साक्षरता दर से कुलांचे भर रही है. इसके बावजूद साक्षरता में देश के अन्य प्रदेशों की बराबरी में आने के लिए बिहार को अभी लंबा रास्ता तय करना होगा, क्योंकि 2018 में बिहार की साक्षरता दर 64 फीसदी है जबकि देश का औसत 74 फीसदी है.
बिहार की वृद्धि के संभावित चालक
गरीबी के जाल में फंसे होने और राज्य के सामने मौजूद कई चुनौतियों के बावजूद बिहार के इस कायापलट ने अर्थशास्त्रियों के बीच संजीदा बहस छेड़ दी है.
अर्थशास्त्री अरविंद विरमानी अपने लेख "बिहार'' ग्रोथ—लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंस'' में बिहार की आर्थिक वृद्धि को तेज करने वाले सेक्टर आधारित चालकों की ओर ध्यान दिलाते हैं. विरमानी दो अवधि की तुलना करते हैं—1993-94 से लेकर 2004-05 जब देश की सालाना आर्थिक वृद्धि औसतन 6.8 फीसदी थी तथा 2004-05 से लेकर 2011-12 जब देश की सालाना आर्थिक वृद्धि 8.3 फीसदी थी. पहले वाली मियाद में बिहार की औसत वृद्धि सालाना 5.3 फीसदी थी, पर बाद वाली मियाद में यह अभूतपूर्व ढंग से सालाना 11.7 फीसदी पर पहुंच गई. दूसरी मियाद में आर्थिक वृद्धि दर पहले की वृद्धि दर से दोगुनी से भी ज्यादा हो गई. विरमानी कहते हैं, "यह वृद्धि दर, जो राष्ट्रीय औसत से महज 80 फीसदी थी, बढ़कर राष्ट्रीय औसत वृद्धि दर से 1.7 ऌगुना हो गई और इस तरह बिहार के बाकी दुनिया की बराबरी में आने के सिलसिले की शुरुआत हुई.''
अगर 2005-06 को, जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सत्ता में आए, विभाजक साल के तौर पर लिया जाए, तो वृद्धि की यह रफ्तार और भी तेज नजर आती है. विरमानी बताते हैं, "यह वृद्धि दर 1993-94 से 2005-06 के बीच 4.8 फीसदी के सालाना औसत से बढ़कर 2005-06 से 2011-12 के बीच 13.5 फीसदी के सालाना औसत पर पहुंच गई.'' अगर 2004-05 से 2014-15 के लंबे वक्त के रुझान को लें, तो सबसे सख्त आकलन के हिसाब से भी बिहार की औसत वृद्धि दर दहाई अंकों में यानी 10 फीसदी सालाना कायम रहती है.
समग्र वृद्धि दर को अलग-अलग करें, तो वे मुख्य सेक्टर कौन-से थे जो वृद्धि दर को आगे ले जा रहे थे? 17 में से छह सेक्टर 10 फीसदी की औसत वृद्धि दर से भी आगे निकल गए. विरमानी का आकलन है, "ये सेक्टर थे संचार (27.5 फीसदी), निर्माण (21.8 फीसदी), बैंकिंग और बीमा (19.4 फीसदी), खनन और खुदाई (14.1 फीसदी), रजिस्टर्ड मैन्यूफैक्चरिंग (13.1 फीसदी) और व्यापार, होटल और रेस्तरां (12 फीसदी).''
दयनीय राजकाज और राज्य की कमतर क्षमता के लंबे दौर के बाद नीतीश कुमार ने जो कानून और व्यवस्था बहाल की, वह बिहार की वृद्धि की मुक्चय वजह रही है. इसने आम तौर पर विकास का ऐसा सांचा गढ़ा जिससे कई सारी गतिविधियां शुरू हो पाईं. इसने सबसे पहले राज्य से उद्यमियों के पलायन को रोका जो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश सरीखे पड़ोसी राज्यों में जा रहे थे. हकीकत तो यह है कि इसने कुछ बिहारी प्रवासियों को राज्य में एक बार फिर निवेश करने के लिए वापस लुभाया. इससे निजी और सार्वजनिक, दोनों निर्माण के कामों में अचानक तेजी आने लगी और ये बिहार की वृद्धि के दूसरे चालक बन गए.
इसके बाद आधारभूत ढांचे, ऊर्जा और संचार सेक्टर में तेज वृद्धि आई. राष्ट्रीय राजमार्गों और राज्य के राजमार्गों दोनों की सड़कों में जबरदस्त सरकारी निवेश हुआ. ग्रामीण और शहरी नेटवर्क कारोबारी और आर्थिक गतिविधियों और वृद्धि की धमनियां बन गए. सेवा क्षेत्र—बैंकिंग और बीमा—में उछाल आई और ये वृद्धि के अहम चालक बने. बैंकिंग और बीमे की गतिविधियों में उछाल की एक वजह लोगों के बाहर जाने और विदेशों के साथ-साथ दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और देश के पश्चिमी तथा दक्षिणी राज्यों से बिहार में अपने परिवारों को पैसा भेजने में हुई बढ़ोतरी भी थी. हॉस्पिटेलिटी क्षेत्र—व्यापार, होटल और रेस्तरां—में उछाल का इसमें अहम योगदान रहा.
आधा-अधूरा कायापलट?
अर्थव्यवस्था में इतने तीव्र कायापलट की सीमाएं क्या हैं? अर्थशास्त्री कौशिक बसु यह तो मानते हैं कि उल्लेखनीय कायापलट हुआ है, लेकिन वे यह भी बताते हैं कि बिहार की ऊंची वृद्धि दर के नतीजतन गरीबी में कोई खास कमी नहीं आई है. बसु इस नतीजे पर पहुंचते हैं, "2004-05 और 2009-10 के बीच बिहार में गरीब लोगों में मुश्किल से ही कोई कमी आई, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर इससे उलटा हुआ था. बिहार में गरीबों की तादाद बीते पांच साल में असल में बढ़ गई है. इसलिए आगे अभी जबरदस्त चुनौती बनी हुई है.''
मगर दुनिया के सभी देशों में बहुआयामी यानी मल्टीडाइमेंशनल गरीबी इंडेक्स (एमपीआइ) का अध्ययन करने वाली ऑक्सफोर्ड की अर्थशास्त्री सबीना अलकीरे इससे सहम नहीं हैं, "भारत के तमाम बहुआयामी गरीबों में से आधे से ज्यादा चार राज्यों में रहते हैं. गरीबी के क्षेत्र पूरे भारत में पाए जाते हैं, पर बहुआयामी गरीबी चार राज्यों—बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में खास तौर पर गंभीर और अहम है. 19.6 करोड़ एमआइपी गरीब इन राज्यों में हैं—जो देश के कुल एमआइपी गरीबों के आधे हैं.''
मगर तरक्की भी हुई थी. अलकीरे कहती हैं, "बहुआयामी गरीबी को कम करने में सभी राज्यों में झारखंड ने सबसे ऊंची छलांग लगाई है, जबकि अरुणाचल प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ और नगालैंड बहुत थोड़े ही पीछे हैं.'' अलकीरे ने भारत के सभी राज्यों में 2005-06 से 2015-16 के बीच बहुआयामी गरीबी में आई कमी का अध्ययन किया है.
दूसरे कारक क्या हैं जिनकी बदौलत 2004-05 में बिहार का कायापलट हुआ? 14वें वित्त आयोग के पूर्व सदस्य प्रोफेसर सुदीप्तो मुंडले बिहार की वृद्धि की कहानी को सार्वजनिक वित्त के नजरिए से देखते हैं, जिसमें विकास कार्यक्रमों के लिए सार्वजनिक खर्चों के रणनैतिक लक्ष्य तय किए गए और राजकोषीय मजबूती लाई गई.
मुंडले कहते हैं, "हाल के वर्षों में विकास के मामले में बिहार के मजबूत प्रदर्शन की दूसरी वजह राजकोषीय हालत का मजबूत होना है. बिहार के विकास के शानदार कायापलट में राजस्व खाते में रकम के बचने की शुरुआत, पूंजीगत खर्च का बढ़ता हिस्सा और विकास के कामों पर बढ़ता खर्च सबसे अहम हैं.''
सार्वजनिक क्षेत्र में पूंजी पर जोर देने का एक ताकतवर उपाय पूंजीगत खर्च है. दूसरे लक्रजों में, पूंजीगत खर्च सड़कों, दूरसंचार और बिजली वितरण व्यवस्था सरीखे सार्वजनिक भलाई के कामों पर खर्च के आंकड़े मुहैया करता है. वहीं विकास के खर्च से, जिनमें पूंजीगत खर्च और राजस्व, दोनों शामिल होते हैं, विकास की तमाम सेवाओं पर सरकारी खर्च को आंका जा सकता है.
राजस्व वृद्धि और जीडीएसपी का अनुपात राजकोषीय मजबूती की तरफ ले गया, जिसका श्रेय राज्य के राजस्व में बढ़ोतरी को ही नहीं बल्कि केंद्र से मिलने वाली रकम में इजाफे को भी दिया जा सकता है. बिहार सरकार के राजस्व में केंद्र से मिलने वाली रकम का हिस्सा 75 फीसदी है. हालांकि केंद्र से मिलने वाली रकम का मुख्य हिस्सा केंद्रीय करों में बिहार का अनिवार्य हिस्सा है, जिसकी सिफारिश कई वित्त आयोगों ने की है.
नई सजधज के साथ शुरू किए गए नालंदा विश्वविद्यालय के पहले वाइस चांसलर बने नोबेल विजेता अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन बिहार के गौरवशाली इतिहास की गहराई में जाते हैं और इस बहस को लंबे वक्त का नजरिया देते हैं. सेन लिखते हैं, "पहला अखिल भारतीय साम्राज्य, यानी मौर्य साम्राज्य, पाटलिपुत्र से संचालित होता था, जो नया पटना है, और इसने देश भर के बड़े हिस्सों में कानून और व्यवस्था की एकरूपता स्थापित की थी.''
विशेष दर्जे की स्थिति
बिहार जैसे गरीब राज्य केंद्रीय फंड पर बहुत ज्यादा निर्भर होते हैं. कृषि, प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून-व्यवस्था और राज्य के अन्य मामलों की अपनी जिम्मेदारियों पर खर्च की पूर्ति के लिए टैक्स वसूलने की उनकी शक्तियां काफी कम पड़ती हैं. केंद्रीय राजस्व प्रणाली में मुख्य बात यह है कि एकीकृत राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र के तहत देश के सभी राज्यों के नागरिकों को समान टैक्स मूल्य पर समान स्तर की सार्वजनिक सेवा मिलनी चाहिए. वित्तीय आयोग इसमें कुछ ही मदद कर पाते हैं क्योंकि वे केंद्रीय फंड के एक हिस्से का कुछ धन ही मुहैया करवा पाते हैं. गाडगिल फॉर्मूला भी कुछ ही मदद कर पाता है. मुंडले के मुताबिक, केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत राज्यों को अनौपचारिक रूप से ही फंड मिलता है, न कि किसी अंतरराज्यीय निष्पक्ष नियम के तहत.
बिहार इस संघीय हस्तांतरण प्रणाली का सबसे ज्यादा शिकार हुआ है. मुंडले कहते हैं कि चूंकि बिहार सामान्य श्रेणी के राज्यों के बीच सबसे गरीब राज्य है, इसलिए "अपने वित्तीय नुक्सान की भरपाई के लिए केंद्र से एक विशेष सहायता पैकेज से प्राप्त करने का इसका दावा सबसे मजबूत है.''
लोक वित्त विशेषज्ञ एम. गोविंदा राव का तर्क है, "बिहार की क्षतिपूर्ति के लिए अपर्याप्त केंद्रीय हस्तांतरण के कारण बिहार प्रति व्यक्ति विकास व्यय के लिहाज से सामान्य श्रेणी के राज्यों में सबसे निचले पायदान पर खड़ा है. इसका प्रति व्यक्ति विकास व्यय देश के सभी राज्यों में किए जाने वाले प्रति व्यक्ति विकास खर्च के औसत का आधा और सबसे ज्यादा खर्च करने वाले राज्यों के औसत के एक-तिहाई के बराबर है.'' प्रति व्यक्ति आय के लिहाज से तो बिहार सबसे पिछड़ा राज्य है ही, यह शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक तथा सामाजिक सेवाओं पर खर्च में भी सबसे पीछे रह गया है. राव कहते हैं, "बिहार के लिए विशेष सहायता पैकेज का मामला इस तथ्य से और मजबूत हो गया है कि राज्य सरकार की ओर से राजकोषीय समेकन पर ठोस प्रयासों के बावजूद स्थानांतरण का अंतर मौजूद है.''
क्षेत्रीय भिन्नता और सांस्कृतिक विविधता
गंगा और उसकी सहायक नदियों—कमला, कोसी, सोन और कई अन्य छोटी नदियों से लाई गई उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी, भरपूर पानी और वनस्पति तथा जैव विविधता बिहार का सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है. पूरा बिहार गंगा के मैदान पर स्थित है जिसमें गंगा के उत्तर, दक्षिण और पूर्व में सामान्य ढलान वाली पहाडिय़ां कहीं-कहीं मिल जाती हैं. हिमालय की ओर से निकलने वाली कोसी, कमला और गंडक जैसी नदियों की बदौलत उत्तरी बिहार में पानी की उपलब्धता दक्षिणी बिहार के मुकाबले बेहतर है. और उत्तर बिहार की ये नदियां ही बाढ़ की विभीषिका का कारण भी बनती हैं.
मधुबनी, शिवहर, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा और अररिया जिले-कमला और कोसी के बीच में पड़ते हैं. इन इलाकों में हमेशा बाढ़ की आशंका बनी रहती है. ये जिले प्रति व्यक्ति आय के लिहाज से बिहार के सबसे पिछड़े जिले हैं और इन्हीं क्षेत्रों से मजदूरों का सबसे ज्यादा पलायन होता है. जब बाढ़ का पानी उतरता है, तो खेत काफी उर्वर हो जाते हैं और इसमें धान, गेहूं, मक्का, मसूर, सरसों, गन्ना के साथ-साथ आम, लीची और केले जैसे फलों की भी बढिय़ा खेती होती है. आमतौर पर गंगा के उत्तर की तुलना में दक्षिण का भूजलस्तर बहुत कम है. पूर्वोत्तर में वर्षा कुछ अधिक होती है.
गंगा नदी राज्य को उत्तर और दक्षिण बिहार में विभाजित करती है. यह प्राकृतिक विभाजन राज्य का मुख्य आर्थिक विभाजन भी है. उत्तर बिहार के उलट दक्षिण बिहार समृद्ध हैं. दक्षिण बिहार ज्यादा शहरीकृत है और इसमें पटना, गया, मुंगेर, भागलपुर, बरौनी और बेगूसराय जैसे शहर हैं. उत्तर में इनके मुकाबले का एकमात्र शहर मुजक्रफरपुर ही दिखता है. अन्य शहरी केंद्र मूलतः घनी आबादी वाले बड़े कस्बे हैं. दरभंगा एक समय पर राज्य के सबसे अच्छे मेडिकल कॉलेज, दो शीर्ष विश्वविद्यालयों, एक हवाई अड्डे (दरभंगा विमानन दरभंगा राज की निजी स्वामित्व वाली एक कार्गो एयरलाइन थी जिसे बाद में वायु सेना ने अधिग्रहित कर लिया और इसके पास बिहार का सबसे बड़ा रनवे है) और संगमरमर से बने नरगौना महल समेत विभिन्न महलों के साथ अपने वैभवपूर्ण अतीत पर इतरा सकता है. लेकिन अब यह जीर्ण-शीर्ण हो रहा है.
जनता दल (यू) के विधान परिषद सदस्य संजय झा कहते हैं, "दिल्ली, कोलकाता और मुंबई के साथ उत्तर बिहार को सीधे जोडऩे के लिए एयरपोर्ट के पुनर्निर्माण और 2019 तक इसे कार्यान्वित करने की दिशा में गंभीर प्रयास हो रहे हैं.'' हवाई संपर्क विकास को भी गति मिलती है और राज्य के उत्तर-पूर्व में स्थिति किशनगंज इसकी मिसाल है जो पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल में बागडोगरा हवाई अड्डे से नजदीक है और इसका इसे काफी लाभ पहुंचा है.
उत्तर बिहार अधिक सघन आबादी वाला क्षेत्र है. यह आर्थिक रूप से गरीब लेकिन सांस्कृतिक रूप से समृद्ध है. मैथिलीभाषी दरभंगा, तिरहुत, कोसी, पूर्णिया (जिसे मिथिलांचल और सीमांचल भी कहा जाता है) और दक्षिण के भागलपुर डिविजनों में चित्रकला (मधुबनी पेंटिंग), संगीत (कवि विद्यापति ठाकुर के गीत), वास्तुकला और मूर्तिकला (सामा चकेबा) की समृद्ध परंपरा है. नौटंकी और भिखारी ठाकुर के बिदेसिया के रूप में भोजपुरीभाषी क्षेत्र सारण में लोकगीत और थिएटर समृद्ध रहा है.
दक्षिण बिहार में आबादी उतनी सघन नहीं है. यहां का इलाका आंशिक रूप से पहाड़ी है, नहरों का जाल बिछा होने के कारण सिंचाई सुविधाएं यहां उत्तर बिहार के मुकाबले काफी समृद्ध है. इसमें पटना, मुंगेर, बिहार शारीफ और नालंदा के बड़े शहरी केंद्र शामिल हैं. नालंदा में भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय था जो कि 500 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी के बीच बहुत फला-फूला. अब उसे नए सिरे से अंतरराष्ट्रीय केंद्र के रूप में विकसित किया गया है.
क्षेत्रीय और सांस्कृतिक विविधता के साथ-साथ कुछ जिलों में बेहद गरीबी और कुछ जिलों के आर्थिक रूप से समृद्ध होने के कारण राज्य की दशा और दिशा में राज्य के विभिन्न जिलों का तुलनात्मक अध्ययन करके वस्तुस्थिति को समझने की कोशिश की गई है. इस दृढ़ विश्वास के साथ कि देश का भविष्य उनके राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ही है, हमने 2003 से राज्यों की दशा और दिशा सर्वेक्षण शुरू किया. यह राज्यों के प्रदर्शन के आकलन के विश्वसनीय मानक के रूप में उभरा है. इसमें एक निश्चित समय के दौरान विभिन्न श्रेणियों में हर राज्य के जिलों के प्रदर्शन का विश्लेषण किया जाता है.
प्रत्येकश्रेणी आमतौर पर कुछ ऐसे मानकों का एक समग्र सूचकांक होती है जिनका विभिन्न समय अंतरालों पर विश्लेषण किया जाता है, बशर्ते आंकड़े उपलब्ध हों. बिहार के मामले में, प्रदेश के सभी 38 जिलों का तुलनात्मक विश्लेषण किया जाना चाहिए. शहरी क्षेत्र, दूर-दराज में बसे ग्रामीण इलाकों की तुलना में ज्यादा फायदे में रहे हैं. फिर भी, कुछ उभरते जिले विभिन्न श्रेणियों में शीर्ष पर नजर आते हैं.
इनमें राज्य के उत्तर-पश्चिमी कोने पर स्थित किशनगंज, दक्षिण-पूर्व में स्थित रोहतास और कैमूर जैसे जिले, यहां तक कि बिहार की गरीब पट्टी समझे जाने वाले दरभंगा, मधुबनी और शिवहर जिले शामिल हैं. अगर राजनैतिक दूरदृष्टि गरीब राज्य का कायापलट कर सकती है, तो जिले के अधिकारियों की स्थानीय दूरदृष्टि जिलों की भी तस्वीर बदल सकती है. इसके अलावा, बिहार का सबसे समृद्ध जिला और समग्र विकास में भी अव्वल पटना राज्य के विकास में बड़ी भूमिका निभाता है.
कृषि से जुड़ी चुनौतियां
राज्य में अधिकांश लोगों की आजीविका का मुख्य स्रोत कृषि है. यह राज्य के कुल श्रमिकों में से 66 प्रतिशत को और ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने वाले कुछ श्रमिकों के 75 प्रतिशत को रोगजार उपलब्ध कराता है. इनमें से ज्यादातर छोटे किसान और कृषि मजदूर हैं. कृषि जोत बहुत छोटे-छोटे टुकड़ों में बंटी हैं और लगभग 85 प्रतिशत किसानों के पास एक हेक्टेयर से भी कम भूमि है. राज्य का फसल पैटर्न भी एक निर्वाह अर्थव्यवस्था वाला ही है जिसमें उगाई जाने वाली फसलों में 87 प्रतिशत हिस्सा अनाजों का है.
राज्य की कुल कृषि भूमि की क्रमशः 44 प्रतिशत और 26 प्रतिशत भूमि पर चावल और गेहूं की खेती होती है. इसके अलावा, निर्वाह फसल का यह पैटर्न समय के साथ और सक्चत होता गया. मध्य प्रदेश जैसे कृषि रूप से उन्नत राज्यों के साथ बिहार की तुलना करें तो पाएंगे कि अपेक्षाकृत अनुकूल और उर्वर मिट्टी तथा बेहतर जलवायु स्थितियों के बावजूद, बिहार में अधिकांश फसलों की औसत उपज दर कम है. चावल और गेहूं की औसत उत्पादकता राष्ट्रीय औसत की तुलना में 20 से 25 प्रतिशत कम है और कृषि क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले मध्य प्रदेश जैसे राज्यों के तो आधे से भी कम है.
बिहार की अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन के कारणों में अतीत में इसकी खराब कानून-व्यवस्था के साथ-साथ खस्ताहाल आधारभूत ढांचा और बहुत ही कम निवेश शामिल है. अतीत में राज्य में बिजली की भी भारी किल्लत रही है. नवंबर 2016 में शुरू बिहार सरकार की हर घर बिजली योजना ने गांवों को बदल कर रख दिया है.
पहले राज्य में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत 112 प्रति किलोवाट-घंटे (केडब्ल्यूएच) थी. आज यह तीन गुना अधिक 360 किलोवाट-घंटे हो चुकी है. फिर भी यह 1,200 केडब्ल्यूएच के राष्ट्रीय औसत की तुलना में काफी कम है. लेकिन बिहार में बिजली की कम खपत का मुख्य कारण राज्य में उद्योग-धंधों का घोर अभाव है. महाराष्ट्र और गुजरात जैसे औद्योगिक रूप से विकसित राज्यों में 40 प्रतिशत उपभोक्ता हाइ टेंशन उपभोक्ता हैं यानी बिजली औद्योगिक इकाइयों में इस्तेमाल हो रही है. तीन साल में बिहार में बिजली की मांग में ढाई गुना बढ़ोतरी हुई हैः 2014 में 1,800 मेगावाट से बढ़कर 2017 में 4,600 मेगावाट. राज्य ने 2019 की शुरुआत तक इस मांग को बढ़ाकर 6,000 मेगावाट तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है.
हर घर बिजली योजना से कृषि उत्पादकता के बढऩे की संभावना है. कृषि के लिए समर्पित अलग-अलग कृषि फीडर बनाए गए हैं. फिलहाल कृषि को समर्पित 1,312 फीडर कार्यरत हैं. इस साल के अंत तक अन्य 800 फीडर चालू करने की योजना है. इससे कृषि को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही साथ डीजल पंप सेट पर खर्च किए जा रहे खर्च में बचत भी होगी. गुजरात और मध्य प्रदेश की तर्ज पर यहां कृषि उत्पादकता के बढऩे की संभावना है. फिलहाल तो प्रदेश में कुल बिजली की खपत में कृषि का हिस्सा महज 3-4 फीसदी ही है. इसके 18-20 फीसदी तक पहुंचने की संभावना है.
नई औद्योगिक रणनीति
बिहार काफी हद तक नौकरी और आंशिक रूप से कृषि पर ही आश्रित है. राज्य में किसी भी प्रकार के औद्योगिक क्षेत्र का पूरी तरह अभाव दिखता है क्योंकि साल 2000 में राज्य को विभाजित करके इससे झारखंड को अलग किया गया. दक्षिण का खनिज समृद्ध पूरा छोटानागपुर का पठार झारखंड में चला गया.
कुछ अरसे तक राज्य में उद्योग के नाम पर एक मात्र क्षेत्र निर्माण क्षेत्र ही रहा है. बाद में खाद्य प्रसंस्करण, विनिर्माण, डेयरी और हेल्थकेयर को इस सूची में जोड़ा गया. अपने छोटे आधार के साथ ही सही पर औद्योगिक विकास दर में तेजी आई लेकिन फिर भी इस औद्योगिक क्षेत्र का राज्य की आर्थिक स्थिति पर कोई बड़ा प्रभाव नहीं दिखा. अभी उद्योग-धंधों को विकसित करने के लिए राज्य को लंबा सफर करना होगा. राज्य ने कृषि उपकरणों और छोटे मशीन निर्माण, पर्यटन, सूचना प्रौद्योगिकी और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे अन्य क्षेत्रों के विकास के लिए पहल की कई योजनाएं बनाई हैं.
"बिहार आइटी और आइटीईएस निवेश सम्मेलन 2017'' को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्रीय आइटी मंत्री रविशंकर प्रसाद की उपस्थिति में घोषणा की कि नालंदा अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय के पास राजगीर में एक आइटी सिटी की स्थापना के लिए 100 एकड़ जमीन दी गई है. इसके अलावा, पटना जिले के बिहटा में आइटी पार्क के लिए और पटना सिटी में आइटी टावर की स्थापना के लिए जमीन उपलब्ध कराई गई है.
पांच करोड़ रु. से कम निवेश वाली आइटी इकाइयां जिसकी मूल गतिविधियों में 50 से ज्यादा लोग कार्यरत हों, उन्हें विशेष रियायतें दी जा रही हैं, बशर्ते वे तीन साल के भीतर निवेश प्रक्रिया पूरी करें. मुख्यमंत्री जो कि खुद एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, ने कहा कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों क्षेत्रों के विकास के लिए भरपूर संभावनाएं मौजूद हैं. 2016 की औद्योगिक नीति में आइटी, खाद्य प्रसंस्करण और रेडीमेड वस्त्र निर्माण को प्राथमिकता दी गई है.
सामाजिक और मानव विकास संकेतकों के मामले में बिहार का प्रदर्शन बहुत खराब है. सर्व शिक्षा अभियान जैसे प्रमुख कार्यक्रमों की शुरुआत के बाद साक्षरता में काफी सुधार के बावजूद, बिहार इस पैमाने पर देश के निचले पायदान पर खड़े राज्यों में शामिल है. यहां साक्षरता दर केवल 64 प्रतिशत है जबकि भारत की साक्षरता दर 74 प्रतिशत है. हालांकि प्राथमिक स्तर पर नामांकन में काफी सुधार हुआ है (जो 2006-07 में
83 प्रतिशत तक पहुंच गया था) फिर भी राज्य लड़कों और लड़कियों, दोनों के स्कूलों में दाखिले के अखिल भारतीय औसत से काफी पीछे है. इसका सबसे चिंताजनक पक्ष है बिहार में ड्रॉपआउट यानी पढ़ाई बीच में छोडऩे वाले बच्चों की उच्च दर. राज्य में ड्रॉपआउट दर (कक्षा 1 से आठवीं) 70 प्रतिशत के चिंताजनक स्तर पर है जबकि पूरे भारत में यह दर महज 43 प्रतिशत है.
स्वा स्थ्य संकेतकों में बिहार बीमारू राज्यों से तो बेहतर स्थिति में है लेकिन राष्ट्रीय औसत से नीचे है. राज्य में औसत आयु 68.1 (2014 के आंकड़े) साल है जो देश के 67.9 साल के औसत आयु से थोड़ा अधिक है. प्रति एक लाख बच्चों के जन्म पर मातृ मृत्यु दर 165 है जो कि देश के बीमारू राज्यों के लिहाज से तो सबसे कम है, लेकिन यह मातृ मृत्यु दर में देश के 130 के राष्ट्रीय औसत से अधिक है. बिहार में शिशु मृत्यु दर 38 (2016 के आंकड़े) है, जो 34 के राष्ट्रीय औसत से अधिक है, लेकिन झारखंड को छोड़कर अन्य बीमारू राज्यों में सबसे कम है.
आगे की राह
1974 में जयप्रकाश नारायण (जेपी) की अगुआई में बिहार से शुरू हुई संपूर्ण क्रांति ने 1977 में आपातकाल के समाप्त होने के बाद इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस की केंद्र सरकार को सत्ता से बेदखल कर दिया था. उस आंदोलन से बड़े नेता निकलेरू पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार. दोनों एक ही समय में पटना विश्वविद्यालय के छात्र थे, एक कानून के तो दूसरे इंजीनियरिंग के. दोनों जेपी के अनुयायी और समाजवादी परंपरा में प्रशिक्षित थे.
दोनों करिश्माई ओबीसी नेता हैं जिन्होंने बिहार के राजनैतिक समाजशास्त्र के चेहरे को बदल कर रख दिया. फिर भी, दोनों एक दूसरे से एकदम अलग हैं. लालू यादव ने बिहार की राजनीति के उच्च जातियों, उच्च वर्ग के सामाजिक आधार को पलट कर मुस्लिम-यादव (एमवाइ) गठबंधन खड़ा किया जिसे कुछ दलित समूहों का भी समर्थन प्राप्त था. लेकिन लालू यादव 15 साल तक खुद और उसके बाद अपनी पत्नी राबड़ी देवी के जरिए राज्य की कमान संभालने के बावजूद उन तबकों के आर्थिक हालात को बदलने के लिए कुछ खास नहीं कर पाए.
असल में, लालू प्रसाद यादव को एक ऐसे नेता के रूप में जाना जाता है जिसने बिहार को आर्थिक रूप से गतिहीन और राजनैतिक अराजकता तथा कानून-व्यवस्था के नजरिए से अंधेरे में धकेल दिया. न्यूयॉर्क टाइक्वस में अपने एक लेख में लिडिया पोलग्रीन ने इसके बारे में टिप्पणी की थी, "दशकों तक बिहार में अशांति और बेचैनी की स्थिति बनी रही और इसे सिर्फ चुटीली बातों और किस्सागोई में उलझाकर रखा गया. यह एक हाइ-टेक देश के रूप में तेजी से उभर रहे भारत की स्थिति से एकदम उलट था.''
2005 में नीतीश कुमार की अगुआई वाले जनता दल (यू) ने भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करके बिहार में लालू यादव के नेतृत्व वाले राजद को सत्ता से बेदखल कर दिया. पिछले 13 वर्षों में राज्य में कई राजनैतिक उलटफेर हुए. इनमें तीन साल के लिए दो धुर विरोधियों लालू यादव और नीतीश कुमार के बीच गठबंधन भी हुआ. नीतीश कुमार ने एक बार फिर राजनैतिक कलाबाजी का परिचय देते हुए लालू का हाथ झटककर भाजपा का हाथ थाम लिया. हालांकि इस दौरान राज्य की आर्थिक स्थिति में बदलाव शुरू हुआ है. दो अंकों की विकास दर के साथ, राजकोषीय समझदारी, बुनियादी ढांचे के लक्षित विकास, गांवों का बड़े पैमाने पर विद्युतीकरण, साइकिल देकर लड़कियों को स्कूल आने के लिए प्रोत्साहन और शराबबंदी के साथ बिहार ने विकास और सुशासन का नया अध्याय लिखना शुरू कर दिया.
जिस राज्य की अर्थव्यवस्था मुक्चय रूप से सेवा क्षेत्र के आसरे हो, उसके लिए लंबे समय तक सालाना दो अंकों की आर्थिक वृद्धि को बनाए रखना बहुत मुश्किल है. हालांकि हाल ही में बागबानी और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के साथ कृषि पर कुछ जोर दिया गया है, लेकिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों की तुलना में, बिहार में कृषि उत्पादकता अभी भी काफी कम है. बिहार को विकास की अपनी रणनीति बदलने की जरूरत है. उत्तर में आने वाली बाढ़ तथा दक्षिण में होने वाले सूखे की स्थिति से निपटने पर अधिक ध्यान केंद्रित करके राज्य को कृषि के विकास पर जोर देने की जरूरत है. गंगा नदी पूर्व से पश्चिम तक लगभग पूरे राज्य से होकर गुजरती है और यह वरदान की तरह है. हालांकि, भारी तलछट और प्रदूषण ने गंगा को बदहाल कर दिया है.
छोटे बांधों के माध्यम से प्रभावी जल प्रबंधन और नहरों, तालाबों तथा सिंचाई के अन्य प्रबंधों में भारी निवेश करके बिहार की कृषि की तस्वीर को बदला जा सकता है, क्योंकि यहां उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी और प्रचुर पानी उपलद्ब्रध है. राज्य में कृषि की विफलता और युवाओं के लिए नौकरियों की कमी के कारण देश के अन्य दक्षिणी और पश्चिमी राज्यों, यहां तक कि मध्य-पूर्व और दुनिया के अन्य क्षेत्रों में बिहार के लोगों का अंतहीन पलायन हो रहा है.
आजीविका की तलाश में पुरुषों के दूर-दराज क्षेत्रों में चले जाने और गांवों के घरों में घुटती पत्नियों, असहाय माता-पिता और बच्चों की पीड़ा को भिखारी ठाकुर ने अपने भोजपुरी रंगमंच बिदेसिया में ढाला जो बहुत लोकप्रिय रहा. बिहार में यह बिदेसिया दौर अब भी जारी है. हालांकि पंचायत चुनावों में कोटा, महिलाओं के लिए जीविका कार्यक्रम, बालिकाओं को साइकिल योजना जैसी पहलों के जरिये महिलाओं के सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित करने से बिहार के गांवों का चेहरा बदलना शुरू हो गया है.
लेकिन बिहार के बदलाव की यह पूरी कहानी सेवा क्षेत्र पर आधारित है और इसमें कुछ हिस्सेदारी कृषि की भी है. उद्योगीकरण से अभाव से बिहार के विकास की इस कहानी को गति नहीं मिल पा रही है. आइटी क्षेत्र को विकसित करने की दिशा में कुछ पहलें तो की गई हैं, लेकिन खनिज संपदा की कमी के कारण (जो कि 2000 में झारखंड के हिस्से चला गया था) बिहार के नीति निर्माताओं को पस्त कर दिया है. वे उद्योग-धंधों को विकसित करने की कुछ कारगर नीतियां बनाने में नाकाम रहे हैं.
एनडीए सरकार की ओर से तैयार 2016 की औद्योगिक नीति में सूचना प्रौद्योगिकी, खाद्य प्रसंस्करण और रेडीमेड वस्त्र निर्माण को ही प्राथमिकता दी गई है. लेकिन बेंगलूरू और हैदराबाद रातोरात देश की सिलिकॉन वैली नहीं बने थे. बिहार के नीति निर्माताओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नीति पर ध्यान केंद्रित करना होगा ताकि शानदार सॉफ्टवेयर इंजीनियर और अत्याधुनिक स्टार्ट-अप आंत्रप्रन्योर तैयार हो सकें. बिहार में स्थानीय उद्यमी वर्ग कभी नहीं रहा है. कोराबारी ज्यादातर पश्चिमी भारतीय राज्यों से यहां आए और उनमें से कई बेहतर अवसर दिखने पर देश के अन्य राज्यों में चले गए.
भारत और दुनिया के विभिन्न हिस्सों में जाकर बस गए बिहारी प्रवासियों को आकर्षित करके इस दिशा में अच्छी शुरुआत की जा सकती है. लेकिन इसके लिए बिहार को विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचा, उच्च गुणवत्ता वाले शिक्षा संस्थानों और एक मजबूत हेल्थकेयर सिस्टम की जरूरत होगी. अपने लेख "बिहारः अतीत, वर्तमान और भविष्य्य में अमर्त्य सेन ने जिक्रकिया है कि किस तरह मौर्यकालीन पाटलिपुत्र में विश्वस्तरीय शैक्षिक संस्थान, अग्रणी गणितज्ञ, मुफ्त और गुणवत्ता वाली सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली, कानून-व्यवस्था, बहुत बढिय़ा भौतिक आधारभूत संरचना और जातीय असमानता के निषेध मौजूद था.
सेन निष्कर्ष निकालते हैं, "बिहार की इन पुरानी उपलब्धियों से हमें सीखने की जरूरत है और उन बाधाओं को जीतने की जरूरत है जो बिहार की प्रगति के रास्ते में रोड़े अटका कर इसका लगातार नुक्सान कर रही हैं. हम अतीत की सुनहरी दास्तान को याद करके खुश होने में केवल फंसे नहीं रह सकते, बल्कि भारत का यह असाधारण क्षेत्र, अतीत में देश को प्रेरणा और मार्गदर्शन दोनों प्रदान करता रहा है.'' बिहार को सेन की बातों पर गौर करने की जरूरत है और उसे अपने गौरवशाली इतिहास से सबक लेकर आगे बढऩा होगा. उसे न केवल अन्य राज्यों के साथ कदमताल करनी है, बल्कि देश का अग्रणी राज्य भी बनना है.
पटना में बिस्कोमान और गांधी मैदान का आकाश से नजारा
सर्वेक्षण का तरीका
बिहार के 38 जिलों के लिए हुए राज्य की दशा और दिशा अध्ययन का मकसद सूबे के आर्थिक और सामाजिक विकास के बड़े रुझानों को समझना और प्रदर्शन को जिलावार रैंकिंग देना है. इस मूल्यांकन के दो हिस्से हैंरू एक तयशुदा वक्त पर सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला जिला और पिछले एक दशक के दौरान सबसे सुधार वाला जिला. इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट ने जनगणना, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, जिला शिक्षा सूचना प्रणाली, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, विभिन्न मंत्रालय, राज्य सरकार के आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय जैसे स्रोतों से आंकड़े जुटाए और उन्हें मानक शक्ल दी.
दस श्रेणियों का चयन किया गया जिनमें से हरेक ऐसे मानदंडों से मिलकर बना एक सूचकांक था जिनके लिए एकरूप, लगातार डेटा उपलब्ध था. सभी बुनियादी संकेतकों को एक समान दिशा में व्यवस्थित किया गया, यानी सभी संकेतक या तो सकारात्मक थे या नकारात्मक. मिसाल के तौर पर, महिला साक्षरता दर जितनी अधिक होगी, शैक्षणिक विकास का स्तर उतना ही अधिक होगाकृइसे विकास के एक सकारात्मक संकेतक के रूप में लिया गया. हरेक 1,000 की आबादी पर अपराध की अधिक दर कानून-व्यवस्था के लिहाज से विकास के नकारात्मक संकेतक देती है.
सबसे अच्छे जिलों के रैंक देने के लिए सबसे हाल के साल का इस्तेमाल किया गया. वहीं, सबसे अधिक सुधरे जिले को रैंक देने के लिए श्रेणी के सबसे हाल ही के मूल्य और 10 साल पहले के मूल्यों के अंतर का इस्तेमाल किया गया है.