गेहूं मूल्यांकन पर तत्काल किया जाए 75 प्रतिशत राशि का भुगतान, राज्य सरकार ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश
देश की मंडियों में रबी फसल की खरीदी काम जोर-शोर से चल रहा है। इस बार किसानों को गेहूं के काफी अच्छे भाव भी मिल रहे हैं। राज्य सरकारें भी अधिक से अधिक किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद करना चाहती है। जैसा कि इस समय रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण कई देशों में गेहूं की मांग बढ़ी है और ये देश भारत से गेहूं का आयात कर रहे हैं। ऐसे में अधिक गेहूं की मांग को देखते हुए सभी राज्यों में किसानों से गेहूं की अधिक से अधिक खरीद की जा रही है। मध्यप्रदेश में भी गेहूं की खरीद का काम जोरों पर चल रहा है। गेहूं की सरकारी खरीद को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को गेहूं उपार्जन के समय किसानों को 75 प्रतिशत राशि का भुगतान तुरंत करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कहा है कि यदि किसान की भुगतान संबंधी कोई शिकायत आई तो उस पर कार्यवाही की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने ली समीक्षा बैठक, अधिकारियों को दिए निर्देश
मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में मंत्रालय में गेहूं निर्यात तथा रबी उपार्जन की समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में हो रहे कृषि उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए प्रभावी रणनीति बनाई जाए और उसका प्रभावी क्रियान्वयन भी सुनिश्चित किया जाए। वहीं गेहूं, धान, कपास, सोयबीन डी.ओ.सी सहित फल- सब्जी आदि के निर्यात की जानकारी पोर्टल पर अपलोड की जाए। किसानों को उनकी उपज का अधिक से अधिक मूल्य मिले, यह सुनिश्चित करना आवश्यक है।
भुगतान की प्रतिदिन की स्थिति देखेंगे मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री चौहान ने रबी उपार्जन की समीक्षा में निर्देश दिए कि गेहूं उपार्जन और भुगतान की प्रतिदिन की स्थिति से मुख्यमंत्री कार्यालय को अनिवार्य रूप से अवगत कराया जाए। भुगतान में किसी भी प्रकार का देरी नहीं हो। इसी के साथ यह भी सुनिश्चित करें कि किसानों को किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़े। भुगतान के संबंध में शिकायत मिलने पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। मुख्यमंत्री चौहान ने गेहूं उपार्जन एवं परिवहन भुगतान की स्थिति तथा बारदाना की व्यवस्था की जानकारी भी प्राप्त की।
गेहूं के मूल्यांकन के बाद किया जाएगा 75 प्रतिशत भुगतान
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि उपार्जन के लिए गेहूं लाने वाले किसानों की सुविधा और हितों का पूरा ध्यान रखा जाए। उपार्जन के लिए आए गेहूं को रखने के लिए गोदाम उपलब्ध कराने, गेहूं का मूल्यांकन कर तत्काल 75 प्रतिशत भुगतान कर शेष पूर्ण भुगतान ई-ऑकशन बाद करने की व्यवस्था पर भी विचार किया जा सकता है।
अभी तक 24 हजार से अधिक किसानों को किया गया गेहूं खरीद का भुगतान
मध्य प्रदेश के प्रमुख सचिव खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण फेज अहमद किदवई ने बताया कि प्रदेश में गेहूं की बंपर पैदावार होने से इसके उपार्जन कार्य तेज गति से किया जा रहा है। रविवार 24 अप्रैल तक गेहूं उपार्जन के विरूद्ध 24 हजार 762 किसानों के खाते में 344 करोड़ की राशि अंतरित की जा चुकी है। अब तक गेहूं की कुल उपार्जित मात्रा 25 लाख 76 हजार मीट्रिक टन के विरूद्ध 1107 करोड़ रुपए के भुगतान-पत्रक तैयार किए जा चुकें हैं। वहीं 23 अप्रैल तक कुल उपार्जित गेहूं के भुगतान संबंधी सभी कार्यवाही परीक्षण सहित पूरी कर ली गई हैं।
दो मई तक सभी किसानों को कर दिया जाएगा गेहूं खरीद का भुगतान
प्रमुख सचिव ने बताया कि गेहूं उपार्जन के विरूद्ध किसानों को 2 मई 2022 तक सभी लंबित भुगतान पूरे कर दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मंशानुरूप 35 हजार किसानों के खाते में करीब 500 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान किए जाने का लक्ष्य है। खाद्य विभाग द्वारा पहली बार किसान को समर्थन मूल्य की राशि का भुगतान सुनिश्चित करने एवं भुगतान की गई राशि को भारत सरकार के पीएफएमएस पोर्टल पर अपलोड करने के लिए उपार्जित गेहूं का भुगतान किसानों के आधार नंबर आधारित बैंक खाते में करने की व्यवस्था की गई है।
क्या है गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2022-23
केंद्र सरकार की ओर से प्रत्येक रबी और खरीफ विपणन वर्ष के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानि एमएसपी तय किया जाता है। इस बार रबी की फसल गेहूं का वर्ष 2022-23 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 2015 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। जबकि पिछले वित्तीय वर्ष 2021-22 में गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1975 रुपए प्रति क्विंटल था। इस तरह इस वित्तीय वर्ष गेहूं का एमएसपी पिछले वित्तीय वर्ष के मुकाबले 40 रुपए अधिक है। इससे किसानों को अब पहले की तुलना में इस बार प्रति क्विंटल 40 रुपए अधिक गेहूं का मूल्य प्राप्त होगा।
इस बार कितना है एमएसपी पर गेहूं खरीद का लक्ष्य-
रूस और यूक्रेन युद्ध को देखते हुए इस बार देश में गेहूं की एमएसपी पर सरकारी खरीद का ज्यादा लक्ष्य तय किया गया है। जानकारी के अनुसार भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) ने इस बार रबी मार्केटिंग सीजन 2022-23 में किसानों से गेहूं की एमएसपी पर 444 लाख मिट्रिक टन गेहूं की खरीद का लक्ष्य रखा गया है। जबकि पिछले रबी मार्केटिंग सीजन 2021-22 में यह लक्ष्य 4.33.44 लाख मिट्रिक टन था। यानि इस बार सरकार पहले से ज्यादा एमएसपी पर गेहूं की खरीद करेगी। इसमें पंजाब को 132 लाख मिट्रिक टन, मध्यप्रदेश के लिए 129 लाख मिट्रिक टन, हरियाणा के लिए 85 लाख मिट्रिक टन, उत्तरप्रदेश के लिए 60 लाख मिट्रिक टन, राजस्थान के लिए 23 लाख मिट्रिक टन, बिहार के लिए 10 लाख मिट्रिक टन, उत्तराखंड के लिए 2.20 लाख मिट्रिक टन, गुजरात के लिए 2.00 लाख मिट्रिक टन, हिमाचल प्रदेश 0.27 लाख टन, जम्मू-कश्मीर के लिए 0.35 लाख टन और सबसे कम लक्ष्य 0.18 लाख टन दिल्ली के लिए तय किया गया है।
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